युनिकोड
कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरिएको खेलकुदसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाँडभैलो भएको छ।
मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरू मन्तव्य दिएर बाहिरिएपछि खेलकुद क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकास, समसामयिक समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्रीहरू आफ्ना कुरा राखेर हिँडेपछि हलमा उपस्थित खेल सम्बद्ध व्यक्तित्वहरू आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार बिहान आयोजित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद मेहता अध्यक्षको रूपमा उपस्थित थिए। मन्त्रीहरूले हलमा रहेका सरोकारवालाका गुनासा र समस्या सुन्नुको साटो आफ्नो मन्तव्य नसकिँदै कार्यक्रमस्थल छाडेपछि खेलकुद पदाधिकारीहरूले रोष प्रकट गरे।
खेलकुद क्षेत्रका जानकार, बोर्डका पदाधिकारी र सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा मात्र गरिने अन्तरक्रियाको कुनै औचित्य नहुने भन्दै डकुमेन्टसहित आएका कुराहरू सीधै नेतृत्वलाई सुनाउन नपाएकोमा आपत्ति जनाए।
विशेष गरी विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजक पदाधिकारीहरूले सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारप्रति कडा आलोचना गरेका छन्।
विराट गोल्डकप ट्रस्टका अध्यक्ष किशोर शाहीले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीहरू बसेर जिम्मेवार जवाफ दिनुपर्नेमा भागेर हिँडेको बताए।
ट्रस्टका कोषाध्यक्ष अनुज बानियाँले गोल्डकपका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर पनि मन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रीले खेलकुद विकास बोर्ड गठन हुनासाथ गोल्डकपको रकम भुक्तानी दिने भनेको भए पनि बोर्ड गठन भएको एक महिना बितिसक्दा र आर्थिक वर्षको नजिकिँदै गर्दा समेत सरकारले वाचा गरेको रकम निकासा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विराट गोल्डकपलाई १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको भए पनि हालसम्म सो रकम प्राप्त नहुँदा आयोजक समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ।
प्रतियोगिता भव्यरूपमा सम्पन्न भए पनि प्रचारप्रसारमा खटिएका मिडिया तथा अन्य सहयोगी पक्षहरूलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको आयोजकले बताएका छन्।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट स्थानीय पालिकामार्फत बजेट पठाउने विकल्प अघि सारिए पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चरण भइसकेकाले बजेट आउनेमा अन्यौलता छाएको छ। मन्त्री कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएपछि सहभागीहरू पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए।
प्रतिक्रिया