युनिकोड
कोसी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ।
सोही क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले सांसदहरूले उठाएका मन्त्रालयगत प्रश्नहरूको ठोस जवाफ दिनुको सट्टा आफ्ना अनुभव र राजनीतिक यात्राका कुरा सुनाएर समय बिताएका छन्।
कोसी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको २०औँ बैठकमा बोल्दै मन्त्री सुनुवारले आफू यस क्षेत्रमा नयाँ भएकाले केही गल्ती र कमीकमजोरी भएको स्वीकार गरे। उनले आफ्नो ४३ वर्षको राजनीतिक जीवनमा यो पहिलो र नौलो अनुभव भएकाले आफ्ना लागि सिकाइको अवधि बनेको भन्दै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ आफूसँग नभएकाले केवल अनुभव मात्रै सेयर गर्न आएको बताए।
बजेट निर्माणको दबाबबारे प्रस्टीकरण दिँदै मन्त्री सुनुवारले आफ्नो अगाडि ‘क्रमभंग गर्ने’ वा ‘पुराना कुरालाई पुनरावृत्ति गर्ने’ दुई विकल्प मात्र रहेको उल्लेख गरे।
समय अभावका कारण क्रमभंग गर्न सम्भव नभएको र टेबलमा साढे १३ हजार योजनाका चाङ रहेकाले जनप्रतिनिधि र सांसदहरूबाट आएका योजनाका कारण विगतलाई पुनरावृत्ति गर्नुको आफूसँग विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।
बजेट असन्तुलित भएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री सुनुवारले केही कुरा तलमाथि भए पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट वितरण गरिएको दाबी गरे।
यद्यपि उनले प्रदेश सरकार स्रोत बढाउनेतर्फ नलागी सडकको संख्या मात्र बढाउन केन्द्रित भएको यथार्थ स्वीकार गर्दै हरेक भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिको नाममा बजेट माग्न आउने प्रवृत्तिका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको तर्क गरे।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बहुवर्षीय दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री सुनुवारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा प्रदेश धेरै पछि परेको बताए। उनले मन्त्रीले मात्रै सबै कुरा खत्तम पार्यो भन्ने नभएको र आफूलाई प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट हाल्न दिएनन् भन्ने छुट पनि नरहेको प्रष्ट पारे।
‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आज अलिक बढी बजेट गयो होला तर अहिलेको अवस्थामा त्यो ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने।
चालू आर्थिक वर्षको आजको दिनसम्म ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको र फेरि पनि आयोजनाहरू अधुरै रहने चिन्ता मन्त्री सुनुवारले व्यक्त गरे।
हाल करिब २८ सय आयोजनाहरू अधुरो अवस्थामा रहेको र पुराना काम सम्पन्न गर्न तथा मर्मतसम्भारका लागि मात्रै अब ३ वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
विगतमा काम सुरु भएका तर स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र झोलुंगे पुलका अधुरा काम अघि बढाउन यसपटक बजेट हालिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री सुनुवारले बजेटको आकार र विनियोजनको बचाउ गर्दै यसको जस मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई दिएका छन्।
उनले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका कारण नै बजेटको ‘भोल्युम’ बढेको दाबी गरे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ओखलढुंगामा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री सुनुवारले संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई लक्षित गर्दै व्यङ्ग्यात्मक धन्यवाद समेत दिए।
ओखलढुंगामा धेरै बजेट गयो भनेर बाहिर हल्ला मात्र गरिएको भन्दै उनले त्यहाँ गएर हेर्दा वास्तविक अवस्था थाहा हुने आक्रोश पोखे। ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने र आगामी दिनमा योजना छनोटका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र ऐन बनाएर जानुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए।
प्रतिक्रिया