अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो फैसला उल्ट्याउँदै गर्भपतनलाई अवैध करार गरेसँगै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। शनिबार अमेरिकी नागरिकले त्यहाँकाे सर्वोच्च अदालतकै अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ साताभन्दा धेरै समयको भ्रूणको गर्भपतनको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यो अधिकार संविधान प्रदत्त नरहेको र यो निर्णय गर्ने अधिकार आगामी दिनमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्ने बताएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै आगामी दिनमा आधाभन्दा धेरै अमेरिकी राज्यले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ। अधिकारवादीले भने महिलालाई आफ्नो शरीरमा पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसला महिला अधिकारविरुद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकामा गर्भपतनबारे सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो ५० वर्ष पुरानो फैसला |
सर्वोच्चले ५० वर्ष पुरानो फैसला उल्ट्याएको भोलिपल्ट शनिबार सर्वोच्च अदालतअघि ठूलो संख्यामा मानिसहरु भेला भएका हुन्। उनीहरुले अदालतको फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै महिलालाई गर्भपतनको अधिकार दिइनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरुले महिलामा होइन, बन्दुकमा प्रतिबन्ध लगाउ भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए। गत साता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बन्दुक राख्न पाउने पक्षमा फैसला गरेको थियो।
शनिबार सर्वोच्चको फैसलाका पक्षधर मानिसहरु पनि खुसीयाली मनाउन सर्वोच्चअघि आइपुगेका थिए। उनीहरुले महिलालाई मात्र नभई भ्रूणको तर्फबाट पनि सोचेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको प्रशंसा गरेका थिए।
शुक्रबार सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पक्षधर अधिवक्ताहरुले महिलालाई उनीहरुको शरीरमा उनीहरुकै अधिकार दिँदा पनि गर्भमा रहने भ्रूणको अधिकारको पनि ख्याल राख्नुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शनिबार उनले आगामी दिनमा राज्यहरुले कसरी यसको कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने नियमन गर्ने बताएका थिए।
यसअघि नै बाइडेन प्रशासनका अधिकारीले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने संकेत गरिसकेका छन्।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सर्वोच्चको फैसलाको प्रशंसा गरेका छन्। उनले शुक्रबारको फैसला संविधानको जित भएको बताएका छन्। उनले यो कानुनी शासनको जित भएको र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यो मानव जगतको जीवनको जित भएको बताएका छन्।
अमेरिकामा यसअघि पनि गर्भपतनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा विवाद चल्दै आएको थियो। शुक्रबारको अदालतको फैसलाले सोही विवादलाई थप मलजल गरेको हो।
Shares
प्रतिक्रिया