नयाँ गठबन्धनका लागि कोशीमा राप्रपाले गर्‍यो मुख्यमन्त्रीमा दाबी

कोशी प्रदेशमा आफ्नो सहभागिताबिना नयाँ सरकार नबन्ने देखिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेको छ।  

प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए मात्र कांग्रेस–माओवादी–समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउनसक्छ। यसरी बन्ने गठबन्धनका पक्षमा प्रदेशसभामा ५० सिट पुग्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद् मात्र चाहिन्छ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४ वर्षका लागि मुख्यमन्त्री पद दिने लिखित प्रतिबद्धता जनाए मात्र आफू तयार हुने बताए। अन्यथा मन्त्री पद मात्रका लागि आफ्नो दल गठबन्धन हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। सिटौला हाल प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा प्रवक्ता छन्। 

‘हामीलाई बाँकी ४ वर्षका लागि लिखित रुपमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने हो भने नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउँछ’, सिटौलाले भने, ‘मन्त्री मात्रका लागि नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा आउँदैन, मन्त्री त म अहिले पनि छँदै छु।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएसँगै कोशी प्रदेशमा वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता कि नयाँ सत्ता समीकरण भन्ने बहस जारी रहेका बेला राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो। जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी निर्मला राईले पार्टी निर्देशनमा यही जेठ १७ गते राजीनामा दिएकी हुन्।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार निर्माणका बेला प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएको सत्तारुढ घटकले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको समर्थनमा गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि देशका ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि कोशीमा भने पुरानै गठबन्धनको सरकार छ। त्यसो हुनुमा प्रदेशसभाको गणित मुख्य कारण हो।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। केन्द्र र बाँकी ६ प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र राप्रपा मात्र मिल्दा कोशी प्रदेश सरकारको निरन्तरता सम्भव छैन।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या ४६ हुन्छ। यस्तोमा उक्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक सिट पुग्दैन। तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज छैन। प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक यो गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन्। सभामुखले निर्णायक मत दिन त सक्छन्, तर त्यसका लागि दुवै गठबन्धनका मुख्यमन्त्री उम्मेदवारका पक्षमा ४६/४६ सांसदको समर्थन जुटेको हुनुपर्छ।

कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले सोही गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन्। तर, अर्को गठबन्धनले चलाखीपूर्वक ४६ सांसदको समर्थन देखाएन भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँदैनन्। राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सभामुखले पनि मत दिन पाउँछन्। तर, त्यसरी बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सभामुख गौतम आफ्नो राजीनामाको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन्।

‘म प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षका लागि सभामुख निर्वाचित भएको हुँ’, उनले भने, ‘अकारण बीचैमा राजीनामा दिने भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ।’

उनले सभामुख निर्वाचित भएसँगै आफूले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यसहित सबै जिम्मेवारी छाडेकाले आफू दलको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने बताए।

‘एक छिनका लागि मानौं मैले राजीनामा दिएँ र सरकार बन्यो, के ३० दिनपछि त सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ला। फेरि सभामुखको चयन होला। त्यसपछि कसैले सरकारलाई बहुमत देखाउनुपर्‍यो भन्यो भने फेरि सभामुखले राजीनामा दिने? यस्तो त हुनै सक्दैन’, उनले भने। आफूले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने तर, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुखले सभा सञ्चालन नगराई राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्यमा जाने बताए। ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन्। मण्डलले सभा सञ्चालन गर्दा पनि आफूले जस्तै निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएकाले राजीनामा विकल्प नभएको गौतमले बताए। 

प्रदेश सरकारले यही जेठ २४ वा २५ मा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। वैकल्पिक सत्ता समीकरणको भरपर्दो विकल्प तयार नहुँदासम्म नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सघाएर सरकारमै बसिरहने वा समर्थन फिर्ता दिने भन्नेमा माओवादी केन्द्र दोधारमा छ। समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को सरकार बन्नै सकस हुने परिस्थितिको आकलनसहित माओवादी केन्द्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ।

माओवादी प्रदेश सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारबाट बाहिरिनु मुलुक र आफ्नो दलका लागि समेत घातक हुने बताए। संघ र ६ वटै प्रदेशमा फरक गठबन्धनको सरकार भए पनि आफ्नो प्रदेशको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक रुपमा नयाँ गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता भए पनि राप्रपाको समर्थनबिना सरकार बन्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीले उल्लेख गरे। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आफूहरुलाई एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्न दबाब दिइरहेको उनले स्वीकार गरे। तर, यसका लागि कांग्रेसले प्रदेशसभामा बुहमत देखाउन सक्नुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ। बहुमत जुटाउने स्पष्ट आधार नहुँदै माओवादी केन्द्रले सरकार छाडे सरकार बन्नै नसकेर मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने र राजनीतिक अस्थिरता जन्मिने तर्क सो पार्टीका नेताहरुको छ।

‘राप्रपाले लिखित रुपमा हाम्रो गठबन्धनमा आउने  सहमति नगर्दासम्म सरकार बन्ने अवस्था छैन। राप्रपासहित अर्को सरकार बन्ने अवस्था नआएम्म हामीले सरकार छाड्न सकिँदैन। हुँदाखाँदाको सरकार विघटन गरेर बन्नै नसक्ने सरकारको कल्पना गर्दा संसद विघटन हुन्छ’, उप्रेतीले भने, ‘हामीले सुविचारित निर्णय नगरी हतारमा सरकार छाड्दा राजनीतिक अस्थिरतामा जाने खतरा छ।’

तर राप्रपाले लिखित सहमति गरे पनि उसलाई मुख्यमन्त्री पद दिने कुरा स्वीकार्नै नसकिने उप्रेती बताउँछन्। 

आफूहरुले सुझबुझबिना सरकार छाडे कालान्तरमा एमाले–कांग्रेस र राप्रपा सम्मिलित सरकार बन्ने र आफूहरु प्रतिपक्षमा धकेलिन सक्ने उप्रेतीले बताए।

‘कि मध्यावधिमा जान्छ कि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने र हामी प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आउन सक्छ। केन्द्रमा आफ्नो सरकार छ, प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बसेर हामीलाई के फाइदा’, उनले प्रश्न गरे।