‘इलेक्सन इयर’मा गइसकेपछि सरकारले जुनसुकै बेला चुनाव गराउन सक्छ: धनराज गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कपमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संघीय संसदको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। संसदलाई बन्धक राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने भएकोले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन  गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेको छ। तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको उक्त प्रस्तावबारे आफनो आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। स्थानीय तहभन्दा अगाडि संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव र सत्तारुढ गठबन्धनको भविष्यबारे कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशमा जान मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा चर्को विरोध गर्नुभयो। अहिले फेरि ताजा जनादेशमा जान सत्ता गठबन्धन दलहरुबाटै प्रस्ताव गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसमा तपाईंको धारणा के हो? 
२०७९ लागेपछि चुनावी वर्ष सुरु हुन्छ। यसमा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। केपी ओलीजीले गर्नु खोज्नुभएको मध्यावधि निर्वाचन थियो। अब हुने निर्वाचन भनेको मध्यावधि हुँदैन। यो मध्यावधिको कुरै होइन। ‘अर्ली इलेक्सन’ ६–८ महिना अगाडि गर्न सकिने अवस्थाहरु रहन्छन्। त्यसैले पनि गठबन्धनमा प्रस्ताव गएको होला। 

स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहगरी तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा हुन्छ भन्ने म देख्छु। तीन वटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार कटौती गर्न सकिन्छ। 

किनभने एउटा तहको निर्वाचन गर्दा पनि मुलुकको ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ। करोडौँ रकम खर्च हुन्छ। त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिन्छ। 

त्यसकारण ओलीजीको सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि घोषणा गरेको थियो। अब त ‘इलेक्सन इयर’ मा गइसकेपछि त्यो अधिकार सरकारलाई छैन भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यो प्रस्तावलाई ओलीजीसँग जोड्न आवश्यक नै छैन। 

प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन थाती राखेर प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने किन?
थाती राख्ने कुरा भन्दा पनि एकै पटक तीन वटै तहको निर्वाचन गरे भइहाल्यो नि। किन थाती राख्न पर्यो? संघीय र प्रदेशसँगै जोडेर स्थानीयको निर्वाचन गर्दा एउटा मतपत्र मात्रै न हो बढी छाप्नुपर्ने। एउटा मतपत्र छापेर त्यही बेला चुनाव गरिदिए भइहाल्यो नि। थाती राख्न आवश्यक नै छैन। सँगै गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

सर्वोच्च अदालतले पुरा कार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष संसद् चलाउन भनेको छ। गठबन्धन भए पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै बीचमै गरिने चुनावले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाँदैन र? 
यसमा प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षले सधैँ संसद् अवरोध गरेर राख्ने र संसदीय पद्धतिलाई नै विघटन गर्न खोजेको पनि छ नि। नम्बर एक, हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। 

नम्बर २, पाँचौँ वर्ष नपुग्दै चुनावको कुरा हुँदैन। मैले भनिसकेँ, २०७९ साल भनेको ‘इलेक्सन इयर’ हो। त्यसैले जब हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका हुन्छौँ, तब २–४ महिना तलमाथि हुँदैमा त्यसले पहाड पल्टिन्छ, संविधान मिचिन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। संविधानबमोजिमै निर्वाचन गर्ने हो। न्यायालयले भनेको कुरा मान्ने नै हो। ५ वर्षमा पुगिसकेपछि समय हेरेर निर्वाचन गर्न सकिने अवस्थाहरु हुन्छन् नि। यो कुनै मध्यावधिको कुरो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर भनेको पनि होइन। 

२०७८ मा पो पाइँदैन। २०७९ सुरु भइसकेपछि कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा तय गर्न सकिन्छ। २०७९ को कात्तिकमा गर्ने हो कि मंसिरमा गर्ने हो कि अथवा जेठमा गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको तयारी बमोजिम हुने न हो। 

तर, कसरी यसलाई कम खर्चिलो गर्न सकिन्छ, मितव्ययिता कसरी अपनाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। किनभने अहिले संसार नै कोभिडका कारण आर्थिक मन्दीमा छ। यत्रो संसारभर धनी राष्ट्रहरुमा समेत आर्थिक मन्दी भएको छ। नेपालमा पनि त्यसको असर विस्तारै देखिँदैछ। आर्थिक अभावको चपेटामा पर्न थालेको देशमा हामीले पालैपालो चुनाव गरेर हरेक पटक अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहने हो भने हामी सोमालियाभन्दा पनि तल जान्छौँ। 

यी सबै कुराहरु ध्यानमा राखेर चुनाव गर्नुपर्छ। अरुले कसरी प्रस्ताव गरिरहेका छन्? उनीहरुको स्वार्थ के छ? म त्यसतर्फ जान चाहन्न। उनीहरुका आफ्ना स्वार्थ होलान्। मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने तीन वटै तहको चुनाव एकै पल्ट गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि, संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि र अहिले जुन ढंगबाट पुनस्र्थापित संसद् चल्नै नदिने प्रतिपक्षको जुन नियत छ, त्यो कोणलाई पनि नियाल्दा २०७९ को कुनै पनि महिनामा सरकारले चुनाव गर्न सक्छ। 

त्यसो हो भने २०७९ मा हुने संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कसरी चुनावी मैदानमा जान्छ त? 
मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, बहुलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिमा हरेक पार्टीले आ–आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र, कार्ययोजना, एजेन्डा लिएर जनतामाझ जाने हो। नेपाली कांग्रेस पनि त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छ। 

आगामी निर्वाचनमा अहिलेको ५ दलीय गठबन्धन यथावत रहन्छ?
चुनाव गराउनेमा त सरकार यथावत हुन्छ। सरकारमा यथावत हुन्छ। सरकारभन्दा बाहिर हुन्न। निर्वाचन भनेको त आ–आफ्नो पार्टी लड्ने कुरो हो। 

गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?
चुनावी तालमेल भनेर त्यसरी संसदीय पद्धतिविरुद्ध, प्रजातन्त्रको मूल आधारभन्दा बाहिर जान सकिन्न।

कांग्रेसमा इतर भनेर चिनिने तपाईंहरुको समूहले गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्न भन्दै आएको छ। गठबन्धन गरेर गइयो भने हुने नाफा–घाटा के हो?
तपाईंले प्रश्नै गलत गर्नुभयो। कहाँको संस्थापन इतर हो? हामी पार्टीको अधिवेशनमा पो प्यानल भएका थियौँ। अब कुन संस्थापन, कुन संस्थापन इतर? म संस्थापन इतर समूहको उपसभापति होइन। म नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुँ। त्यसकारण संस्थापन इतर र भितर भन्ने कुरा बाँकी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। कसले के दृष्टिकोण उठाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म त सैद्धान्तिक रुपमा अविचलित ढंगबाट आफ्नो कुरो उठाउने मान्छे हुँ। हिजो पनि उठाएँ, आज पनि उठाउँछु, भोलि पनि उठाउने नै हो। 

सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर हामी के–के गर्छौं भन्ने कुरा अलग हो। तर, मूल बहुलवादमा आधारित, संसदीय पद्धतिको मूल आदर्श, मूल सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने हो भने हरेक पार्टीले आ–आफ्नो घोषणा पत्र लिएर जनताका बीचमा जानु पर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छ र? छैन। जबरजस्ती स्वार्थको लागि गठबन्धन गर्ने होला नि कसैकसैले। विगतमा देखिएकै हो। विगतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे। राम्रैसँग निर्वाचन जिते। 

उनीहरुले स्वार्थकै बीचमा पार्टी एकता पनि गरे। तर, अन्ततगत्वा स्वार्थकै आधारमा टेकेर जुन गठबन्धन गरियो निर्वाचनमा त्यो त भत्कियो नि। ५ वर्ष चल्यो र? चलेन नि। त्यसैले पार्टीगत स्वार्थ वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चुनावमा गरिएका गठबन्धनहरुले हानि र नोक्सानीभन्दा अरु केही पनि पुर्याउँदैन जनताका लागि र देशका लागि। 

फेरि पनि त्यही बाटोमा कुनै पनि पार्टी हिँड्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थका लागि भन्दा देश र जनताको हितका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ। त्यो एजेन्डा लिनुपर्छ।