युनिकोड
विराटनगरको मौसम सधैँझैँ थियो। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयको आँगनमा भने एउटा फरक सुगन्ध र चमक देखिन्थ्यो।
हरेक हप्ता मन्त्रालय धाउने सेवाग्राही र नियमित काममा व्यस्त रहने कर्मचारीका लागि यो मंगलबार अनौठो नै थियो। सामान्य कार्य दिन मात्र थिएन, यो त कोसी प्रदेशको पहिचान, श्रम र मौलिकतालाई शासकीय जिम्मेवारीसँग जोड्ने ऐतिहासिक सुरुवात पनि थियो।
अरू दिन जस्तो निरश औपचारिक पोसाकमा सजिएर मन्त्रालय छिर्ने कर्मचारीहरू बुधबार भिन्नै रूपमा ठाँटिएका थिए।
कोसी प्रदेशकै सीप र उत्पादनसँग जोडिएको ढाका, खाँडी र अल्लोको कपडामा कर्मचारी ठाँटिएका थिए।
कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याएको नवप्रवर्तनकारी निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू हप्तामा दुई दिन स्थानीय उत्पादनको पोसाक लगाउने प्रतिबद्धताका साथ मन्त्रालय आइपुगेका थिए।
मन्त्रालयको मुख्य प्रशासनिक भवन अगाडि जब कर्मचारीहरू सामूहिक तस्बिरका लागि उभिए, तब त्यहाँ एउटा सुन्दर दृश्य निर्माण भयो।
आकासे र सेतो रङको सम्मिश्रणमा बुनिएको कलात्मक ढाकाको इस्टकोटसहित सजिएका महिला तथा पुरुष कर्मचारीहरूको अनुहारमा एउटा बेग्लै गर्व र उत्साह झल्कन्थ्यो।
यो नयाँ पोसाकको प्रदर्शन नभई स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कामको सुरुवात भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बेलाबेला मात्रै स्थानीय पोसाक लगाएका कर्मचारी असार सकिनै लाग्दा अहिले कर्मचारीहरू स्थानीय पोसाकमा देखिएका हुन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित अन्य केही मन्त्रालयका कर्मचारीले पोसाकसहितको फोटो सार्वजनिक गरेपछि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस कदमलाई स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा ‘सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण’ कामको रूपमा चित्रण गरे।
यो अभियानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकारले निर्देशन मात्र जारी गरेको छैन। कर्मचारीहरूलाई वार्षिकरूपमा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त पोसाक भत्ता थप गरेर यसलाई अनिवार्य बनाएको छ।
यस व्यवस्थाले प्रदेशभित्र वर्षौँदेखि ओझेलमा परेका रैथाने बुनाइ, घरेलु उद्यमी र प्रदेशकै सीपलाई बजारको नयाँ ढोका खोल्ने निश्चित छ।
मन्त्रालयको यो सुन्दर सुरुआत आगामी दिनमा प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूमा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि स्थानीय तहहरूले यस अभियानमा हातेमालो गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी (कस्ट सेयरिङ) गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
प्रदेश सरकारले रैथाने सीपको सम्मान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग र आफ्नो भूगोलको पहिचानलाई शासकीय गौरवसँग जोड्ने एउटा बलियो कडीको रूपमा विकास गरेको जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालले एकै पटक एउटै खालको पोसाक व्यवहारिक रूपमा लागू गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र सीपको प्रवर्द्धन गर्न पोसाक भत्ता नै बढाएर दिएको अवस्थामा आजैदेखि सबैले कार्यान्वयनमा लगिएको बताए।
प्रतिक्रिया