हामीलाई एकचोटि सरकारमा बसेर जनसत्ताको अभ्यास गर्न दिइयोस् : विप्लव (भिडिओ–वार्ता)

काठमाडौँ भनेको सत्ताको केन्द्र हो। तर तपाईंहरु सत्तामा हुनुहुन्न। त्यसो भए काठमाडौँको महत्व किन? कतै अहिलेकै ‘पुरानो सत्ता’ मा फर्कने प्रयास वा तयारी हो कि!  
निश्चय नै हामी नेपालको नयाँ सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा हामी सबै जनतासँग अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ सबै क्षेत्रमा हाम्रो छलफल आवश्यक छ र हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 

विप्लव नामको जुन रापताप थियो, त्यो अहिले छैन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता पूराना दलहरु जनताका बीच आलोचित र बदनाम भएका बेला तपाईंको क्रेज देखिनु पर्ने होइन? तर किन रवि लामिछाने र सीके राउतको चर्चा छ? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईं यहाँ आइराख्नु भएको छ। तपाईं जसरी नै सबै साथीहरु यहाँ आइरहनु भएको म पाउँछु। छलफल पनि पहिलेको भन्दा अहिले सयौँ गुणा बढी भएको अनुभूत हुन्छ। 

तपाईंले गर्नुभएको विश्लेषण सुनाइको हिसाबले ठिकै होला। तर, व्यवहार र प्रयोगको हिसाबले बहस र रेस्पोन्सको घनत्व अहिले निकै माथि रहेको महसुस हुन्छ। 

त्यो तपाईंहरुसँग मात्र होइन, आम जनतामा पनि यस्तै अनुभूति रहेको अनुभूति गर्छु। 

परिपक्वता र विश्लेषण क्षमता बढ्यो होला। तर, पहिलेजस्तो ‘क्रेज’ त तपाईंको देखिन्न नै.. 
रविजी आउनु भएको छ, अरुहरु पनि आउनु भएको छ। तर, उहाँहरु यही व्यवस्थाभित्र अटाउने हिसाबले प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। तर, हामी अहिले पनि नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार परिवर्तनको प्रतिनिधि हौँ। मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने प्रतिनिधि वा संस्था हामी नै हौँ, नेकपा नै हो।  

देशव्यापी रुपमा रवि लामिछानेको, मधेशमा सीके राउतको र सुदूरपश्चिमको थारुबहुल बस्तीमा रेशम चौधरीको आकर्षण बढेको चुनावी परिणामले देखायो। यसप्रति तपाईंको विश्लेषण के हो? 
यो विषयलाई मैले मसिनो गरी हेरेको छु। हाम्रो पार्टीले पनि मसिनो गरी हेरेको छ। 

यस्तो परिणाम आउनुको पछाडि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको के सम्बन्छ छ, यहाँका पूराना पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको के स्थिति छ, उनीहरुको नेतृत्वको सोच–व्यवहार कत्तिको जिम्मेवार छ र यो स्थिति बनाउनमा आजको भूमण्डलीकृत राजनीति र शक्तिहरुको प्रभाव कति छ, नेपाली जनताका चाहना र अपेक्षाहरु कस्ता छन् र त्यो भित्र हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ? यसको मसिनो विश्लेषण भर्खरै हामीले गरेका छौँ। 

के विश्लेषण हो, बताइदिनुस् न!
गाउँमा बस्छु, त्यो मैले बताइहालेँ। सुकुम्बासी वस्ती, ग्रामीण वस्तीदेखि काठमाडौँका बुद्धिजीवी, मध्यमवर्ग र उच्च वर्गका साथीहरुसँग कुरा हुँदा म के देख्छु भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई असफल पार्न धेरै खेलहरु भए। यसलाई गन्तव्यसम्म पुग्न नदिन पनि घेराबन्दी, सुधारात्मक काम गर्न नदिन पनि घेराबन्दी भए। नेतृत्वका व्यक्तिगत स्वभाव र स्वार्थलाई प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि ठूलो हमला भयो। 

जनयुद्धका बेला सञ्चालन भएका सत्ताहरु त लोकप्रिय सत्ता हुन् नि! चाहे कानुन भन्नुस्, चाहे विकास निर्माण भन्नुस्, चाहे शिक्षा भन्नुस्, चाहे सहकारी भन्नुस्, चाहे पीएलए (जनमुक्ति सेना) भन्नुस्, सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामी सफल भएर आएका हौँ नि! 

तर, त्यसलाई केन्द्रमा देखाउने मौका दिइएन। माओवादी सरकारमा पुगेपछि घेराबन्दी गरियो। संसदवादी पार्टीको हैसियतमा माओवादीलाई कोचेर, त्यहाँ ठेलेर नेताहरुको कमजोरी र सीमाहरुलाई दुरुपयोग गरेर माओवादीलाई रोकियो।

भिडिओ–वार्ता :

नेपालभित्रकै शक्तिहरुले कि भूराजनीतिक शक्तिहरुले यसो गरेका हुन्!
यसमा भूराजनीतिक शक्तिहरुको हात छ। नेतृत्वले पनि यो कुरा चिर्न नसकेको अनभूति हामीलाई भएको छ। 

जनताले त माओवादीलाई साथ दिएकै थिए। तर, त्यहाँ सीमाहरु देखा परे। र, भूराजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर पनि रोकियो। 

तर, आफूले रोकेर माओवादी आन्दोलनको असफलताको दोष माओवादीलाई, कम्युनिस्टहरुमाथि लगाइँदैछ। काम गर्नै दिइएन त असफल कसरी! 

हो, सरकारमा गएको तहसम्म माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँ (प्रचण्ड) ले यसको जवाफ दिनुहोला। तर, रियल (वास्तविक) माओवादी–कम्युनिस्टहरुले जनसत्तामा बसेर जो अभ्यास गरेका थियौँ, त्यो सफल अभ्यासलाई सरकारमा रहँदा त्यही गतिमा लागू गर्न पाएनौँ। 

त्यो अभ्यास एकचोटि गर्न दिइयोस् भन्ने मेरो अपिल जनतासमक्ष छ। बुद्धिजीवीहरुलाई पनि मेरो यो आग्रह छ। नेपालका व्यवसायीहरुलाई पनि आग्रह छ कि एक पटक काम गर्ने अवसर हामीलाई दिइयोस्। 

वास्तविक रुपमा जसले देशलाई परिवर्तन गर्ने हो, अग्रगमन र समृद्धि दिने हो, त्यसलाई बिथोल्ने र त्यसमा भ्रम छर्ने काम भयो। घेराबन्दी गर्ने र असफल बनाउने भएपछि विकल्पमा अर्काे शक्ति आउनु स्वाभाविकै हो।

पछिल्लो १५–२० वर्ष, त्यसअघिको ४०–५० वर्षको प्रयोगबाट नेपालमा यो मोडेलको संसदीय प्रजातन्त्र असफल भइसक्यो। विश्वका अरु मुलुक ५०–६० वर्षमा समृद्धिको बाटोमा गएका छन्। हामीचाहिँ यही संसदीय पार्टीहरुको झगडा मात्र हेरेर बस्ने हो त! जनताले संसदको झगडा मात्र हेरेर बस्ने हो? मन्त्रीहरुको आपसी खिचातानी मात्र पर्खेर बस्ने हो? 

मधेशमा सीके राउत, सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति, पहाडी क्षेत्रमा रास्वपाको प्रभाव जसरी बढेको छ, यसले मुलुकको राजनीतिलाई कता लैजाला? 
हो, यो जनताको प्रतिक्रियास्वरुप आएको छ, त्यो ठिकै छ। तर, त्यो (नयाँ दलहरु) बाट पनि समस्याको समाधान हुँदैन। नेपालमा यस्तै अस्थिरता रहिरह्यो, अहिलेको जस्तो अविश्वास, आशंका, निराशा व्याप्त हुन खोज्यो भने नेपालको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न जनतामा उठेको छ। 

यद्यपि, हामीले त्यसलाई ठूलो ठानेका छैनौँ। त्यसलाई चिर्ने काम हाम्रो हो। त्यसैले, हामीले के भनेका छौँ भने, मुलुकलाई स्थिरतामा लैजाने गरी, सुशासन हुने र समृद्धि ल्याउने गरी यो व्यवस्थालाई अर्काे नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरण गरौँ न! नेतृत्व, प्रणाली र सोचसहित मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजाऊँ। 

यसको निकास अहिलेको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवाद होइन, नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद हुनसक्छ। 

‘नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद’ भनेको चाहिँ के हो त? 
अहिलेको जस्तो महिनैपिच्छे मन्त्रीहरु फेरिने, वर्षैपिच्छेजस्तो सरकार फेरिने राजनीतिक प्रणाली समाजवाद होइन। 

जनता होइन, संसद् अस्थिरताको कारण बन्ने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसलाई समाजवादमा स्थिरता दिन सकिन्छ। व्यवस्थापकीय, कानुनी र शासकीय स्वरुप लगायत सबै क्षेत्रमा स्थिरता दिन सकिन्छ। कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर प्रणालीमा जाने, विधि र प्रणालीमा चल्ने प्रणाली हामी समाजवादमा दिन सक्छौँ। 

दोस्रो, आर्थिक कुरा आउँछ। नेपालको आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण र नीति कार्यान्वयन गरिएन। त्यसमा पनि आधार र संरचनातर्फ ध्यान दिइएन। कस्तो अर्थतन्त्रले जनतालाई आधारमा बसाल्छ वा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ, कस्तो खालको अर्थतन्त्रले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुराको कुनै ठोस दृष्टिकोण छैन। अहिले भएको काम भनेको विदेशी माल लिएर नेपाली बजारमा बेच्ने, कमिसन खाने मात्र हो। यसले एउटा सानो वर्ग मात्र मौलाएर गएको छ। अरु जनता बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ। उत्पादनविहीन भएर बस्न बाध्य हुनु परेको छ। यसलाई हामीले दलाल पुँजीवाद भनेका छौँ।

समाजवादमा नेपाली जनतालाई गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत कुरा दिन सक्छौँ। नयाँ पुस्ताले चाहेजस्तो समृद्धि ल्याउने, नयाँ पुँजीको विकास गर्ने अर्थनीति हामीले लिनसक्छौँ। यसलाई हामीले समाजवादी अर्थप्रणाली भनेका छौँ। यसले आधारभूत आवश्यकताप नि पूरा गर्छ, समृद्धिको पनि नेतृत्व गर्छ। 

तेस्रो, हामीले भनेका छौँ– नेपाली समाजमा आफ्नै मौलिकता छ। यो हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएको हो। तर, यसलाई अहिले ध्वस्त पारिँदैछ। यसको संरक्षण चाहियो। 

यहाँ केवल धर्मको कुरा गरिन्छ। धर्म र संस्कृति एउटै होइनन्। धर्म मान्नेहरु पनि छन्, नमान्नेहरु पनि छन्। विज्ञानमा विश्वास गर्नेहरु छन्। धर्म वा भगवानमा विश्वास गर्नेहरु पनि होलान्। त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा भयो। 

तर, यहाँ नेपाली संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुँदैछ। धर्मको नाममा संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाइँदैछ। हरेक जाति र समुदायको परम्परादेखि चलिआएको प्रगतिशील संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्यो। नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने खालको राज्यप्रणाली चाहियो। समाजवादले नेपाली संस्कृति संरक्षण गर्न सक्छ। 

चौथो, समाजमा विखण्डन र विग्रह पैदा गरिँदैछ। कहिल्यै पनि त्यस्तो नभएको नेपालमा जातीय द्वन्द्व होला कि जस्तो स्थिति सिर्जना गरिँदैछ, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना होला कि जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। नेपाली समाजको मौलिकता र विशेषतालाई भंग गरिँदैछ। बाह्य चलखेलबाट कृत्रिम चिजहरु सिर्जना गरिँदैछ। यसप्रति हामी सचेत हुन जरुरी छ।

धेरै पहिलेदेखि नेपाली समाजको विशेषता भनेको समन्वय, सहकार्य, मेलमिलापसहित अन्तरघुलित भएर जाने हो। यसको संरक्षण जरुरी छ। यो काम समाजवादले गर्न सक्छ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा आउँछ। अहिलेसम्म दलाल पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थासम्मले पनि स्वाधीनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्। असमान सन्धि सम्झौता थपिँदै गएका छन्। एमसीसीसम्म आइपुग्दा नेपाल विदेशी सेनाको खेलमैदान हुने स्थितिसम्म पुग्दैछ। देश गम्भीर मोडमा छ। 

यो स्थिति नआउने अवस्था पनि नेपाली मोडेलको समाजवादले सुनिश्चित गर्छ। त्यसले असमान सन्धि–सम्झौताहरुलाई खारेज गर्ला वा कम्तीमा पनि पुनरावलोकन–पुनर्लेखन गर्ला। 

शिक्षा अन्तर्गत कम्तीमा पनि नेपालको नयाँ पिँढीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने, सर्वसुलभ बनाउने काम समाजवादले गर्छ। 

यस्ता धेरै कुरा छन्, जो आजको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताले गर्न दिएको छैन वा गरेको छैन। नगरिएका यी चिज नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले गर्छ। 

यसैका लागि होला, यहाँहरुले समाजवादी मोर्चा पनि बनाउनु भएको छ। तर, समाजवादी मोर्चामा रहेका अन्य तीन दलहरु–माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यही ढंगले सोचेका छन् त? 
हाम्रो आधारभूत कुरा मिलेकै छ। हाम्रो अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ। मैले व्याख्या गरेका कैयौँ विषय त्यहाँ छन्। जे कुरा अपुग छन्, त्यसबारे छलफल गर्दै जाने कुरा छँदैछ। आधारभूत कुरा देशलाई समाजवादतिर लैजानुपर्छ भन्ने हो। हामी मिलेको मूल कुरा यही हो। 

छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय त होलान्। त्यस्ता मसिना विषयहरु हामी टुङ्ग्याउँदै पनि जान्छौँ। 

तपाईंलाई अहिलेको खुला स्थितिमा ल्याउने क्रममा राष्ट्रिय सभागृहमा तपाईंको हात समातेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कमरेड विप्लव, तपाईंले पनि अब संसदीय व्यवस्थामा पौडी खेल्न सिक्नुहुन्छ।’ समाजवादी मोर्चाको नाममा तपाईंहरुको सहकार्य कतै ओलीले भनेजस्तै संसदीय तलाउमा पौडी खेल्ने अभ्यास त होइन? 
यही प्रश्न तपाईंहरुले सायद २०७८ मा पनि गर्नुभएको थियो, जतिबेला हामी सम्झौता गर्दै थियौँ। ओलीले त्यसो गर्दा मानिसहरुले के अनुमान गरेका थिए भने ‘विप्लवले छिट्टै एमालेसँग एकता गर्छ, सरकारमा सहभागी हुन्छ।’

यस्तो प्रश्नका कारण हामीले धेरै ठाउँमा आफूलाई प्रष्ट पार्नुपरेको थियो। अहिले फेरि त्यही प्रश्न हामीमाथि घुम्दैछ। 

साँचो कुरा के हो भने, हामी कहिले पनि संसदभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट भागेका छैनौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने प्रतिस्पर्धाबाट हामी कहिले पछि हटेका छैनौँ। 

हाम्रो फरक कुरा के मात्र हो भने संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन। दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन। यसले नेपालमा प्रगति र अग्रगमनको नेतृत्व गर्न सक्दैन। 

जनताको व्यवस्था हुनको लागि वैज्ञानिक समाजवाद नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेको हो, छलफल गरेको हो र त्यो नमिल्दा संघर्षमा गएको हो। 

समाजवादी मोर्चा आफ्नै नाम र विचारले संसदवादबाट अघि बढेको मोर्चा हो। यो कुराले नै तपाईंले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिन्छ। 

र, हामी कम्युनिस्टहरु हरेक प्रगतिशील कामहरुमा, सुधारका कामहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नै हुन्छौँ। 

बाँकी तीन दलले सरकारमा रहँदा समाजवादको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ त? उनीहरुसँग एउटै मोर्चामा बस्दा सहज नै भएको छ त? 
जहाँपनि हुन्छ नि अप्ठेरो! आफ्नै परिवारभित्र पनि नयाँ र पुरानोबीच संघर्ष हुन्छ। हो, त्यो संघर्ष मैत्रीपूर्ण हुन्छ। बुबाका कैयौँ सोचहरुसँग हामी छोराहरु सहमत हुँदैनौँ। तर, बुबालाई हामीले कहिल्यै असहयोग पनि गरेनौँ। सहकार्य गर्दै उहाँको पुस्ता गयो, हामी आइरहेका छौँ। हामीपछि हाम्रा छोराछोरी आइराखेका छन्। उनका कैयौँ सोच र हाम्रा कुरा मिल्दैनन्। उनीहरुसँग छलफल पनि हुन्छ, रुपान्तरण भएर पनि जान्छ। 

समाजको यस्तो अप्ठेरो स्थितिमा त हामी छलफल, बहस गर्दै हामी त्यसलाई निकास दिँदैछौँ भने समाजवादी मोर्चा त निकासतिर जानुपर्छ भन्ने सोच राख्ने पार्टीहरुको मोर्चा हो नि! 

त्यसकारण अहिले उहाँहरुसँग सहकार्य गर्दा हामीले अप्ठेरो मान्नुपर्ने केही छैन। होलान्, आ–आफ्ना विशेषता छन्। अप्ठेरा पनि आउँछन्, त्यो कुनै लुकाउनुपर्ने कुरा होइन। तर, यो अप्ठेरो समाधान भएर जान्छ। हामीलाई त्यस्तो कुनै असहज छैन। सहज बनाएर लैजान सकिन्छ।

समाजवादी मोर्चाका मुख्य प्रस्तावक आफू भएको दाबी डा. बाबुराम भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। तर उहाँ नै यो मोर्चामा हुनुहुन्न। मोर्चाले उहाँलाई किन यसरी दुरदुर गरेको हो? 
यो मोर्चाको बहस नआउँदै उहाँहरु मोर्चामा आउने कुरा चलिरहेको थियो। तर उहाँहरुको बहस चुनावी मोर्चाको रुपमा थियो।  

पछि प्रचण्ड कमरेडसँग हाम्रो कुराकानी भयो। माधव कमरेडसँग हाम्रो कुराकानी भयो। झलनाथ कमरेडसँग कुराकानी भयो। विस्तारै उपेन्द्र कमरेडसँग पनि कुराकानी भयो। त्यस्तो टाइप (चुनावी प्रकृति) को मोर्चाले नेपालको राजनीतिको अहिलेको जटिलता र संकट समाधान गर्न सक्छ त? सबैसँग कुराकानी हुँदा उहाँहरु पनि त्यत्तिले पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो। 

जब हामीले बहसमा भाग लिन थाल्यौँ, हामी सबैले भन्न थाल्यौँ, ‘आवश्यकता निकासको हो, देशको रुपान्तरणको हो र देशलाई परिवर्तन गर्ने हो। चुनावबाट चुनावसम्म घुमाउने, यही सुधारबाट सुधारसम्म मात्र घुम्ने वा संसदबाट संसदसम्म मात्र घुम्ने सीमित विशेषताको मोर्चालाई जनताले महत्व दिँदैनन्। त्यस्तो मोर्चा सफल हुँदैन।’ 

संसदमा भएका साथीहरु रुपान्तरणका लागि त्यहीँ (संसदमा) लड्नुस्। हामी सडकमा छौँ, हामी समाजवादको पक्षमा जनताका लागि लड्छौँ। सदन र सडक सबैलाई जोडौँ न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसरी जोडेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउँदै रुपान्तरणतिर लैजाऊँ, यो कुरामा अहिले हाम्रो सल्लाह मिलेको छ। 

जहाँसम्म बाबुरामजी मोर्चामा नरहनुको कारण हो, छलफलको अपर्याप्तता र परिस्थितिको कारणले त्यस्तो भयो। तर, एकदिन यो समस्या समाधान हुन्छ। 

आगामी चुनावमा समाजवादी मोर्चाको भूमिका के हुन्छ त! 
यो धेरै परको कुरा भयो। भर्खर त चुनाव सकिएर समाजवादी मोर्चा बन्दैछ। त्यसैले, उताको, धेरै परको कुरा नगरौँ। 

म यत्ति मात्र भन्छु, चुनाव भोलिको कुरा हो। आज हाम्रो देशमा विदेशी सेना आउने तयारी चल्दैछ, एमसीसी जबर्जस्त लागू गर्न खोजिँदैछ। यस्ता ठूला–ठूला मुद्दाहरु छन्। नागरिकताका समस्या छन्। असमान सन्धि–सम्झौताका कुराहरु छन्। आर्थिक संकटका कुराहरु छन्। भ्रष्टाचारका कुरा छन्, मानव तस्करीका कुरा छन्। तस्करीका कुरा पनि छन्। 

यावत समस्या जे छन्, यी सबै कुराहरुलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा एक महिना, दुई महिना, एक वर्षदेखि बहस चलिराखेका बेला त्यति परको चुनावको कुरा अहिले गर्न पर्दैन। 

संसदले अनुमोदन गरिसकेको एमसीसी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै अवरोध गर्न तपाईंहरुले आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ, जबकि समाजवादी मोर्चामा रहेका अन्य दलहरुले एमसीसी अनुमोदनमा भूमिका खेलेका हुन्। एमसीसीको विषयले मोर्चामा फाटो ल्याउँदैन? 
हाम्रो आशा के छ भने समाजवादी मोर्चामा यस विषयमा छलफल होला र सहमति बन्ला। किनकि, एमसीसी अहिले जसरी आएको छ, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन। यसले साम्राज्यवादी स्वार्थ बोकेको छ भन्ने कुरामा सिङ्गै नेपाल सहमत छ। त्यसलाई रोक्न सबै लडेको हो। 

एक प्रकारले भन्ने हो भने माओवादी र एमाले विभाजित हुनुको एउटा मुद्दा एमसीसी पनि हो। माओवादी पक्ष एमसीसी पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थियो। नेकपामा एमसीसी पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत नै थियो भन्दा पनि हुन्छ। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सबै एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसभित्र पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने माहोल थियो। 

दबाबमा परेर एमसीसी पारित भए पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पास भयो। यसबाट पनि के बुझिन्छ भने जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा अहिले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु पनि थिए।  

त्यसमा थपिएको अर्काे कुरा के हो भने प्रत्यक्ष ढंगले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैनिक अड्डा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। एसपीपीमार्फत् र सिधै पनि यस्तो प्रस्ताव गरिरहेको छ। 

एमसीसी प्रयोगमा जाँदा पनि यस्तो प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। एमसीसीको नाममा नुवाकोटमा साढे चार सय रोपनी जग्गा लिइसके। अरु जग्गा पनि खोज्दैछन्। त्यति जग्गा किन चाहियो? 

पाल्पामा साढे सात सय रोपनी खोजिँदैछ। एउटै फाँटिलो–क्षेत्रको खोजी भइरहेको छ। यो एमसीसीको अफिस वा टावर राख्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसमा कुनै तालमेल देखिँदैन। यी सबै कुराहरु सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छन्। 

त्यसैले समाजवादी मोर्चामा एमसीसीबारे हाम्रो सल्लाह मिल्छ होला र हामी रोक्नेतिर जान्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। 

तर, यस विषयमा सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छ भने यसमा आफ्नो निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीले मोर्चामा सहकार्य र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ भनेका छौँ। सरकारले आफ्नो तरिकाले डिफेन्स गर्न सक्दैन, राष्ट्रविरोधी एमसीसीलाई रोक्न सक्दैन भने जनताको बीचमा गएर काम गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यस्तो स्वतन्त्रता हामीले पाउनुपर्छ। यो छलफल हामीभित्र चलिरहेको छ। 

एमसीसीकै कारण समाजवादी मोर्चाबाट तपाईंहरु अलग हुने स्थिति बन्छ कि?
त्यो त बन्दैन। अघि मैले भनेँ, हामीमा सहकार्य र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त छ। यो कुरा हामीले लिखित रुपमा नै पास गरेका छौँ। किनकि हामी अलगअलग पार्टी हौँ नि त!

समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरु मोटामोटी रुपमा राज्य रुपान्तरणको सिद्धान्तमा एकजुट छन्। तर, अरु मसिना कुराहरुमा हाम्रा आफ्ना धारणाहरु छन्। तिनमा तत्काल एकमत नभएको स्थिति पनि छ। त्यसैले, आआफ्नो विचारअनुसार जनताको बीचमा जान र क्रियाशील हुन स्वतन्त्र छौँ। 

यसअघि एमसीसी चीनविरोधी हो भन्ने तपाईंहरुको विश्लेषण थियो। तर, तपाईंहरुको ५ भदौ (२०८०) को विज्ञप्तिमा एमसीसी भारतविरुद्ध पनि लक्षित छ भन्नु भएको छ। यसबारे तपाईंहरुको थप विश्लेषण के हो?
समय जति बित्दैछ, भूमण्डलीकृत राजनीतिको ध्रुवीकरणको प्रभाव पनि तीव्र हुँदै गएको छ। त्यसको एउटा केन्द्र एसिया हो। एसियाको पनि क्षेत्रीय राजनीतिको कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमा दक्षिण एसिया पर्छ।

अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीका लागि किन यति जोड गर्यो त! 

एउटा त सहयोग गर्ने कुरा हो, राम्रो कुरा हो। यत्तिसम्म ठीक छ। 

तर, सहयोगको नाममा उसले जसरी प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ र सिधै सेनाको अखडा बनाउन खोजिरहेको छ, यो त हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो कुरा विश्वले बोलिसक्यो। 

अहिलेको भूराजनीतिक टकरावमा चीन र रुसले जसरी नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा अमेरिका देखिन्छ नै। सँगसँगै भारत पनि अब क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा मात्र छैन। भारत पनि विश्वशक्तिका रुपमा आफ्नो स्थान बनाउन चाहन्छ। यस्तो स्थितिमा भारतलाई पनि नेपालको भूराजनीतिले प्रभाव पार्छ। त्यसकारणले हामीले एमसीसी भारतविरुद्ध पनि लक्षित छ भनेका हौँ। यसकुरामा भारत पनि सचेत छ जस्तो लाग्छ।     

विश्वको ध्रुवीकृत राजनीतिले गर्दा एमसीसी भारतविरुद्ध लक्षित हुन पुग्छ, यो कुरा भारतले बुझेको छ। 

एमसीसीको कारणले ‘नेपाल नयाँ युक्रेन बन्दैछ’ भन्ने दाबी पनि विज्ञप्तिमार्फत् गर्नुभएको छ नि! 
यो एकदमै सत्य कुरा हो। अहिले अमेरिकाका सर्तहरु, उसको सक्रियता, हस्तक्षेप र चीनले गरेको प्रत्यक्ष प्रतिरोध, भारतले साँधिरहेको मौनताबाट हामी के देख्छौँ भने यदि हामीले होसियारीपूर्वक आफ्नो देशको स्वाधीनताका विषयलाई अगाडि सार्न सकेनौँ र विश्वलाई बुझाउन सकेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कारणले नेपाल युद्धमैदान बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामी प्रष्टसँग देख्छौँ। 

अमेरिकालाई हामीले भन्नुपर्छ– तिमीले एमसीसी लागू गर्छाै, गर। तर, यो तरिकाले होइन। सहयोगीको रुपमा आउँछौ, ठिक छ। तर, अहिलेको तरिकाले हस्तक्षेप गर्नेगरी आउँछौ, नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नेगरी, नेपाललाई नियन्त्रण गर्नेगरी आउने सोच हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन। तिम्रो कारणले नेपाली जनता विध्वंस बेहार्न तयार छैनन्। 

त्यो (५ भदौ २०८०) विज्ञप्ति हेर्दा तपाईंहरुले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको समर्थन गरेजस्तो देखिन्छ नि? 
१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे हाम्रो भनाइ के हो भने त्यही पनि अमेरिकाले सुनेन त! १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको जवाफ आउँदैन भने राज्य (नेपाल) किन सहमत हुने? 

हाम्रो कुरा त त्यो १२ बुँदेले पनि थेग्दैन भन्ने हो। तर, १२ बुँदेलाई पनि अमेरिकाले सुन्या’नसुन्यै गर्दै आइरहेको छ त! 

त्यसैले, यस विषयमा सरकार गम्भीर होस् भन्न खोजेका हौँ। हामी एमसीसीप्रति सहमत छैनौँ। हाम्रा साथीहरुको त्यतिखेर टाउका फुटे। जेल परे। लाखौँ धरौटी तिर्नुपर्यो। लडाइँ भयो। हामीले शान्तिपूर्णरुपमा प्रतिरोध गर्यौँ। 

तर सरकारले यत्ति कुरा बुझ्नुपर्यो कि कम्तीमा १२ बुँदेको जवाफ त अमेरिकाले दिनुपर्यो! हामीले त त्यतिबेलै १२ बुँदेलाई अमेरिकाले कागजको खोस्टो बनाइदिन्छ भनेकै थियौँ। तर, उनीहरुले खोस्टोजत्ति पनि हेरेनन्। 

शक्तिराष्ट्रहरुले आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव बढाउन रणनीतिक परियोजना त अघि सार्ने नै भए। चीनले अघि सारेका बीआरआई लगायतका परियोजनाबारे चाहिँ तपाईंहरुको दृष्टिकोण के छ? 
पहिलो कुरा, विश्वमा सहकार्यविना चल्न सकिँदैन। आजको विश्वको चरित्र भनेको सहकार्यको चरित्र हो। मानव जाति जति समृद्ध, विकसित र सभ्य बन्दै गएको छ, यसले आपसमा सहकार्य गर्नैपर्छ। 

दोस्रो कुरा, सहकार्यका विभिन्न मोडेल छन्। सिङ्गो मानवजातिको हितको निम्ति सहकार्य गर्नु समाजवादको विशेषता हो वा मानवजातिले चाहने वा मानवजातिको हितमा रहने सहकार्य हो।

अर्काे सहकार्य वर्गीय खालको छ। मालिकले भनेको मानिदिनुपर्ने, उनीहरुको हितको लागि प्रयोग भइदिनुपर्ने, नियन्त्रित भएर बसिदिनुपर्ने, उनीहरुको स्वार्थ अनुसार चलिदिनुपर्ने खालको जुन सहकार्यको मोडेल छ, यस्तो सहकार्य मानवजातिको हितमा छैन। त्यसले विभाजन ल्याउँछ, विभेद ल्याउँछ, विध्वंस ल्याउँछ। 

बीआरआईको प्रयोग संसारभर धेरै भइसकेको छ। हामीले देखेको कुरा के हो भने् जहाँ बीआरआईको प्रयोग भएको छ, त्यहाँका नागरिकले ‘यो अतिक्रमणकारी भयो, यसले हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्यो’ भनेर टिप्पणी, आलोचना र विरोध गरेका छैनन्। ‘यसले (विकासमा) सहयोग पुर्याएको छ, यो ठिक छ, यसले विश्व सभ्यताको लागि ठूलो योगदान गर्न सक्छ’ भन्ने विश्लेषण सबैको छ, यद्यपि यो चीनको परियोजना हो। 

तर अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी, एमसीसीको कुरामा भारत पनि सहमत छैन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशहरु सहमत छैनन्। उनीहरु एमसीसीबाट पछि हटिरहेका छन्, फिर्ता लिइरहेका छन्। यसको विश्वभरि आलोचना भएको छ। 

एमसीसीमा सर्तहरु देखिन्छन्। एमसीसी पनि निसर्त रुपमा नेपाली जनताको सहयोगका लागि आउने, मानव जातिलाई सहयोग पुर्याउन आउने कुरा हुन्छ भने हामीले स्वागत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सहयोगभन्दा बढी विध्वंस लिएर आउने नीति र योजनाहरुलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। 

बीआरआई पनि भोलि यसैगरी आएछ भने छलफल गरौँला। तर अहिले बीआरआईमा त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। त्यसमा सर्तहरु देखिँदैनन्। 

हामी के देख्छौँ भने एमसीसीले कतै बीआरआईलाई पनि त्यस किसिमले (सर्त हुनेगरी) सोच्न त बाध्य पार्दैन? 

यसमा हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ कि एउटा कुनै शक्तिशाली देशको कमजोरीले अर्काे देश उत्तेजित हुने र अर्काे देश पनि त्यसरी नै आउने स्थिति नेपालले बन्न दिनु हुँदैन। 

फेरि समाजवादी मोर्चातिरै फर्काैं। समाजवादी मोर्चा अन्ततः माओवादी एकतामा गएर टुङ्गिने कतिपयको विश्लेषण छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ? 
यसमा एक हदसम्म सत्यता छ। तर अहिले नै एकता हुने होइन। हामीले बाहिर भनेका छौँ, ‘माओवादीहरुबीचको एकता वस्तुगत आवश्यकता बनेर आएको छ। त्यसलाई पूरा गर्नेगरी सचेत ढंगले सोच्नुपर्छ।’ 

हामीबीच व्यवस्थालाई बुझ्ने, समाजवादमा जाने, कार्यदिशा, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायत धेरै विषयमा हामीबीच अन्तरहरु छन्, बहसहरु छन्। 

हामी एउटै वृक्षबाट हुर्केका फलहरु हौँ। त्यसमा पनि प्रचण्ड कमरेड त हाम्रो पुरानो पुस्ताको नेता हो। हामी उहाँकै नेतृत्वमा लडेका हौँ। तर पछिल्लो समयमा हामीबीच कैयौँ अन्तरहरु छन्। ती अन्तरहरुबारे हामीबीच छलफल हुन्छ। समाजवादी मोर्चाले हामीबीच छलफलको काम गरिरहेको छ। 

हामीले के पनि भनिरहेका छौँ भने, माओवादीहरु एक हुनुपर्छ, हामीले नेपाललाई जिम्मा लिने गरी सोच्नुपर्छ। हामीले जुन आदर्श र लक्ष्य लिएर रगत बगायौँ, बलिदान गर्यौँ– हाम्रो रगतले नरङ्गिएको एउटा पहाड छैन, एउटा खोलानाला छैन, एउटा फाँट पनि छैन। हामी यस्तो आदर्शका मानिसहरु हौँ, जसले आफ्नो जीवन दिएर भए पनि नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपना देखेका थियौँ। 

हामी यो आदर्शमा फर्कनुपर्छ, हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। हामी दुई पैसाका लागि बिक्री हुने तुच्छ मानिस होइनौँ। निजी जीवनको तुच्छताको लागि घिडघिडाउने मानिसहरु पनि हामी होइनौँ। कुर्सीको लोभमा अनावश्यक बखेडा झिक्ने मानिस हामी होइनौँ। हामी उच्च आदर्श बोकेर चन्द्रमा छुने लक्ष्य बोकेर हिँडेका मानिस हौँ। यस हिसाबले एकताको बहस जरुरी छ। 

तत्काल एकतामा जान केले अवरोध गरेको छ त! 
भर्खर त बहस सुरु भएको छ, कहाँ अवरोधको कुरा आउँछ? अहिले हामी फरकफरक हिसाबले लडिरहेका छौँ। आ–आफ्ना मोर्चामा सहकार्य गर्दैछौँ। सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको छ, अवरोधको कुरै भएन नि! 

माओवादी मात्र होइन, हामीले भविष्यमा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाललाई कम्युनिस्टहरुले नेतृत्व गर्ने मुलुक बनाउने हो। तर यसका लागि कम्युनिस्टहरुले २००७ देखिको इतिहासको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आदर्श भनेको पछिल्लो आधुनिक आदर्श हो। मानव सभ्यताको सबैभन्दा आधुनिक आदर्श हो। 

तर, त्यहाँ गडबडी खाएको छ, प्रयोग गर्ने बेला बिग्रिएका छन्। यसले गर्दा बुर्जुवाहरु र कम्युनिस्टहरु एकै हुन् कि भन्ने पर्न गएको छ। पुँजीवादी र कम्युनिस्टहरु उस्तै देखिए नि त भन्ने परेको छ। यो कुरालाई हामीले चिर्नुपर्छ। यो कुरा हुँदै होइन नि! 

त्यसकारण कम्युनिस्टहरुलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने उदेश्य हामीले राख्नुपर्छ।

माओवादी केन्द्रसँग तपाईंहरुको एकता हुने भन्ने भएपछि त्यहाँभित्रका केही नेताहरु सतर्क भएजस्ता देखिन्छन्। यसले एकतामा अवरोध सिर्जना नगर्ला?
(हाँसो) म यतातिर जान चाहन्नँ। यो विषय नै होइन क्या! यो कुनै व्यक्ति उत्तेजित हुने, खुसी हुने, रुने, कराउने, झगडा गर्ने, टेबुल ठोक्ने कुरै होइन नि! 

नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा छ। दस हजार मानिसको रगत हामीसँग जोडिएको छ। हजारौँ–हजार घाइतेहरुको जीवन र भविष्य हामीसँग जोडिएको छ। दसौँ लाख जनताको चाहना र अपेक्षासँग हामी जोडिएका छौँ। त्यो जिम्मेवारीको कुरा पो हो त यो!

कसले के पाउँछ, कसले कहाँ बस्छ, के खान्छ, त्यसमा हामीलाई के सरोकार! 

आवश्यक पर्यो भने हामी धुपीको बुटामुनि पनि आनन्द मानेर रमाउने मानिसहरु हौँ। बारुदको धुवाँभित्र पनि खुसी हुने, हाँस्ने मानिसहरु हौँ हामी। कुनै बेला फूलमा पनि रमाउने मानिसहरु हौँ। कुनै बेला आधुनिक सभ्यतामा आफूले नेतृत्व गर्ने मानिसहरु पनि हौँ। 

यति भन्दै गर्दा १२ वर्षअघिको विभाजनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? के त्यो विभाजन जरुरी थियो? 
अवश्य! 

अहिले हामी जुन बहसमा छौँ, त्यसको आधार भनेको शान्ति प्रक्रिया हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीमा हाम्रा कुराहरु मिलेनन्। मिलेनन् भन्ने कुरा मैले भन्नुपर्छ र? त्यो त प्रचण्ड कमरेड आफैँले भनिरहनु भएको छ नि! यो कुरा सबैलाई महसुस भएको छ। नेताको गुण भएको सबै मानिसलाई यो कुराको मर्म थाहा छ– हामी कहाँ चुक्यौँ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा कहाँनिर कमी भयो!

त्योभित्र हाम्रा पनि कमजोरी भए होलान्, त्यो कुराको समीक्षा हामी पनि गरौँला। यसमा कुनै अप्ठेरो छैन। तर, मूलरुपले कहाँनिर चुकियो भन्ने कुरा तथ्यले छर्लङ्ग देखाउँछ नि! 

त्यही विन्दुबाट हामीले भनेका छौँ– अब हामी सबै रुपान्तरण हुने बेला आयो। नयाँ उचाइमा उठ्ने बेला आयो। 

हाम्रा जनता कहीँ गएका छैनन्। माओवादी कहीँ गएका छैनन्। उनीहरु यहीँ छन्। तर, उनीहरुलाई सँगै लिएर हाँक्न सक्ने इच्छाशक्ति, दृष्टिकोण, विचार जुर्मुराएर आउन जरुरी छ। 

पश्चाताप गरेर बस्ने कुरा होइन, जिम्मेवारीबोध गरेर जाने कुरा हो। 

पार्टी एकता, समाजवादी मोर्चा निर्माणको विषयमा मोहन वैद्य किरण पो तपाईंहरुसँग नजिक हुनुपर्ने, तर उहाँको कुनै चर्चा नै सुनिँदैन। किन? 
उहाँहरुसँग हाम्रो काफी छलफल भएको हो। अहिले पनि छलफल हुन्छ। 

हामी धेरै ठूला–ठूला समीक्षामा छौँ। अध्ययनमा छौँ, अनुसन्धानमा छौँ। समय र समाजको गतिलाई परिवर्तनकारी विशेषताहरुलाई हामीले पकड्नुपर्छ। हाम्रा कतिपय तरिका अपुग होलान्, कोही पछि आउलान्। उहाँहरु आउनुहुन्छ। वैद्य कमरेडसँग पनि कुराकानी होला। यो सकारात्मक ढंगले कुराकानी गर्ने कुरा हो।

नेपाल आज जस्तो ठाउँमा बसेको छ, त्यसले रातदिन सक्रिय हुने, गतिलाई पकड्ने, छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने, देशलाई जिम्मा लिने कुराको माग गर्छ।  

वैद्यसँग विभाजनपछि तपाईंले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भन्ने कार्यदिशा अगाडि सार्नुभयो। तर, यसको राम्रोसँग व्याख्या–विश्लेषण गर्नुभएको छैन। खासमा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ के हो? 
हाम्रो पंक्तिले बुझेको छ, हामीले बुझाउँदै गएका पनि छौँ। मलाई लाग्छ, यो कुरा धेरैले बुझिसकेका छन्। तपाईंहरुले पनि बुझ्नु भएको छ। 

माओपछिको विकसित र परिवर्तित दुनियाँको नयाँ संश्लेषण नै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ हो। मानिसहरु ‘पुँजीवादलाई जित्न सकिँदैन’ भन्छन्। हामी ‘जित्न सकिन्छ’ भन्छौँ। 

विज्ञानले के भन्छ भने संसारमा असाध्य (असम्भव) भन्ने चिज केही पनि छैन। नियमसंगत र वस्तुसंगत हुनुपर्छ, सबै समस्याहरुको समाधान भेट्न सकिन्छ। के दुनियाँमा पुँजीवाद अजम्बरी भइसक्यो त! आज विध्वंस के समाजवादीहरुले गरेका छन्? कम्युनिस्टहरुले गरेका छन्? तेस्रो विश्वयुद्धको नजिक कम्युनिस्टहरुले पुर्याएका हुन् त! भूमण्डलीकृत पुँजीवादले पुर्याएको हो नि! पुँजीवादीहरुले जति विकास गरे पनि, जति आधुनिकताको कुरा गरे पनि उनीहरुको चरित्र भनेको युद्ध हो, लुट हो, ध्वंस हो, नियन्त्रण हो। इच्छा पूरा भएन भने दुनियाँलाई ध्वस्त गर्न पनि उनीहरु तयार हुन्छन्। तर, उनीहरु सत्यको बाटोमा हिँड्न तयार हुँदैनन्। यो कुरा त व्यवहार सिद्ध हो। 

यसको समाधान पनि छ। सायद अमेरिकामा पनि कुनै दिन यसको समाधान आउँछ। आज भूमण्डलीकृत अमेरिका कुनै दिन भूमण्डलीकृत समाजवादमा, साम्यवादमा बदलिन सक्छ। 

त्यसैले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेको समाधान गर्ने विचार हो, भाग्ने विचार होइन। नेपालमा दलाल पुँजीवादको समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई बदल्न सकिन्छ। ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेको त्यही विचार हो। 

माओ, लेनिनको सिद्धान्तले पुगेन भने नयाँ ढंगले संश्लेषण गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो संश्लेषण हो– एकीकृत जनक्रान्ति।

माओवादीले २०६२ को चुनवाङ बैठकअघि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ल्याएको थियो। त्यो भन्दा फरक छ? 
अहिले हामीले समाजवादको कुरा गरेका छौँ। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ– सोभियत संघमा असफल भएको समाजवादको मोडेल यहाँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो सम्भव छैन, त्यो सफल हुँदैन। त्यहाँ ख्रुश्चेवलाई दोष दिए पनि, स्तालिनलाई दोष दिएपनि त्यसका कैयौँ व्यवहारिक र नीतिगत पक्षहरुमा त्रुटि छन्। त्यो अब लागू हुँदैन।’

पुँजीवादको विकल्प भनेको समाजवाद नै हो। किनकि पुँजीवादले झन् विध्वंसबाहेक केही देखाएन। अहिले हामीले युक्रेनमा हेरौँ, युक्रेन सोभियत संघको पालामा पनि समाजवादको अभ्यास गरेको देश हो। अहिले अमेरिकाले कहाँ पुर्याइदियो! 

तर समाजवाद नयाँ हुनुपर्छ। मानिसको निजी स्वतन्त्रता, निजी आकांक्षा र स्वत्वलाई प्रष्फुटित हुने बनाउनु पर्छ। समाजलाई सामूहिकतातिर, समानतातिर लैजानुपर्छ। मानिसहरुलाई खुसी पारेर लैजानुपर्छ। यो कुरा हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। 

यहाँ बसेर यति कुरा गरिरहनु भएको छ। तर एकछिनपछि तपाईं समाजवादी मोर्चामा रहेका संसदवादी दलहरुसँगै कुराकानी र वार्ता गर्न जानुपर्ला, उनीहरुका कुरा सुन्नुपर्ला। सत्ता छिनाझपटका कुरा पत्रिकामा पढ्नुपर्ला। त्यो बेला कस्तो लाग्छ?
यो जीवन हो। मैले तपाईंलाई भनिराखेका कुरा हाम्रो आदर्श, विचार हो। आफ्नो जीवनमा हामीले आदर्शलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। विचारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।

तर हामी समाजको जीवनमा पनि प्रतिस्पर्धासहित, बहससहित जान तयार हुनु पर्छ। म यही अनुभूति गर्छु।