युनिकोड
एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञले दिएको अभिव्यक्ति युरोपमा विवादित बनेको छ। फ्रान्सका लागि बेइजिङका राजदूत लु सायले पूर्वसोभियत मुलुकहरुको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाएपछि युरोपेली र खासगरी बाल्टिक मुलुकहरु क्रुद्ध भएका हुन्।
‘यी पूर्वसोभियत संघमा आबद्ध मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत प्रभावकारी हैसियत छैन। किनभने उनीहरुको हैसियत सार्वभौम मुलुकका रुपमा ठोस तरिकाले स्थापित गर्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छैन,’ उनले एक फ्रान्सेली च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।
क्रिमिया युक्रेनको हिस्सा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा लुले भने, ‘यो प्रश्न केही शब्दमा उत्तर दिन सकिनेगरी सरल छैन।’ क्रिमिया युक्रेनभन्दा पहिले रुसको हिस्सा रहेको पनि उनले औँल्याए।
यसबाट खासगरी बाल्टिक मुलुकहरु क्रुद्ध बनेका छन्। इस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुवानिया, जसले १९९० को दशकमा स्वतन्त्रता हासिल गरेका थिए, ले चिनियाँ राजदूतहरुलाई झिकाएर यसबारे सोधिने बताएका छन्।
लिथुवानियाका विदेशमन्त्री ग्याब्रिलिअस ल्यान्ड्सबर्जिसले भनेका छन्, ‘चीनले युक्रेनमा शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्ने कुरामा बाल्टिक मुलुकले विश्वास नगर्नुको कारण यही हो।’
लुको टिप्पणी चीनको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक देखिन्छ। चीनले यी मुलुकहरुसँग १९९१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो।
रुसको हिस्सा रहेका यी तीन मुलुकले रुसी क्रान्तिपछि १९१८ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेका थिए। तर, १९४० को दशकमा दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा रुसले ती मुलुक कब्जा गर्यो। १९९१ मा सोभियत संघ ढलेपछि तिनले स्वतन्त्रता घोषणा गरे। तीनै मुलुक अहिले ईयू र नेटोका सदस्य छन्।
पछिल्लो समय यी मुलुकहरु, खासगरी लिथुवानियाले ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर चीनलाई क्रुद्ध तुल्याएको छ।
फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयले पनि राजदूतको सो टिप्पणीप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया