धितोपत्र बोर्ड आफैँ जलविद्युतको लगानीमा अंकुश लाउन खोज्दै छ : मोहनकुमार डाँगी (अन्तर्वार्ता)

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था इप्पानले पीपीएका कारण १२ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएकोविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले बजार सुनिश्चित नहुन्जेल नयाँ विद्युत् विक्री सम्झौता नगरिदिँदा ती आयोजना थन्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जे७ १७ देखि २१ सम्मको भारत भ्रमणपछि १० र्वामा १० हजार मेगावट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना अघि सारिरहँदा व्यवसायी भने पीपीएको सास्ती नहटेसम्म त्यो सभव नहुने तर्क गर्न थालेका छन्। यसै विषयलाई लिएर नेपालखबरले इप्पानका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपपान) ले नयँ नेतृत्व पाएको छ। तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ। अबको कार्यकाल कति सहज छ? 
चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको २०४९ सालमा हो। २०५८ सालबाट निजी क्षेत्रले आफैं उत्पादन गर्न थालेको हो। जति यो क्षेत्र विस्रता हुँदै गयो उति चुनौती थपिँदैछन्। यी चुनौतीसँग लड्दै आइरहेका छौँ। हामीकहाँ संरचनाको अभाव मात्रै नभएर नीतिगत समस्या पनि छन्। यसअर्थ चुनौतीका चाङ छन्, तर हामी काम गर्नेछौँ। 

हामीले ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी’ नारा लिएको छ। राज्यले पनि विकासको स्रोत जलस्रोत नै हो भन्ने बुझिसकेको छ। भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् किन्छौ भनेका छन्। त्यसको अर्थ अब देश ऊर्जामय छ। यो क्षेत्र अब बन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा पनि जगाएको छ। 

१० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने कुराले व्यवसायीलाई कतिको उत्साहित बनाएको छ? 
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण हाम्रो एकल क्रेता हो। हामीले उत्पादन गरेर अन्त बेच्ने ठाउँ छैन। त्यसैले हामी आफैँले पनि खरिद विक्री गर्न पाऊँ भनेर लविङ गरिरहेका छौँ। ७ वटा कम्पनीले आवदेन दिइसकेका छन्। बल्ल सरकार लाइसेन्स दिने कुरामा सकारात्मक देखिएको छ। यसले आशाको दीप पिलपिलाएको छ। 

अहिले जम्मा ८ हजार ५ सय मेगावटको पीपीए भएको छ। यो पीपीएबाट १० हजार मेगावट कसरी बेच्ने? यो त सम्भव भएन। यसका लागि पीपीएको लाइनमा रहेका १२ हजारका मेगावाट आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। 

भारत भ्रमण ऊर्जामय भयो। हामी खुसी छौँ। यो देश ऊर्जाले नै बन्ने विश्वास लिएर हिँडेका हामीलाई हर्षित बनाउने नै भयो। तर हर्षित मात्रै भएर चल्दैन। बिजुली बेच्न सहज नीति बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ। यदि विद्युत प्राधिकरणले लाइनका पीपीएको काम अघि बढाएमा। सरकारले वातावरण बनाइदिए १० हजार मेगावाट निजी क्षेत्रले नै बेच्न सक्छ। 

नेपाल दक्षिण एसियाको पावर बैंक हो। जस्तो गत वर्ष बंगलादेशमा बिजुली चाहियो भनेर हिंस्रक आन्दालन नै भयो। त्यत्रो पावर सिकर हाम्रै छिमेकी छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा ४० मेगावटा विद्युत् पठाउने कुरा पनि भयो, यो सुखद हो। यसले बंगलादेश निर्यातको ढोका खुलेको छ। व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ। 

बंगलादेशले २ वर्ष अघिबाटै ९ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत किन्छौँ भनिरहेको छ। यसको पनि बजार छ हामीसँग। नेपाल सरकारले दुई कुरा तुरुन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो पीपीए तुरुन्त खोल्नु पर्यो र अर्को उत्पादनको लाइसेन्स जस्तै बिक्री लाइसेन्स पनि दिनुपर्छ। 

१२ हजार मेगावटका योजना पीपीए नपाएरै थन्किरहँदा विद्युत निर्यात सम्भव छ त? 
बजारको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर नयाँ आयोजना नथप्ने भनेरै सरकारले जलविद्युत् कम्पनीहरुको पीपीए अनुमति रोकेको हो। २०७५ सालमा सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना ल्यायो। हामी व्यवसायी सरकारको त्यही योजनामा हौसिएर उत्पादन तयारीमा लाग्यौँ। उत्साहित भएर काम सुरु गरिसकेपछि सरकार पछाडि हट्यो। त्यतिमात्रै नभएर लयमा आइसकेको आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न पनि लाग्यो। 

हामीले ठूलो लबिङ गरेर १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन आरओआर (रन अफ रिभर)मा खोल्यौँ। त्यो १५ हजार मेगावाटलाई रिजर्भायर, पीआरओआर, आरओआर र सोलारहरुमा छुट्याएको थियो। जसमा ५२ सय ५० मेगावाट चाहिँ आरओआरमा छुट्याइएको थियो। 

अहिले भएको के हो भने जस्तै, १५ सय मेगावाट पीपीए खुल्यो भन्छन् नि, त्यसमा आरओआरको कोटा सकिसक्यो। पीआरओआरमा पनि अलिअलि पीपीए हुँदैछ। तर, रिजर्भायरको एउटा पनि पीपीए परेको छैन। अहिले रिर्जभायरको १५ सय कोटा आरओआरमा थपिएको हो।

अब चाहिँ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले किन्छ भनेपछि १५ हजारको मात्रै सीमा तोकेर बस्न भएन नि। ३८ हजारको लाइसेन्स त जारी भइसकेको छ।

अहिले १५ हजारको सीमा तोकेर हुँदैन। २०७५ सालमा श्वेतपत्रले तोकेको सीमा अहिले सामयिक छैन। सरकारले अब चाहिँ २५ हजार मेगावाटको पीपीए गर्ने गरि क्षमतामा बढाउनु पर्यो। 

आजको पीपीए ५ वर्ष पछाडि जोडिने हो। सरकारले यति कुरा पनि नबुझेजस्तो गर्छ। सरकारले पीपीए गर्नु कन्जुन्स्याइँ गर्नु भएन। कोटा बढाएर भए पनि पीपीएमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। 

सरकारले सहयोग नगरेको हो? 
हामी २ पैसा नाफा कमाएर व्यवसाय गर्न हिँडेका हौँ। रिजर्भायरमा किन आवेदन परेन? किनकी व्यवसायीले रिजर्भायरमा लगानी गर्न नाफा देखेन। त्यहाँ पनि कमाई देख्ने गरी सरकारले नीति नियम बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्र पनि रिजर्भायरमा आकर्षित हुनेछन्। 

वि.सं. २०४९ मा विद्युत् ऐन आयो, २०५० सालमा नियमावली आयो। त्यतिबेला हामी निजी क्षेत्र ऊर्जामा लाग्यौँ सरकारले पनि बिग हाउसहरुलाई ऊर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्ने गर्थ्यो। 

यसरी जब निजी क्षेत्र ऊर्जामा उत्साहित भयो, काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि सरकार नीतिगत अंकुश लाग्यो। अहिले भइरहेको उत्पादन २७ सय ६० मेगावटमा २ हजार ६० मेगावाट निजी क्षेत्रकै हो। करिब ७० प्रतिशत उत्पादन गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। हामीलाई ३५ वर्षको लाइसेन्स दिइएको छ। तर विद्युत् ऐन २०४९ ले ५० वर्षका लागि दिने व्यवस्था गरे पनि ३५ वर्षमै सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। यो नै पेलाई हो। 

अर्को ३५ वर्षपछि चालु अवस्थामा हाइड्रो नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि कहिले कम्पनीको २५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने कहिले ३० वर्षमा बुझाउनु पर्ने जस्ता अस्थिर नीति बनाउने गर्छ। 

विद्युत नियमन आयोगमार्फत २५ प्रतिशत सेयर ३० वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो विरोध भएपछि फिर्ता भयो।

अहिले आएर सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड)ले कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलको एउटै उद्धेश्य जलविद्युतलाई कसरी अंकुश लाउने भन्ने छ। यस्ता काम देशद्रोही हुन्। आज ४० लाख लगानीकर्ता जलविद्युतमा छन्। बैंकको लगानी ३० प्रतिशत र हाम्रो पैसा २ देखि ४ प्रतिशत होला। सर्वसाधारणको लगानी भएको क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोज्नु कति सही हो? 

पैसा धेरै कमाए भन्ने सोच सरकारमा देखिन्छ। पैसा कमाए कर तिर्छौँ नि हामी। तर सरकारले यो कुरा बुझेको छैन। उल्टै व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ। 

लगानीमा अंकुश लगाइयो भन्दै हुनुहुन्छ के हो कुरा? 
सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) ले जलविद्युत् समूहको सगठित संस्थाहरुको सेयर पुनर्रसंरचनाकै लागि अहिले कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले प्रमोटरको सेयर ३० वर्षसम्म २५ प्रतिशत बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्दैछ। यो व्यवसायीको हितमा छैन। यदि यो सफल भए हामी व्यवसायीले यो क्षेत्र  छोड्दिन्छौ। 

जहाँ नफा नै छैन त्यहाँ किन लगानी गर्ने। 

अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा १२ खर्ब लगानी भइसकेको छ। २० खर्ब त लगानी वेटिङमै छ। यस्तो ठूलो बजेटमा निर्माण हुने यो क्षेत्रलाई लिएर सरकार परिवर्तनसँगै नया नीति ल्याउने होइन नि। ३५ वर्षको योजनाअनुसार सुरु गरेको काममा अस्थिर नीतिले कसरी सहयोग गर्छ? 
सरकारले आयोजना फिर्ता गर्नुपर्ने निणर्य फिर्ता लिए हामी २५ प्रतिसेयर रोक्न सक्छौँ। कि त २०४९ मै यो व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, जतिबेला विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई समेटियो। तर लगानी गरेर अगाडि बढिसकेपछि अब सरकारले रोक भनेर हुन्छ? 

यो क्षेत्रमा खर्बौँ लगानी आवश्यक छ। तर, सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण निजी क्षेत्र लगानीका लागि डराइरहँदा विदेशी कसरी आउँछ? लगानी सहज गरिदियोस्, नीति बेला न कुबेला परिवर्तन नगरोस्, निजी क्षेत्रले नै विदेशी लागनीकर्ता ल्याउन सक्छौँ। 

हामीलाई विक्रेताको लाइसेन्स दिइयोस्, हामी आफैँ बिजुली उत्पादन गरेर विदेशमा विक्री गर्न सक्छौँ। हामीले पहिल्यैदेखि सरकारलाई भन्दै आएका छौँ। 

हामीले विक्री गर्नसक्ने क्षमता बनाइसकेका छौँ। यो त देशको सम्पति हो नि तर सरकारले त्यो मान्न तयार नै छैन। 

तपाईंहरु जिटुजी नभएर बिटुबीमा जानुपर्ने माग गरिरहनुभएको छ नि? 
हामीले सिक्ने छिमेकीबाटै हो। भारतमा बिटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) ब्यापारको अभ्यास भइरहेको छ। आज भारतको ४ लाख १६ हजार मेगावाट उत्पादको क्षमतामा ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिक्री लाइसेन्सेन्स दिए हामी भारतको निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ। ७ वर्षदेखि हामी त्यसकै लाइसेन्स मागिरहेका छौँ। 

सरकारले अनुमति दिए अहिले पनि २५ सय मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीसँग बिक्री सम्झौता गरिसकेका छौँ। लाइसेन्स नभएरै रोकिएको हो। 

सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै हामी तत्काल २५ सय मेगावाट बिक्री गर्न सक्छौँ। इप्पानको ७० प्रतिशत सेयरहोल्डर रहेको कम्पनी नेपेक्स पनि अहिले लाइसेन्सकै प्रतिक्षामा छौं।

यससँगै प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरणदेखि आवश्यक प्रशारणलाइन निजीक्षेत्र बनाउन तयार छ। सरकार जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गर्भमेन्ट) बाटै विद्युत् खरिद बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने जिद्दी गरेर बसेको छ। यसमा लचिलो भए हामी आफैँ क्रेता खोजेर विद्युत् विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ। 

भिडिओ: