युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि कांग्रेसभित्र खैलाबैला भइरहेको छ।
विभाजनको अवस्थामा पुगेको कांग्रेसमा देशैभर महाधिवेशनमा सहभागी हुने र रोक्न चाहनेहरूबीच रस्साकस्सी चलेको छ।
संस्थापन पक्षको निर्देशन अनुसार जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएपनि कैयौँ प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशन सहभागी हुन काठमाडौँ आउने क्रम जारी छ।
शुक्रबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले गर्न लागेको विशेष महाधिवेशन सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अपिल गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘पार्टीको प्रमुख कार्यभार भनेको १५औँ महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने आमनिर्वाचनलाई सफल बनाउनु हो,’ संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार केन्द्रीय कार्य समितिबाट प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार नियमित १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको विशेष महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ।’
विज्ञप्तिमा पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यक्तिको चाहना अनुसार पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय विपरीत आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टी र मुलुक दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सभापतिहरूको ठहर छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सल्यानका केशरबहादुर विष्ट भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर देखिएका छन्।
महाधिवेशनको विपक्षमा देखिएका सभापतिहरूमा सुर्खेतका खड्गप्रसाद पोखरेल, दैलेखका मणिराम रेग्मी, जाजरकोटका वेदराज सिंह, कालिकोटका अम्बबहादुर शाही, जुम्लाका कर्णबहादुर शाही, मुगुका ऐनबहादुर शाही, हुम्लाका मोहनविक्रम सिंह, रुकुमपश्चिमका प्रेमप्रकाश ओली, डोल्पाका कार्यवहाक सभापति लवकुमार शाही, सल्यानका उपसभापति सन्तोष केसी छन्।
१० जिल्लाबाट कति प्रतिनिधि पक्षमा?
नेपाली कांग्रेसका सल्यानका सभापति बाहेक अन्य सबै जिल्लाका सभापतिहरूलाई पार्टीका कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो काबुमा लिएका छन्। तर, कर्णाली प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट १४औँ महाधिवेशनमा चयन भएका ३१२ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये करिब ११० भन्दाबढी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन्।
१० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा बढी सुर्खेत र दैलेखबाट ५२/५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्। कालिकोटमा २७ जना, जुम्लामा २६ जना, हुम्लामा २५ जना, मुगुमा २६ जना, डोल्पामा २४ जना, जाजरकोटमा २७ जना, रुकुमपश्चिमा २७ जना र सल्यानमा २६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्।
यस्तै, सुर्खेतमा ६ जना, दैलेखमा २८ जना, कालिकोटमा ११, जुम्लामा १९, हुम्लामा ३ जना, मुगुमा १६ जना, डोल्पामा १६ जना, जाजरकोटमा ५ जना, रुकुमपश्चिममा ५ जना र सल्यानमा ८ जना विशेष महाधिवेशनमा पक्षमा खुलेका छन्।
यसअघि झण्डै १५० जनाले विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूमध्ये केहीले आफ्नो सहमति फिर्ता लिएका कांग्रेस कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।
यस्तै, दैलेखबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका भूपेन्द्रबहादुर शाहीले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा दैलेखका २८ जना खुलेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको नियमित महाधिवेशन हुन नसकेकाले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्था आयो। दैलेखबाट बहुमतका साथ महाधिवेशन प्रतिनिधहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छौँ।’
शाहीले आफू विशेष महाधिवेशनलाई सफल पार्नका लागि काठमाडौँ पुगिसकेको जानकारी दिए।
यस्तै, कालिकोटबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका हर्ष बमले विशेष महाधिवेशनका लागि काठमाडौँ पुगिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘कालिकोटमा २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये ११ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। हामी महाधिवेशनका लागि काठमाडौँ पुगसकेका छौँ। कांग्रेसको नीति र नेतृत्व बदल्न विशेष महाधिवेशन सफल बनाउनै पर्छ।’
डोल्पाबाट २४ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्ये १६ जना विषेश महाधिवेशनको पक्षमा रहेको डोल्पाका कार्यवहाक सभापति लवकुमार शाहीले जानकारी दिए।
कांग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमनबहादुर शाहीले अहिलेको परिस्थितीमा विशेष महाधिवेशन भन्दा पनि राष्ट्रियसभा र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा कांग्रेस जुट्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया