नेपालले तटस्थतासहितको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ : डा. रुपक सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

भूराजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुँदा नेपालमा निकै चर्चामा आउने विषय हो, अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिमा कतिपय यस्ता विषयवस्तु हुन्छन्, जसको चर्चा ज्यादा हुने गर्छ। तर, त्यसको पृष्ठभूमि र अर्थबारे भने खासै जानकारी हुँदैन। 

अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पनि त्यस्तै भूराजनीतिक विषय हो, जसको चर्चा नेपालमा निकै भए पनि यसको पृष्ठभूमि र यो रणनीतिको कार्यान्वयन क्षेत्रबारे भने कमै नेपालीलाई जानकारी छ। 

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको क्षेत्रफल हो, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आधार र उदेश्य के हो, इतिहासमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा के कस्ता भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भए र अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको ‘रेस्पोन्स’ नेपालका छिमेकी चीन र भारतले कसरी गरिरहेका छन्? र, यो तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा नेपालले आफूलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ? 

यी प्रश्नको उत्तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिका जानकार डा. रुपक सापकोटाबाट खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। डा. सापकोटा केही महिना अघिसम्म नेपाल सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक थिए। 

चीनको बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. सापकोटा  हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग आवद्ध छन्।  प्रस्तुत छ– डा. सापकोटासँगको कुराकानीः 

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को बारेमा हामीले धेरै कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ। ‘स्ट्राटेजी’ को कुरा एकछिन छाडेर ‘इन्डो–प्यासिफिक’ के हो, यही विषयबाट आजको कुराकानी सुरु गरौँ न! 
खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ कुनै बनिबनाउ अवधारणा वा क्षेत्र होइन। विभिन्न मुलुकहरुले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रलाई जोड्ने र यसको बढ्दो महत्वका आधारमा आफ्नो अनुकूलताका लागि निर्माण गरेको नयाँ भूराजनीतिक अवधारणा हो। सन् २०१० को दशकको उत्तरार्धदेखि इन्डो–प्यासिफिक शब्दावली भूराजनीतिक बहसमा व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। 

यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न विश्वमा आजसम्म भएका भूराजनीतिक विनिर्माणबारे जान्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया, ‘दक्षिण एसिया’, ‘दक्षिण–पूर्वी एसिया’ वा ‘पूर्वी एसिया’ जस्ता भौगोलिक क्षेत्रको भूराजनीतिक संरचनालाई उपनिवेशको उपजका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। सम्भवतः इन्डो–प्यासिफिकको निर्माण २१ औँ शताब्दीको एक नयाँ तर जटिल भूराजनीतिक संरचना  हो।

विश्व अर्थराजनीतिको केन्द्र पूर्वतर्फ मूलतः एसिया महाद्वीपमा सर्दैछ। भू–अर्थशास्त्र र समुद्री क्षेत्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सामुद्रिक क्षेत्रले एसियाको उदयमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना बढेर गयो। अनि, इन्डो–प्यासिफिकको प्रचुर आर्थिक सम्भावना र बढ्दो सुरक्षा चुनौती एसियाका लागि मात्र नभई सिंगो विश्वका लागि सरोकारको विषय बन्यो।

इन्डो–प्यासिफिक निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको हिन्द महासागरको बढ्दो महत्व हो। सन् १९६० को दशकदेखि हिन्द महासागरको आर्थिक एवं सामरिक महत्व क्रमशः बढ्दै आएको छ। हाल यस क्षेत्रका क्षेत्रीय शक्तिहरु– मूलतः चीन र भारत बलियो विश्व शक्तिका रुपमा उदाएका छन्। 

लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘एसिया–प्यासिफिक’ मा भारतको भूमिकाका सम्बन्धमा पर्याप्त स्पष्टता थिएन। हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ मा ‘इन्डो’ ले केवल भारतको नभई समग्र हिन्द महासागरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तथापि, प्रायः सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरुले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ मा भारतको केन्द्रीय भूमिकालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।

चीनको उदयसँगै ओबामा प्रशासनको ‘पिभोट टु एसिया’ अवधारणापश्चात अमेरिकाले एसियामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लग्यो। अमेरिकाको एसियाली क्षेत्रमा बढ्दो संलग्लतासँगै सन् २०१७ मा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा समावेश गर्यो। सन् २०१९ मा यसलाई रणनीतिका रुपमा अगाडि सारेपछि इन्डो–प्यासिफिकले व्यापकता पायो। त्यसो त इन्डो–प्यासिफिकको विनिर्माण  अमेरिकाका लागि बाह्य शक्तिबाट एसियामा आवासीय शक्ति (रेजिडेन्सियल पावर) का रुपमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने प्रयोजनमा सहायोगीसिद्ध बन्ने उदेश्य राखेको देखिन्छ। 

‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ ले ओगट्ने क्षेत्र कति हो त? 
सामान्यतः इन्डो–प्यासिफिकले हिन्द महासागर, पश्चिमी र मध्य प्रशान्त महासागर तथा यी दुई महासागरलाई जोडने समुद्रहरु, वरपरका सबै राष्ट्रहरु एवं टापु राष्ट्रहरुलाई समेटेको छ। जसमा  अमेरिकाको पश्चिमी तटबाट भारतको पश्चिमी तटसम्म फैलिएको इन्डो–प्यासिफिकमा अवस्थित एवं आश्रित सबै मुलुकहरु पर्दछन्।   

भूगोलका हिसाबले यसले विश्वको ६५ प्रतिशत समुद्री भाग र २५ प्रतिशत जमिनलाई समेट्छ। विश्वको आधाभन्दा बढी मानिसहरु बसोबास गर्ने यस हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रले विश्वको लगभग ६० प्रतिशत जीडीपी ओगटेको छ।

यस क्षेत्रमा विश्वका सबैभन्दा ठूला एवं उम्दा अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुक अवस्थित छन्। झण्डै ६५ करोड जनसंख्या र लगभग ३० खर्ब डलरको संयुक्त जीडीपीको प्रतिनिधित्व गर्ने दशवटा मुलुक समेटिएको दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरुको समूह ‘आसियान’ ले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। 

संसारका दस ठूला एवं शक्तिशाली सेनामध्ये सात वटा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा छन्। यीमध्ये छ वटा देश आणविक अस्त्रले सुसज्जित छन्। विश्वका दस व्यस्त सामुद्रिक बन्दरगाहमध्ये नौ वटा यसै क्षेत्रमा छन्। 

यी तथ्यहरुले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक महत्व कति  रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।  

अहिले चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विताका कारण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको भूराजनीतिक महत्व बढेको भनिन्छ। के चीनको उदयअघि यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा थिएन?
अवश्य थियो। तर, भिन्न खालको प्रतिस्पर्धा थियो, बिल्कुलै भिन्न शक्तिराष्ट्रहरुका बीचमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा थियो।  

दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म यो क्षेत्रमा बेलायती साम्राज्यको जबर्जस्त प्रभुत्व थियो। छिमेकी भारत, श्रीलंका, बर्मालगायत एसियाली मुलुकहरु बेलायतकै उपनिवेश थिए। 

मूलतः सामुद्रिक शक्तिको श्रेष्ठताका आधारमा बेलायतको विश्वव्यापी साम्राज्य विस्तार भएको थियो। सामुद्रिक शक्तिको प्रयोगमार्फत् आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि बेलायत विश्वको कुनाकाप्चामा पुगेको थियो। कलकत्ता होस् वा हङकङ– सबै ठाउँमा ऊ व्यापारिक उदेश्य लिएर प्रभुत्व विस्तारका लागि पुगेको हो।

सन् १९५६ को ‘स्वेज संकट’ मा बेलायती साम्राज्यको असफलता उसको पतनको द्योतकका रुपमा चित्रित हुन पुग्यो। बेलायती साम्राज्यको पतनसँगै औपनिवेशिक कालको अन्त्य र शीतयुद्धकाल सुरु भएपछि सैनिक आधार शिविर स्थापना गर्न नयाँ शक्ति राष्ट्रहरु– अमेरिका र सोभियत संघबीच समुद्र वरपरका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सेनाका आधार शिविरहरु शीतयुद्धकालमा सामुद्रिक बर्चश्व राख्ने प्रयासका उपज हुन्। 

तर, प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको तुलनामा हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति कमजोर थियो। हिन्द महासागरमा बेलायतको सामरिक उपस्थिति सन् १९६० मध्यसम्म थियो। 

जब हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले, त्यसपछि यस क्षेत्रको सामरिक महत्व ह्वात्तै बढ्न थाल्यो। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि योजना निर्माण गर्न थाल्यो। 

सन् १९६० दशकको मध्यमा हिन्द महासागरबाट बेलायतले आफ्नो अन्तिम युद्धपोतलाई फिर्ता गर्यो। बेलायतको बहिर्गमनपछि हिन्द महासागरमा सोभियत र अमेरिकी नौसेना दुवैको गतिविधि वृद्धि भयो। यसले महासागरका अधिकांश तटीय राज्यहरुमा संशय पैदा गर्यो। सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा श्रीलंकाले तान्जानियाको सहयोगमा हिन्द महासागरलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणाको प्रस्ताव गरयो, जुन पास पनि भयो। उक्त ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्तावलाई भारतले समेत जोडदार समर्थन गरेको थियो।

भारतले हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको समर्थन गर्नुको पछाडि यस क्षेत्रमा बाह्य शक्तिराष्ट्र– मूलतः अमेरिकाको उपस्थिति नहोस् भन्ने मनसाय देखिन्थ्यो।

शीतयुद्धकालमा भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण हिन्द महासागर क्षेत्र सोभियत संघको प्रभाव रह्यो भन्न सकिन्छ? 
बेलायतको बहिर्गमनपछि दुवै शक्तिराष्ट्र– सोभियत संघ र अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक एवं सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। अमेरिका र सोभियत संघका बीचमा हिन्द महासागरका साना (जसलाई त्यतिबेला ‘तेश्रो विश्व भनियो) मुलुकहरुलाई आफ्नो पक्षमा लिन प्रतिस्पर्धा चल्यो।

सन् १९७२ मा सोभियत संघ र भारतबीच २० वर्षे शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएपछि यी दुवै मुलुक एउटै शिविरमा उभिए। यसले सोभियत संघलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग पुग्यो। तर, यसैंका आधारमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा सोभियत संघको एकल बर्चश्व थियो भन्न मिल्दैन। 

भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध भए पनि हिन्द महासागर क्षेत्रमा सोभियत संघले सोचेजति सैन्य शक्ति विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन।

तर, सन् १९८० मा इरान र अफगान संकटताका हिन्द महासागरमा सोभियत नौसैनिक बलको उपस्थिति भने उच्च थियो।

सन् १९८५ मा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित भएपछि मिखाइल गोर्वाचेभले लिएको सोभियत अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्रमुखता पायो। त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा अमेरिकासँगको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको प्रतिस्पर्धामा सोभियत संघ पछाडि पर्यो।

महाशक्ति राष्ट्रहरुको प्रभाव रोक्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले शीतयुद्धकालमा के–कस्ता नीति लिए? 
शीतयुद्धकालमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले वैदेशिक मामिलामा अवलम्बन गरेको नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंग्लनताको नीति नै प्रमुख रह्यो।

त्यसका अलावा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले आफ्नो देशको चारित्रिक विषेशता र क्षेत्रिय शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर राखेर विभिन्न नीतिहरु अगाडि सारेको पाइन्छ।

भारतले असंलग्न अन्दोलनको प्रमुख हिमायती भएर पनि ७० को दशकपछि ‘रणनीतिक स्वयतत्ता’का आधार तत्कालीन दुई धुव्रीय विश्वका शक्तिकेन्द्र, अमेरिका र सोभियत दुवैबाट लाभ लिने निति अख्तियार गर्यो। यद्यपि, हिन्द महासागरमा कुनै पनि बाह्य शक्तिको उपस्थिति हुन नदिन र सकेसम्म रोक्न भारत सदैव चनाखो देखिन्थ्यो।

पाकिस्तानले सन् १९५४ मा अमेरिकासँग रक्षा सम्झौता गर्यो। सन् १९७१ को भारतसँगको युद्धमा पाकिस्तानले अमेरिकासँग सैन्य सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो। तर अमेरिकाले साथ नदिएपछि पाकिस्तान अमेरिकासँग भड्कियो। सोही कालखण्डमा चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाकिस्तान क्रमशः चीनसँग नजिकिँदै गयो।

उता, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त श्रीलङ्काले आफ्नो भू–रणनीतिक अवस्थिति र बढ्दो सुरक्षा चासोका कारण ७० को दशकमा समग्र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणाको प्रस्ताव अगाडि  सार्यो। 

शीतयुद्धकालमा नेपालले पनि सुरक्षा चुनौती बढेको आधारमा ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्तावलाई अगाडि सारेको थियो।

विसं २०३१ मा राजा वीरेन्द्रले ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे। यस क्षेत्रमा अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको प्रभाव नहोस् भनेर त्यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो?
विश्व राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा पनि क्षेत्रीय भूराजनीतिबाट पैदा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन समयमा नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। 

नेपालका निकटतम छिमेकीहरु चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा सीमायुद्ध भएपछि उनीहरुबीचको सम्बन्ध हार्दिक हुन सकेन। चीन–भारतबीच युद्ध चल्दै गर्दा कुनै पनि पक्षमा नलागी नेपालले जटिल तटस्थता कायम गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने सवालमा चीन र भारतबीच बेलाबेला अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा हुने गरेको थियो।

त्यसैले, विश्व राजनीतिमा ‘शान्ति क्षेत्र’ को त्यो प्रस्ताव एकदमै नयाँ अवधारणा होइन। जब कुनै मुलुक वा क्षेत्रले आफूमाथि सुरक्षा चुनौती बढेको महसुस गर्छन्, त्यो बेला शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि आउने गरेको पाइन्छ। स्वतन्त्र मुलुक सिक्किम भारतमा गाभिने भएपछि नेपाललाई उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र’को प्रस्ताव अगाडि सारेको हो जस्तो लाग्छ।

चीनको लागि चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र कत्तिको महत्वपूर्ण छ? 
सन् १९९९ मे ७ मा बेलग्रेडस्थित चिनियाँ राजदूतावास अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौजको हमलामा पर्यो। हमलामा तीन जना व्यक्ति मारिए। 

त्यो हमलापछि चीनभित्र ‘हामीले आर्थिक विकास त गर्यौँ। तर, आर्थिक विकासको सुरक्षाको लागि पनि सामरिक क्षमताको विकास गर्न आवश्यक रहेछ’ भन्ने बहस सुरु हुन थाल्यो।

यसको प्रतिबिम्ब सन् २०१५ मा चीनले जारी गरेको सैन्य रणनीतिमा देखिन्छ। जसमा भनिएको छ, ‘चीनको राष्ट्रिय हितको वृद्धिसँगै, मुलुकबाहिरका स्वार्थहरु, जस्तै– उर्जा र स्रोतहरु, रणनीतिक समुद्री सञ्चार लाइनका साथै विदेशमा अविस्थत चिनियाँ संस्थाहरु, जनशक्ति र सम्पत्तिको सुरक्षा महत्वपूर्ण बनेका छन्।’

यस क्षेत्रमा पर्ने, विशेषत अरब सागरस्थित फारसको खाडीबाट चीनतर्फ तेल बोक्ने टयाङ्करहरु, साथै लाल सागर र स्वेज नहर हुँदै मध्यपूर्व र युरोपसम्म यात्रा गर्ने ठूला कन्टेनर जहाजहरु लगभग एउटैजस्तो सामुद्री मार्गबाट आउजाउ गर्ने हुँदा यसको सुरक्षा चीनका लागि गम्भीर चासोको विषय हुने गरेको छ।

यसैगरी चीनको समग्र व्यापार प्रवाहको ६० प्रतिशत मलाक्का जलसन्धि र दक्षिण चीन सागरबाट हुने गरेको छ। त्यसमा पनि मलाक्का जलसन्धिबाट मात्रै चीनको ८० प्रतिशत तेल र ग्यास आयात हुने गरेको छ। यो चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण समुद्री सञ्चार लाइन बन्दै आएको छ। यसर्थ चीनले आफ्नो लागि रणनीतिक महत्व बोकेको मलाक्का जलसन्धिवरपर रहेका मलेसिया र सिंगापुर जस्ता देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्न आवश्यक ठान्दछ।

हुन त आर्थिक शक्तिको रुपमा उदय भएसँगै यस क्षेत्रका सबैजसो मुलुकहरुसँग चीनको आर्थिक सहकार्यका अलावा सैन्य साझेदारी पनि विस्तार हुन थाल्यो। 

मूलतः हिन्द महासागरमा विस्तार भएको चीनको सघन सामरिक उपस्थितिले यस क्षेत्रको एक मुख्य परम्परागत क्षेत्रीय शक्ति भारतलाई भयभीत बनाएको देखिन्छ। सन् २००५ ताका हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई भारत घेर्ने रणनीतिका रुपमा चित्रण गरिएको थियो। जसलाई ‘स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल्स’ भन्ने गरिन्छ।

त्यसयता अमेरिकासँग भारतको सैन्य सहकार्य विस्तारलाई यसैसँग जोडेर विश्लेषण हुने गरेको छ।  

तपाईंलाई याद नै होला, सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहण भएलगत्तै थुप्रै भारतीय विद्वानहरुले ‘अब भारतले हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राखेका थिए। हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति सघन हुन थालेपछि उसलाई रोक्न यस क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने माग दोहोरिन थालेको थियो। 

त्यसोभए भारत सहभागी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुनु हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रयासको नतिजा हो भनेर बुझ्न मिल्छ?
त्यसो मात्र होइन। चीन हिन्द महासागरबाट पूर्वतिर निरन्तर विस्तार भइरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै भारतले एकसाथ विभिन्न रणनीतिहरुको विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। 

भारतले आफूलाई सदैव हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’को भूमिकामा देख्ने गर्छ। ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को निर्माणले भारतलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकहरुसँग मात्र नभएर प्रशान्त महासागरमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका एवं समान चासो भएका ठूला शक्तिराष्ट्रहरुसँग बलियो साझेदारी विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

२०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणपछि पुनर्व्याख्या गरिएको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ ले भारतको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणालाई नीतिगत आकार प्रदान गरेको छ भनिन्छ। ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ का अन्तर्वस्तुलाई समेत समेटेर सन् २०१५ मा भारतीय नौसेनाले आफ्नो नयाँ सामुद्रिक रणनीति अगाडि सार्यो, जसले प्रशान्त महासागरको सम्पूर्ण पश्चिमी र दक्षिण–पश्चिमसम्म क्षेत्रलाई भारतको समुद्री चासोभित्र समावेश गरेको छ।

भारतले पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुसँगको सहकार्यमा रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि इरानसँगको सम्झौतापछि चाबहार बन्दरगाहको निर्माण (जुन होर्मुज जलसन्धिको मुखमा अवस्थित छ) बाट साउदी अरब, इरान, कुवेत, ओमान, कतार र यूएई लगायतका क्षेत्रका तेल आयात गर्न भारतलाई सहज हुनेछ। 

चीनले चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ त? 
चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर अमेरिकाको जस्तो अलग्गै रणनीति अगाडि सारेको छैन। तर, यस क्षेत्रमा ‘सप्लाइ चेन’ को निर्वाध सञ्चालन र त्यसको सुरक्षा चीनको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हुने गरेको छ।

चीनले सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एक अंगका रुपमा दक्षिण–पूर्वी एसिया, ओसियानिया, पूर्वी अफ्रिका र हिन्द महासागरलाई जोड्ने पूर्वाधार विकास रणनीतिको स्वरुपमा ‘सामुद्रिक सिल्क रोड’ को अवधारणा अगाडि सारेको थियो। यसअन्तर्गत सो क्षेत्रका महत्वपूर्ण बन्दरगाहहरु जस्तै– ग्वदार (पाकिस्तान), हम्बनटोटा र कोलम्बो (श्रीलङ्का) लगायतका पूर्वाधारमा चीनले लगानी गरेको छ। 

चीनको उदयसँगै ‘ग्लोबल सप्लाइ चेन’ को परिमाण पनि बढ्दै गएको छ। साथै कुनै प्रकारको भू–राजनीतिक तनावले मलाक्का जलसन्धिमा जुनसुकै बेला अवरोध आउन सक्छ भन्ने चिनियाँ विश्लेषण हुने गर्दछ। त्यस अर्थमा पनि चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) परियोजना अन्तर्गत ग्वदर बन्दरगाहको निर्माण र उक्त बन्दरगाहबाट चीन जोड्ने राजमार्ग निर्माणले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निर्बाध आयात–निर्यातका लागि सहज हुने चिनियाँ बुझाइ रहेको पाइन्छ।  

हालसालै चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुसँग लजिस्टिक व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि भन्दै सैन्य साझेदारीको पहल बढाएको छ। चीनले कम्बोडियासँग अद्यावधिक गरेको नौसेना बन्दरगाहमा नयाँ अड्डाको सुरुवात, जिबुटीमा सैन्य शिविर स्थापना, सोलोमन टापुसँगको सुरक्षा सम्झौतालाई यही प्रयत्नसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

त्यसैगरी आर्थिक हिसाबले चीनले यस क्षेत्रका मुलुकहरुसँग बृहत् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (रिजनल कप्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप) मार्फत्  (यो क्षेत्रले विश्वको जीडीपीको ३० प्रतिशत ओगटेको छ र विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापार समूहका रुपमा चिनिन्छ) आर्थिक सहकार्य गर्दै आएको छ।

अमेरिकाले एक्लै चीनलाई यो क्षेत्रमा चुनौती दिन सक्दैनथ्यो? किन उसलाई भारतको सहयोग चाहियो? 
अमेरिकाको बुझाइमा, अहिले पैदा भएका चुनौतीहरु अमेरिका एक्लैले सामना गर्न नसक्ने तहमा पुगेको छ। आफ्ना पुराना एवं नयाँ साझेदारसहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित अमेरिकाको रणनीति, नीति, संरचना र कार्यक्रमको अन्तर्यमा चीनको उदयसँगै उसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्ने अभीष्ट देखिन्छ। 

समग्र इन्डो–प्यासिफिक निर्माणमा हिन्द महासागरको केन्द्रीय स्थान, र यस क्षेत्रमा परम्परागत शक्तिका रुपमा रहेको भारतलाई आफ्नो सामरिक संरचनामा समाहित गर्नु अमेरिकाका लागि ‘अनिवार्य आवश्यकता’ जस्तै बन्यो। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतलाई आफ्नो ‘प्रमुख रक्षा साझेदार’ र यस क्षेत्रको भारत ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ को भूमिकामा रहने विषयलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ। 

त्यस्तै, अमेरिका र भारतका लागि बहुपक्षीय सहकार्य पछ्याउन आफूजस्तै (उनीहरुको भाषामा प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएका) शक्तिलाई आकर्षित गर्न ‘क्वाड’ एक महत्वपूर्ण ढाँचाका रुपमा विकास भएको छ। 

यसका अलावा पछिल्ला वर्षमा अमेरिका र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयामहरुमा पनि रणनीतिक सहकार्य विस्तार हुँदै गएको छ। त्यो रणनीतिक सहकार्य क्रमशः रक्षा सहकार्यसँगसँगै चीनलाई यस क्षेत्रको प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रुपमा हेर्ने विषयमा अमेरिका र भारतबीच समान धारणा बन्दै गएको कारणले हो।

तर यसो भन्दै गर्दा हामीले के पनि बिर्सन हुँदैन भने अन्य शक्तिराष्ट्रभन्दा भारतले सुरुवाती चरणदेखि इन्डो–प्यासिफिकका सम्बन्धमा केही फरक अवधारणा राख्दै आएको छ। भारतीय नेतृत्वका अनुसार नयाँ दिल्लीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई केवल रणनीति वा सीमित शक्तिराष्ट्रहरुको क्लबका रुपमा हेर्दैन, प्रभुत्व खोज्ने समूहका रुपमा पनि उसले यसलाई अथ्र्याएको छैन। कुनै अमूक मुलुकप्रति लक्षित भएको पनि भारत मान्दैन। 

भारतको परिभाषा अनुसार इन्डो–प्यासिफिक ‘एक स्वतन्त्र, खुला र समावेशी क्षेत्र हो, जसले यस भूगोलका सबैका लागि प्रगति र समृद्धिको साझा भविष्य समेटेको छ।’ 

भारतले इन्डो–प्यासिफिकको क्षेत्रीय अवधारणामा सुझबुझपुर्ण तरिकाले ‘समावेशी’ शब्दलाई प्रयोग गर्नुले यस क्षेत्रमा चीनलाई निषेध गर्ने विषयमा भारतको असहमति रहेको झल्किन्छ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मार्फत् यो क्षेत्रमा सफल हुँदा अमेरिका अहिलेकै महाशक्तिको हैसियतमा रहन्छ वा ऊ थप बलियो भएर जान्छ?  

यो निकै जटिल प्रश्न हो। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिपश्चात् अमेरिकाले यस क्षेत्रमा विभिन्न नीति, कार्यक्रम र संरचनाहरुका साथ आफ्नो उपस्थितिलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको देखिन्छ। 

अमेरिकाको अगुवाइमा बेलायत र अस्ट्रेलियालाई सम्मिलित गराएर ‘अकस’ नामक नयाँ सुरक्षा गठबन्धनको बिजारोपण भइसकेको छ।

यसैगरी २३ मे २०२२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको एसिया भम्रणका क्रममा क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) का साझेदार मुलुकहरुको साथमा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रस्परिटी (आईपीईएफ)’ नामक आर्थिक संरचना घोषणा गर्यो। यसको प्रारम्भिक चरणमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १४ वटा मुलुकहरुले आफ्नो सहभागिता हुने जनाएका छन्। तर, उनीहरुमा अमेरिकाले यस अगाडि सारेको ‘ब्लु डट नेटवर्क’ वा बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीथ्रीडब्ल्यू) जस्ता पहलहरुको जस्तै स्रोत व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत प्रगति हुनेमा संशय देखिन्छ।

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पनि बाइडेन प्रशासनका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अमेरिकाका लागि एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउन तथा सामूहिक रक्षानीतिलाई सहयोग पुर्याउन अस्ट्रेलिया, जापान र भारतलाई थप परिष्कृत सैन्य एवं प्रविधि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो कुरा  सामान्य स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन।

त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्धपछि सीमित युरोपेली शक्तिको साथमा अमेरिकी नेतृत्वले निर्माण गरेको ‘विश्वको सुरक्षा प्रणाली’ बाट आश्वस्त हुन नसकेर हो या अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आएका कारण हो, अमेरिकाका निकटतम् साझेदार मुलुकहरु नै सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा ममिलामा नयाँ ढंगले सोच्न थालेका देखिन्छन्। रसिया–युक्रेन युद्धपश्चात् यस्तो सोचाइ थप बलशाली हुँदै गएको छ। उदाहरणका लागि जापानले बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषणका आधारमा ठूलो परिणाममा रक्षा बजेटमा बढोत्तरी गर्ने भएको छ। जर्मनीले पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बोध गदैै नयाँ प्रतिरक्षा नीति अगाडि सार्न खोजेको छ। 

चिनियाँ सेनाको शक्ति, विशेषज्ञता र आत्मविश्वास बढ्दै जाँदा इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य प्रतिरोध क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। हालसालै चीनले पनि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) नामक छुट्टै सुरक्षा अवधारणा अगाडि सारेको छ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक भएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा विश्व व्यवस्थामा पैदा भएको गुणात्मक चुनौतीलाई स्वीकार गरिएको छ। विद्यमान विश्व व्यवस्थामा विकल्प वा सुधारको आवश्यकता चाहिँ धेरैले महसुस गरेका छन्। 

केही समयअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकाको ‘चीन नीति’ बारे लामो मन्तव्य दिएका थिए, जसमा उनले विश्व व्यवस्थाबारे महत्वपूर्ण धारणा व्यक्त गरेका छन्। र, उनले विद्यमान विश्वव्यवस्थामा ‘सुधार’ को आवश्यकतालाई स्वीकार गरेका छन्। 

गएको ७५ वर्षको अन्तरालमा विश्व राजनीतिमा थुप्रै परिवर्तनहरु भएका छन्। थुप्रै देशहरुको जबर्जस्त उदय भएको छ। अहिलेको विश्व व्यवस्थामा केही महादेशहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। स्वयं अमेरिकी नेतृत्व नै बेला–बेलामा विश्व व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट विचलित भएका दृष्टान्त  छन्। धेरैलाई अहिले विश्व व्यवस्थाको जगमा नै गम्भीर चुनौती पैदा भएको र सुधारको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ।

विश्व–व्यवस्थामा कसरी सुधार हुनसक्छ त? 
विश्वका धेरै मुलुकहरु अहिलेको विश्व व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट एवं आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले, अहिलेको व्यवस्थामा व्यापक सुधारको माग हुँदै आएको छ। उनीहरुले भनेको सुधारको एक मुख्य अन्तर्वस्तु भनेको राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको संरचनामा परिवर्तन हो। 

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको संरचनामा परिवर्तनको माग हुनुको कारण के होला? 
सुरक्षा परिषदको स्थायी समितिमा अहिले भिटो अधिकार प्राप्त पाँच वटा मुलुक मात्र छन्। त्यसमा अमेरिका उसको साझेदारसहित हाबी छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पनि अमेरिकाकै दबदबा छ।

भारत, जापान र जर्मनीजस्ता मुलुकहरुले सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनाको माग गर्दै सुरक्षा परिषदको स्थायी समितिमा आफूलाई समेट्नुपर्ने माग गर्दैै आएका छन्। 

सुरक्षा परिषदको स्थायी समितिमा सिंगो अफ्रिकी महादेशको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको छैन, जुन एकदमै खड्किने विषय हो। 

उदीयमान चीनले पनि अहिलेको विश्व व्यवस्थामा व्यापक पुनर्संरचनाको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आफ्ना साझेदारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन अमेरिकाले विश्व–व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता देखेको हो वा अन्य मुलुकहरुले चाहे जसरी नै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा पुनर्संरचना गर्न चाहेको हो, त्यो प्रष्ट छैन। त्यस्तो सुधारलाई प्रगति उन्मुख र समावेशी बनाउन, यसले हरेक क्षेत्रका ठूला र शक्तिशाली मुलुकको मात्र नभई साना एवं मझौला देशहरुको हित, मूल्यमान्यता र आशालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ला? यो प्रश्न भने अहं छ।  

आगामी विश्व–व्यवस्थाले कस्तो आकार ग्रहण गर्ला? यसबारेमा अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ। तर विश्व–व्यवस्थाको सुधारको विषयले अहिले अमेरिकाकोे एकल प्रभुत्व कायम रहेको विश्व भविष्यमा बुहुधुव्रीयतर्फ जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ।

त्यसोभए अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपालले तत्काल निर्णय लिनु हतार नै हुने रहेछ। होइन त?  
निश्चय नै। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभाव पारिरहेका घटनाक्रमहरुलाई सूक्ष्म अवलोकनका साथै गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ। 

हामीले शीतयुद्धताकादेखि नै पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनायौँ। त्यसैका आधारमा उक्त कालखण्डमा हामीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र विविधीकरणको प्रयास गर्यौँ। अहिलेको सन्दर्भमा पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको सान्दर्भिकता अरु बढेर गएको छ।  यद्यपि, यसलाई थप परिष्कृत गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न जरुरी छ। 

कसरी परिष्कृत गर्न सक्छौँ त?  
नेपाल अहिले मूलतः तीन तहको भू–राजनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दो छ। एक, पश्चिम (अमेरिका र उसका साझेदार) र पूर्व (मूलतः चीन र रुस) का बीचको विचारधारा एवं प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्विताबाट उत्पन्न हुनेसक्ने दबाब। दोश्रो, महाशक्ति अमेरिका र उदीयमान चीनबीचको प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जना हुने दबाब। र तेश्रो, चीन र भारतबीचको शक्तिसंघर्षको दबाब।

विकसित भू–राजनीतिक मुठभेडबाट बच्न नेपालले सबै रणनीतिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ। सम्भावित मुठभेडको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले विलम्ब नगरी ‘शान्ति क्षेत्र तथा तटस्थताको नीति’ को प्रस्ताव अगाडि सार्नु बुद्धिमानी हुनसक्छ।

विगतको जस्तै ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ मार्फत् हामी अहिलेको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट पार पाउन सक्छौँ?
विगतमा हामीले शान्ति क्षेत्र मात्रै भनेका थियौँ। हिजोका सन्दर्भमा त्यो पर्याप्त थियो होला। तर, अहिलेको स्थितिमा शान्ति क्षेत्र मात्र भनेर नपुग्न सक्छ।

अहिलेको विश्व राजनीतिमा देखिएको ठूलो बदलावका विषयमा चर्चा भइसकेको छ। शक्ति राष्ट्रहरु नेपाललाई आफ्नो शिविरमा सामेल गराउन उद्यत छन्। त्यसैले पनि अबको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हाम्रा लागि विगतको भन्दा कैयौँ गुणा बढी जोखिमपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अमेरिका र भारतबीच ‘रणनीतिक सहकार्य’ विस्तार हुदै जाँदा दक्षिण एसियासहितको समग्र हिमालय क्षेत्रको परम्परागत शक्ति सन्तुलन  खल्बलिएको छ। आगामी दिनमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्ने प्रष्ट अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि छैन।

हाम्रो बलेसीमै भू–राजनीतिक टकरावको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्तावसँगै ‘तटस्थता’ को नीतिलाई पनि संयोजन गरेर प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। 

यद्यपि, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकताका आधारमा सबै मुलकसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास–समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षाबीचको उचित सन्तुलन मिलाउन जरुरी हुन्छ।

हामीले विकास र समृद्धिका लागि भनेर विभिन्न राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेका छौँ। तर, सहकार्य सुरु भएपछि शक्तिराष्ट्रले ती सहकार्यका योजनालाई सामरिक–रणनीतिक कार्यक्रमको अंश बनाइदिने रहेछन् भन्ने देखियो। यस्तो जोखिमबाट बच्न के गर्नुपर्ला?
नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रसँग गर्दै आएको नियमित सहकार्यलाई निरन्तता दिनुपर्छ। तर थप सैन्य एवं सामरिक सवालमा सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालले आत्मसात गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

शक्ति राष्ट्रका नयाँ प्रस्तावमा कुनै सैन्य–सामरिक उद्देश्य निहित छ या छैन अथवा कुनै अमूक सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने अभिप्राय छ या छैन भन्ने कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। जुनकुनै शक्ति राष्ट्रहरुले अघि सार्ने कार्यक्रम वा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भनेर अध्ययनका लागि एकीकृत संयन्त्र निर्माण गर्नु उचित हुन्छ। 

सामान्यतया शक्ति राष्ट्रहरुले अगाडि सार्ने विकास साझेदारीका परियोजनामा समेत निश्चित किसिमका रणनीतिक स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् नै। त्यसैले केही परियोजनामा लाभहानिको अध्ययन गर्दा लाभ भन्दा हानि ज्यादा अथवा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रावधानहरुका बारेमा परियोजनालाई स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि  नै विचार गर्नुपर्छ।

यसो भन्दै गर्दा सहकार्य नै नगर्ने वा स्वयं अलगाव हुने स्थितिबाट पनि जोगिनुपर्छ। त्यसैले, सामरिक एवं सुरक्षा र राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने मुद्दालाई अलग राखेर आर्थिक एवं विकास साझेदारी र पछिल्लो समयका थप मुखरित भएका विश्वव्यापी मुद्दाहरु–  जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य महामारी तथा भोकमरीको संकट लगायतका मानवीय सुरक्षा र सहायतासँग जोडिएका मुद्दासँग भने सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई बढावा दिनुपर्छ।  

अर्को महत्वपूर्ण भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिका आधारमा विकास रणनीतिमा संवेदनशील पूर्वाधारहरुको पहिचान र वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। र, राज्यका अति संवेदनशील पूर्वाधार एवं संरचनामा विदेशी सहयोग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।