युनिकोड
युक्रेनमा जारी युद्ध र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विषयमा देखिएको मतभिन्नताका विषयलाई थप नखोतल्ने र सकेसम्म धेरै कुरामा सहमति जुटाउने बिषयमा जी–२० का नेताहरू सहमत भएका छन्।
रूसका साथै युक्रेनका केही कट्टर समर्थकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने समूहका नेताहरूले विशेष गरी १८ महिना पुरानो आक्रमणबारे धेरै कुरामा सहमत हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
ठूलो कूटनीतिक लज्जाको सामना गर्दै आयोजक भारतले नयाँ दिल्लीमा दुई दिने शिखर सम्मेलनमा संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन सदस्यहरूलाई दबाब दिएको थियो।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राजनीतिक दमन र युद्ध अपराधको अभियोगमा गिरफ्तारीको जोखिमबाट बच्न शिखर सम्मेलनमा भाग नलिएपछि जी–२० ले क्षेत्रीय लाभका लागि कुनै पनि मुलुकबाट बल प्रयोगको निन्दा गरेको थियो तर नाम लिएर रूसको प्रत्यक्ष आलोचना भने गरेको छैन।
नेताहरूको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त परिस्थितिका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण र मूल्याङ्कन हरू थिए।’
युरोपेली मुलुक र संयुक्त राज्य अमेरिकाले जी–२० लाई युद्धको निन्दा गर्न दबाब दिएका थिए। युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ।
लामो समयदेखि रूसको सहयोगी भारत जी–२० को नेतृत्वमा रहेको वेला युक्रेनका सहयोगीहरू त्यो प्रयासमा असफल भएको देखिन्छ।
यद्यपि ह्वाइट हाउसका एक उच्च अधिकारीले नतिजाबाट आफूहरू खुसी भएको बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले भने, ‘हाम्रो सन्दर्भमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ।’
उनले भने, ‘जी–२० को वक्तव्य क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता वा अन्य राष्ट्रको राजनीतिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्न राज्यहरूले बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको भएको छ।’
पुटिनले पटक–पटक द्वन्द्वले थर्मोन्यूक्लियरको रूप लिने कुरा उठाइरहेका बेला सुलिभानले जी–२० को सम्झौतालाई पनि इङ्गित गर्दै भने, ‘आणविक हतियारको प्रयोग अस्वीकार्य छ।’
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि जी–२० ले न्यूनतम साझा विन्दु खोज्ने प्रयास गरेको छ।
साउदी अरब, रूस र अस्ट्रेलियालगायत प्रमुख जीवाश्म ईन्धन उत्पादकहरूका साथै र भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता कोइला–निर्भर राष्ट्रहरू तालिकाको वरिपरि, प्रदूषणकारी ईन्धनहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने कुनै व्यापक प्रतिबद्धता छैन।
नेट–जिरो लक्ष्य हासिल गर्न एक दिनअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्तो कदमलाई ‘अपरिहार्य’ मानेको थियो।
यसको साटो जी–२० राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने ‘राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप’ कोइलाको ‘फेजडाउन’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया