युनिकोड
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल अन्ततः पदबाट निलम्बन भएका छन्।
यही डिसेम्बर ३ तारिख साँझ ‘मार्सल ल’ (सैनिक शासन) घोषणा गरेबापत उनीविरुद्ध दोस्रोपटक शनिबार (डिसेम्बर १४ तारिख) पेस महाभियोग प्रस्ताव दक्षिण कोरियाली संसद्ले पारित गरेको हो।
संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोग अनुमोदन गरेसँगै युन सुक योल राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन भएका हुन्।
यसअघि अघिल्लो हप्ताको शनिबार अर्थात् डिसेम्बर २२ का दिन विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले ‘नेसनल एसेम्बली’ (दक्षिण कोरियाली संसद्) मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा सत्तारुढ दलका सबै सांसदले मत नदिँदा पास हुन सकेको थिएन।
कूल ३०० सदस्य रहेको संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन २०० मत आवश्यक थियो। तर त्यसबेला विपक्षी दलका सबै १९२ र सत्ता पक्षका ३ सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेका थिए भने बाँकीले मतदान नै बहिष्कार गरेका थिए।
तर दोस्रोपटक हिजो डिसेम्बर १४ (मंसिर २९) मा पेस महाभियोग प्रस्ताव भने राष्ट्रपति युनकै पार्टी पिपुल पावर पार्टी (पीपीपी) का १२ सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेपछि पास भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार भएको मतदानमा दक्षिण कोरियाली संसद्का कूल ३०० सदस्यमध्ये महाभियोगका पक्षमा २०४ जनाले मत दिएका थिए। जसमा १२ जना सरकार पक्षकै सांसद थिए भने बाँकी विपक्षी पार्टीका।
८५ मत मात्र महाभियोगको विपक्षमा खसेका थिए। तीन सांसद अनुपस्थित भएका थिए भने ८ मत बदर भएका थिए।
दुईतिहाइ सांसदले महाअभियोगका पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुखले महाभियोग पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
तर महाभियोगले युन सुक योल राष्ट्रपतिबाट निलम्बन मात्र भएका हुन्, बर्खास्त भइसकेका छैनन्।
उनी पुनः पदमा फर्किने सम्भावना अझै बाँकी छ। किनकि उनी अब पदमा रहने वा नरहने निर्णय दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गर्नेछ। यो निर्णय गर्ने समयावधि १८० दिन अर्थात् ६ महिनाको हुनेछ। संवैधानिक अदालतले उनलाई पदबाट हटाउन पनि सक्छ भने पुनर्बहाली पनि गर्नसक्छ।
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालत ९ सदस्यीय छ। जसमध्ये ६ जनाले महाभियोगका पक्षमा मत दिए भने मात्र युन राष्ट्रपति पदबाट बर्खास्त हुने छन्। अन्यथा उनी पदमा सक्रिय हुन सक्ने छन्।
यही डिसेम्बर ३ तारिख साँझ ‘मार्सल ल’ (सैनिक शासन) घोषणा गरे पनि संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपति युन ६ घण्टामै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
प्रतिक्रिया