श्वेतपत्र जारी गर्दै चीनले भन्यो : ताइवानसँग शान्तिपूर्ण एकतामा जोड दिन्छौँ तर बलप्रयोगलाई खारेज गर्दैनौँ

चीनले ताइवानसँगको शान्तिपूर्ण एकतामा जोड दिने जनाएको छ। बुधबार बेइजिङको स्टेट काउन्सिलअन्तर्गतको ताइवान मामिला कार्यालय र सूचना कार्यालयले संयुक्त रुपमा श्वेतपत्र जारी गर्दै चीनको पुनर्एकीकरण प्रक्रिया कसैगरी नरोकिने जनाएको हो।

‘ताइवान मुद्दा र नयाँ युगमा चीनको पुनर्एकीकरण’ शीर्षकको सो श्वेतपत्रमा ताइवानको स्वतन्त्रता चाहने शक्तिहरुको भर्त्सना गरिएको छ।

पाँच खण्ड भएको श्वेतपत्रमा बेइजिङले ताइवान एकीकरण गरिछाड्ने दृढसंकल्प व्यक्त गरेको छ। तर, ताइवानप्रति धेरै हदसम्म मेलमिलापकारी भाषा श्वेतपत्रमा प्रयोग गरिएकाे छ। जसमा ताइवानसँग सम्बन्ध सुधार्न चीन इच्छुक रहेको उल्लेख छ।

श्वेतपत्रमा एकीकरण भइसकेपछि पनि ताइवानमा अन्य मुलुकले आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विकास गर्न सक्ने उल्लेख छ। ती मुलुकले केन्द्र सरकारको अनुमतिमा ताइवानमा वाणिज्यदूतावासलगायत एजेन्सी राख्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्ने जनाइएको छ।

‘शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण समान रुपमा गरिने परामर्श र छलफलबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुई पक्षबीच लामो समयदेखि रहेको मतभेद जलसन्धिवारपार स्थिर सम्बन्ध सुधारका लागि आधारभूत बाधा हो। तर, हामीले यो समस्यालाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सारिराख्न हुँदैन। हामी अलि लचक प्रकारको परामर्श र छलफल गर्न सक्छौँ। हामी ताइवानका हरेक पक्ष, समूह वा व्यक्तिसँग संवादका लागि तयार छौँ। विचार आदानप्रदान गरेर १९९२ को सहमतिअनुसार दुई पक्षबीचको राजनीतिक मतभेद समाधान गर्न तयार छौँ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

एकीकरणपछि पनि ताइवानले आफ्नो स्थान पाउने, ताइवानी जनताको अधिकार र हितको रक्षा गरिने र राष्ट्रिय कायाकल्पको फल दुवैतर्फका जनताले उत्तिकै मात्रामा प्राप्त गर्ने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘हामी अधिकतम इमानदारीसाथ काम गर्नेछौँ र शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरणका लागि अत्यधिक प्रयास गर्नेछौँ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘तर, हामी बलप्रयोगलाई त्याग्दैनौँ। आवश्यक सबै उपाय अपनाउने विकल्प हामी सुरक्षित राख्छौँ। यो बाहिरी हस्तक्षेप र सबै अलगाववादी गतिविधिबाट सुरक्षाका लागि हो। तर, यो कसैगरी ताइवानमा रहेका हाम्रा चिनियाँहरुप्रति लक्षित छैन।’

‘अलगाववादी तत्वहरु तथा बाहिरी शक्तिहरुले आफ्नो सीमा नाघे भने उनीहरुको उक्साहटको जवाफ दिन मात्रै हामीले यस्ता कठोर कदम उठाउनेछौँ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

बेइजिङले १९९३ मा ताइवानबारे पहिलो श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। त्यसअघि १९९२ मा दुई पक्षबीच एक मुलुक, दुई व्यवस्थाका विषयमा सहमति भएको थियो। 

पछिल्लो श्वेतपत्र अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र त्यसको जवाफमा चिनियाँ सेनाले ताइवान घेरेर गरेको सातादिन लामो सैन्य अभ्यासपछि जारी भएको हो। 

श्वेतपत्रले अमेरिकाको केही शक्तिले ताइवानलाई चीनविरुद्धको गोटीका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

‘यसलाई नरोक्ने हो भने यसले जलसन्धि वारपार तनाव बढाइरहनेछ, चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई थप बिगार्नेछ र अमेरिकाको हितलाई नै नराम्ररी हानि गर्नेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

श्वेतपत्रले ताइवान सरकारलाई एक मुलुक, दुई व्यवस्थाकै मोडलअनुसार एकतामा आउन आह्वान पनि गरेको छ।

ताइवानभन्दा चीन कयौँ गुणा शक्तिशाली रहेको भन्दै श्वेतपत्रमा ताइवान चीनबाट अलग हुन असम्भव रहेको जनाइएको छ।

‘चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। चीनको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र सैन्य शक्ति निकै विस्तार भएको छ। त्यसैले चीनबाट अलग हुन ताइवानलाई झन असम्भव भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

‘आगामी यात्रा सहज हुनेछैन। तर, जलसन्धिको दुवैतर्फ रहेका हामी चिनियाँहरु एउटै उदेश्यका लागि उर्जाका साथ समर्पित रहुञ्जेल, कुनै सन्देह नरहोस्– हामी ताइवानमा कुनै विदेशी हस्तक्षेप सहने छैनौँ। हाम्रो मुलुकलाई विभाजन गर्ने जुनसुकै प्रयासलाई हामी असफल तुल्याउनेछौँ। र, हामी राष्ट्रिय पुनर्एकीकरण र कायाकल्पका लागि बलियो शक्ति बन्नेछौँ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मातृभूमिलाई एकीकरण गर्ने ऐतिहासिक लक्ष्य जसरी पनि प्राप्त हुनुपर्छ र प्राप्त हुनेछ।’