कर्णालीमा कहिले हुन्छ सुनको शिरानी हालेर नुन खोज्ने दुःखको अन्त्य?

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे बृहत् परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरु, योजनाविदहरु र वरिष्ठ निजामती कर्मचारीका बीच परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको हो। 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा र योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे प्रस्तुत गरे। 

उपाध्यक्ष शाहीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वृद्धिदर १४ दशमलव ९ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा कोरोना महामारीको नकारात्मक प्रभाव लगायतका कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र पुगन सकेको बताए। 

‘प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ डलरबाट योजनाको अन्तिम वर्षमा ११ सय ४७ अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म ९ सय ९७ पुग्न गएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व सङ्कलनको योगदान ४ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र छ र गत वर्ष ८३ करोड अपेक्षा गरिएकोमा ६३ करोड राजस्व संकलन भयो’, प्रस्तुतिका क्रममा उपाध्यक्ष शाहीले भने। 

परामर्श गोष्ठीमा उपस्थित विज्ञहरुसमक्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका मुख्य विशेषताबारे प्रकाश पार्दै उपाध्यक्ष शाहीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली समाजवादको मोडल, समृद्धि, उत्पादन र स्वरोजगारी, पूर्वाधार विकासको निरन्तरता र गेम चेन्जर परियोजनामा जोड दिइने बताए।

कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रदेश योजना आयोगले विकासको राम्रो मार्गचित्र तयार गरेको बताउँदै कार्यान्वयनको चुनौतीलाई ध्यान दिएर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए। 

उनले भने, ‘हरेक अविकसित मुलुकले विकासमा फड्को मार्न पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइन्छ। तर सडकको पहुँच पर्याए पनि गाउँ रित्तो भएकाले उत्पादन र रोजागारीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले साना वस्तीलाई जोड्न डाँडाकाडामा बाटो, पानी, बत्ती र सडक पुर्याउनु भन्दा एकीकृत वस्ती निर्माण गरेर आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्दा बढी वस्तुसंगत हुने धारणा राखे। 

परामर्श गोष्ठीमा आफ्नो सुझाव राख्दै नेपाल सरकारका सचिव घनश्याम उपाध्यायले कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने गरी रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारी सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा देखिएकाले रोजगारी सिर्जनामा विशेष नीति तयार गरी युवालाई आशा जाग्रीत गराउने कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ’, उपाध्यायले भने।

कर्णालीवासीले गरेको उब्जनीले ३ महिना पनि जीविकोपार्जन नहुने दृष्टान्त राख्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘सुनको शिरानी हालेर नुन खोज्दै हिँड्नुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य जरुरी छ। अझैपनि चामल, नुन र सिटामोलको अभाव यथावत् रहेकाले जनताको दैनिकिलाई सम्बोधन गर्ने नीति र योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंहले राजनीतिक नेतृत्वले विदेशीसँग पैसा मागेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्य गरेको बउदैता क्षेत्रीय विकासमा जोड दिन आग्रह गरे। उनले राजनीतिक दलहरुबिच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अबको ५० वर्षमा मुलूकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने खाका कोर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘नत्र वर्षमा २–३ पटक फेरिने सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्दैन’, प्राध्यापक सिंहले भने। 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य एवम् साहित्यकार डा. मधुसुदन गिरीले नेपाली भाषाको उद्गमस्थल समेत रहेको कर्णालीले बोकेको वृहत सभ्यता, ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भाषा र भेषभूषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

परामर्श गोष्ठीमा उपस्थित प्रतिनिधीसभाका सदस्यहरु ऐनबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, सीता राना, सुर्यकुमारी श्रेष्ठ, मैना कार्की, कल्पना मिया, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु मायाप्रसाद शर्मा नरबहादुर विष्ट, विष्णु विश्वकर्मा, कृष्ण रोकायाले आफ्ना सुझावहरू राखे।

त्यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव गोविन्द रिजाल, सन्तबहादुर सुनार, धनिराम शर्मा, चक्रबहादुर बुढा, विपिन आचार्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्का, सामाजिक अभियन्त एवम् चलचित्र निर्माता चक्रबहादुर चन्दलगायतले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबार आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरे। 

परामर्श गोष्ठीलाई सफल पार्न विश्वभर लोकतन्त्रीक अभ्यासलाई सुदृढ, दिगो र प्रभावकारी बनाउन सहजिकरण गर्दै आएको अन्तर्सरकारी संस्था इन्टरनेश्नल आइडियाले प्राविधिक सहयोग गरेको हो।