युनिकोड
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अब माओवादी केन्द्र कि एमाले भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
हाल कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ भने मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा छन्।
आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीबाट ५ जना र नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना मन्त्री छन्।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसी छन्।
केन्द्र सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएसँगै उनीहरूको पद पनि धरापमा परिसकेको छ। हालसम्म कांग्रेसका तीन मन्त्रीले राजीनामा भने दिएका छैनन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने तयारी भइरहेको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ।
यसैबीच नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले नै निरन्तता पाउँछ वा एमाले जान्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ।
केन्द्रबाट प्रदेश भागबन्डा लगाउँदा कर्णाली एमालेको भागमा परेको खण्डमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् भने माओवादीकै भागमा रहे राजकुमार शर्माले नै निरन्तरता पाउनेछन्।
कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका दाबी गर्ने माओवादी यहाँ मुख्यमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने मुडमा देखिन्छ। विगतका गठबन्धनमा पनि सातवटा प्रदेश भागबन्डा गर्दा कर्णाली माओवादीकै भागमा परिरहेकाले यसपटक पनि आफ्नै पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनेमा यसका नेता-कार्यकर्ता ढुक्क देखिन्छन्।
तर उता एमाले पनि यसपटक जसरी पनि कर्णालीको नेतृत्व लिने प्रयासमा छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व दुईपटक माओवादी र एकपटक कांग्रेसले गरिसकेकाले अबको पालो आफ्नै भएको जिकिर एमालेले गरेको देखिन्छ।
तर पार्टीकै केन्द्रीय पार्टी कमिटीले कर्णालीमा एमालेलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिन भूमिका खेलिरहेको आरोप लागिरहेको छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउन मुस्किल देखिएकाे र माओवादीले नै पाउने आकलन धेरैको छ।
माओवादीका एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘केन्द्रमा जुन दलसँगको गठबन्धन सरकार भए पनि कर्णालीमा माओवादीले नै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। र, यसपटक पनि माओवादीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसलाई निरन्तता हुन्छ।’
यस्तो छ अंकगणित
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने निश्चित भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सांसद संख्या २१ आवश्यक पर्छ। कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १३ र नेकपा एमालेसँग १० सांसद छन्। जम्मा २३ जना हुन्छ। एमालेबाट सभामुख रहेकी नन्द गुरुङ गणना नगर्दा पनि माओवादी-एमालेसँग सरकार गठनका लागि २२ सांसद हुन्छन्। अर्थात् बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या छ।
उता विपक्षतर्फ भने नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १/१ सांसद गरेर जम्मा १७ सांसद मात्र हुन्छन्। यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया