युनिकोड
मलेसियाको उच्च अदालतले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम करिब १५ खर्ब ६७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै अदालतले रजाकलाई यो भारी अंकको जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनाएको हो।
मलेसियाका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई उदृत गर्दै अन्तर्ष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार मलेसियाको उच्च अदालतका न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिनले सुनाएको यो फैसलाले मलेसिया मात्र होइन, विश्वभरका भ्रष्ट शासकहरूका लागि 'खतराको घण्टी' बजाइदिएको छ। सरकारी लगानीको कम्पनी एसआरसी इन्टरनेसनलले दायर गरेको देवानी मुद्दामा अदालतले रजाकलाई कम्पनीको अर्बौँ डलर नोक्सानीका लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएको हो।
के छ फैसलामा?
अदालतको अनुसन्धानले रजाकको हिनामिना गर्ने शैली निकै योजनाबद्ध रहेको फेला पारेको छ। उनले राज्यको निवृत्तिभरण कोष (पेन्सन फन्ड) बाट एसआरसी इन्टरनेसनललाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका थिए। तर, उक्त ऋण रकमको सदुपयोग गर्नुको साटो ३ अर्ब ६० करोड रिंगिट कुनै पनि कानुनी सुपरीवेक्षण र प्रक्रिया बिना नै 'अफसोर' खाताहरूमा पठाएर स्वाहा पारेको अदालतको ठहर छ।
यति मात्र होइन, रजाकले सरकारी कोषको रकम सिधै आफ्नो निजी खल्तीमा समेत हुलेको पुष्टि भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनको व्यक्तिगत बैंक खातामा मात्रै १२ करोड अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रमाण फेला परेको छ। यो भनेको करिब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो, जुन विभिन्न मध्यस्थ संस्थाहरू प्रयोग गरी सिधै रजाकको खातामा पुर्याइएको थियो। अदालतले यसलाई शक्तिको चरम दुरुपयोग र राज्य कोषमाथिको डकैतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अदालतको अनुसन्धानले रजाकको हिनामिना गर्ने शैली निकै योजनाबद्ध रहेको फेला पारेको छ। उनले राज्यको निवृत्तिभरण कोष (पेन्सन फन्ड) बाट एसआरसी इन्टरनेसनललाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका थिए। तर, उक्त ऋण रकमको सदुपयोग गर्नुको साटो ३ अर्ब ६० करोड रिंगिट कुनै पनि कानुनी सुपरीवेक्षण र प्रक्रिया बिना नै 'अफसोर' खाताहरूमा पठाएर स्वाहा पारेको अदालतको ठहर छ।
यति मात्र होइन, रजाकले सरकारी कोषको रकम सिधै आफ्नो निजी खल्तीमा समेत हुलेको पुष्टि भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनको व्यक्तिगत बैंक खातामा मात्रै १२ करोड अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रमाण फेला परेको छ। यो भनेको करिब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो, जुन विभिन्न मध्यस्थ संस्थाहरू प्रयोग गरी सिधै रजाकको खातामा पुर्याइएको थियो। अदालतले यसलाई शक्तिको चरम दुरुपयोग र राज्य कोषमाथिको डकैतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिक्रिया