युनिकोड
कर्णाली प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार (पुस १९) गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अगामी माघ ७ गते अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १८ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्यभई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारू भएर समितिले पूर्णता पाए पश्चात् दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएका छन्।
उक्त निर्णय भएसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत शुक्रबारदेखि स्थगित भएको मन्त्री शाहले बताए।
यस्तै, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ तथा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् गरेको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, अर्ध जलासययूक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको छ।
कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक, एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया