युनिकोड
कोसी प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पुनर्लेखनको बहानामा सरकार फेरबदलका लागि सत्तापक्षकै सांसदहरूबिच गोप्य रूपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको खुलासा भएको छ।
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही असन्तुष्ट सांसदले बजेट संशोधनको दबाब दिँदै सरकार ढाल्ने गरी बजेट पुनर्लेखन गर्न भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन्।
बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने नाममा पुनर्लेखनकै माग गर्दै कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरू हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई र एमालेका होम थापालगायतले यो अभियानको नेतृत्व गरिरहेको स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।
चुनावी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन अस्वाभाविक र असमान भएको दाबीसहित सत्तारूढ दलकै प्रदेश सांसद बजेट सच्याउन भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा लागेका हुन्।
यो अभियानमा अहिलेसम्म ३० जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी सांसदहरूले गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै सांसद घाँडो
रातो किताब सार्वजनिक भएपछि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुप्रिएको र कतिपयमा उपेक्षा गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बजेट असन्तुलित बनेपछि यसलाई परिमार्जन गर्न र सच्याउन सांसदहरूबिच हस्ताक्षर अभियान (सिग्नेचर क्याम्पेनिङ) सुरु गरिएको एमालेका सांसद एवम् प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापाले स्वीकार गरे।
उनको दाबीअनुसार बजेट नसच्चिएमा मुख्यमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा बुझाउने गरी मन्त्रीबाहेक बहुसंख्यक सांसद यस अभियानमा लागेका छन्।
बहुवर्षीय योजना र चालु आर्थिक वर्षमा काम हुन नसकेका अधुरा आयोजना समेटेर बजेट सन्तुलित बनाउनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ।
बजेट निर्माणको परम्परागत र त्रुटिपूर्ण प्रणालीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठिक अघिल्लो रात मन्त्रालयहरूबाट जथाभावी योजना लगेर अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्ने पुरानै थितिका कारण यो समस्या बल्झिएको उनीहरूको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रीहरूलाई अत्यधिक विश्वास गर्दा र अन्तिम समयमा अपारदर्शी ढंगले योजना घुसाउँदा बजेट बिग्रिएको सत्तारुढ दलकै नेताहरूको आरोप छ।
बजेट ‘पुनर्लेखन’ भन्दा पनि ‘त्रुटि सच्याउने’ गृहकार्यका रूपमा अभियान अघि बढाइएको थापाको भनाइ छ। बजेट सच्याउने सवालमा लिखित र मौखिक रूपमा सबै सांसद एकमत देखिएको दाबी उनले गरे।
हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका कोसी प्रदेशसभा सदस्य एवम् कांग्रेस नेता हिमाल कार्कीले बजेट पुनर्लेखनका लागि दबाब सुरु गरिएको पुष्टि गरे।
सांसद कार्कीले मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने परिपाटीलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरू सिंगो प्रदेशको हुनुपर्नेमा आफ्नै क्षेत्रमा मात्र बजेट सोहोर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसपटक त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो।’
बजेट परिमार्जनका लागि आवश्यक संख्या (सांसदहरूको समर्थन) जुटिसकेको दाबी गर्दै उनले यो अभियान सरकार ढाल्ने खेल नभएको दाबी गरे।
‘यो सरकार फेर्ने हस्ताक्षर होइन, यसमा कसैलाई भ्रम नहोस्,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ’विगतका गल्ती-कमजोरी सच्याएर प्रदेशमा सन्तुलित बजेट ल्याउनका लागि गरिएको दबाब मात्र हो।’
सांसद कार्कीले प्रदेशका सबै जिल्ला, क्षेत्र र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग रहेको बताए।
प्रदेशका गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय योजना, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बजेट आउनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले मनपरी ढंगले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै खन्याको आरोप उनले लगाए।
बजेट संशोधनको माग सरकारले बेवास्ता गरे संसद्मा छलफल नै सुरु हुन नदिने चेतावनी समेत कार्कीले दिए।
उनका अनुसार सरकारले संसद् र सांसदहरूको भावना बुझेर नसच्चिए बजेट पारित हुन नदिने रणनीति असन्तुष्ट पक्षले बनाएको छ।
बजेट संशोधनका नाममा सरकार ढाल्ने खेल
असन्तुष्ट पक्षले बजेट संशोधनका लागि हस्ताक्षर संकलन थालिएको दाबी गरे पनि आन्तरिक रूपमा यो सरकार फेरबदलसँग जोडिएको सांसदहरूले नै बताउन थालेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक संख्या जुटाइसकेको दाबी गर्दै आफूलाई समेत अभियानमा सहभागी हुन फोन आउने गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शमशेर राईले बताए।
बजेट पुनर्लेखनको यो बाटोले कोसी प्रदेशलाई फेरि अर्को गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेल्नेमा उनको चिन्ता छ।
संसदीय मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो मुख्य आदर्श मान्ने कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना दल यस्तो अस्थिरताको खेलमा लाग्न नहुने राईले बताए।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक र गणितीय आधार भए मात्र नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने, अन्यथा संसद्मा आइसकेको बजेट पुनर्लेखन गराउन खोज्नु सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने दाउपेच मात्र हुने दाबी उनले गरे।
कोसीमा यसअघि पनि पटकपटक सरकार परिवर्तनका खेल बारम्बार भएकाले राजनीतिक अस्थिरताले बेथिति मात्र बढाएको उनले बताए।
‘वर्तमान सरकारले सुशासन दिन नसकेको र बेथिति अन्त्य गर्न नसकेको भए पनि अहिले जसरी सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजिएको छ त्यो ठिक छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने।
सांसद राईले थपे, ‘प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरू स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको र बजेटको नियन्त्रण अर्थ मन्त्रालय वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग पनि नदेखिएको पक्कै हो, यो तेस्रोपटक बजेट आउँदासम्म पनि सरकारको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नदेखिनु संसदीय प्रणालीका लागि सुखद संकेत भए पनि हस्ताक्षर नै गरेर बजेटको पुनर्लेखन र फेल गराउने कुरा ठिक हैन।’
बजेट विनियोजनमा आफूमाथि पनि चरम विभेद भएको, आफ्नै पार्टीका मन्त्री रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका आफ्ना क्षेत्रका एउटै योजना बजेटमा नपरेको उल्लेख गरे।
तर, योजना नपर्दैमा आफू स्थापित संसदीय मूल्य-मान्यता विपरीतका गतिविधि र हस्ताक्षर अभियानमा नलाग्ने राईको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया