युनिकोड
कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशको आमसंचार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयकमाथिको संशोधन दर्ताकर्ता सांसदहरूसँग संशोधनका प्रावधानहरू, संशोधन गर्नुको कारणका विषयमा छलफल गरेको हो।
कोसी प्रदेशको आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकमा भएको प्रावधानमा दण्ड सजाय हटाउनु पर्ने, प्रदेशका मिडियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने संशोधनहरू राखिएको बताएका थिए। सांसद कमलप्रसाद जबेगुले प्रदेशका मिडिया र पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चार संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ५ करोडसम्मका टेन्डरका सूचनाहरु स्वरोजगार मिडियालाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान संशोधनमा राखिएको जिकिर गरे।
मिडियालाई सहयोग र विकास गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि भएकाले सूचना तथा विज्ञापनहरूमा प्रदेशका मिडियालाई दिने खालको व्यवस्था मिलाउन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
अर्का सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाउने सम्बन्धी प्रावधानमा छानबिन समिति गठन गर्ने र दोषी पाइए मात्र छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा हटाउन पाउने प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव आफूले संशोधन प्रस्तावमा राखेको बताए।
सांसद हिमाल कार्कीले राखेको संशोधन प्रस्तावमा छापालाई विद्युतीय साधनबाट हटाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानमा कम्तिमा तीन महिलासहित फरक विधालाई समावेशी रुपमा थप गर्नुपर्ने, प्रेस रजिस्ट्रारमा कर्मचारीबाट लग्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको कार्यकारीको जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न आफूले सुझाव राखेको बताएका छन्।
प्रेस रजिस्ट्रार सम्बन्धित मन्त्रालयको सञ्चार महाशाखा प्रमुखलाई बनाइनुपर्ने सुझाव आफूले संशोधनमा राखेको बताए । उनले सिफारिस समितिको प्रावधानमा संशोधन गर्न , कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा अहिले राखिएको १० वर्षलाई बढाएर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको कार्कीले बताए।
कार्कीले राखेको संशोधन प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्षका लागि अहिलेको विद्यमान व्यवस्था ४५ वर्षलाई घटाएर ३५ वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने समेत रहेको छ। चार वर्षे कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष राख्न समेत संशोधन प्रस्तावमा आफूले राखेको कार्कीले छलफलको क्रममा बताएका थिए।
विधेयकमा आएको प्रसारणमा रोक लगाउने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु संशोधनमा राखेको सांसदहरुले जिकिर गरेका थिए।
विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने बारेमा विभिन्न चरणमा छलफलहरु भइरहेको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले जानकारी दिइन्। अब मन्त्रीसँग छलफलको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
कोशी प्रदेश सभामा पेश भएको आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने र अध्यक्ष सेरेमोनियल हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई हटाई अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउने विषयले समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले समितिको बैठकमा स्वयं मन्त्री वा मन्त्री नहुँदा सचिव अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा अन्य शाखाका कर्मचारीलाई पठाएको भन्दै सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। समितिका सदस्यहरुले सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने, ऐन ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारले समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने र मन्त्री यसमा अग्रसर नभएको भन्दै सरकारको टिप्पणी गरेका थिए।
सभापति दर्नालले मुख्यमुख्य कुराहरु बोर्ड गठनको सन्दर्भमा, कार्यकारी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अलिक बढी छलफल गर्नुपर्ने भएको जानकारी दिइन् । आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको थप छलफल आगामी जेठ १३ गते हुने भनिएको छ।
जेठ १३ गते हुने छलफल अघि नै सत्तासिन दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस को दलका नेताहरू बीचमा बसेर साझा धारणा आएपछि यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारीमा समिति देखिएको छ।
प्रतिक्रिया