कोसीका अर्थमन्त्री भन्छन्- बजेट बिग्रँदा सच्याउन सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेका छौँ (अन्तरवार्ता)

कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित भएको छ।

कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ। बजेट पारित गर्नुपूर्व सत्ता पक्षीय सांंसदहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए, जसले सरकार ढाल्ने सम्मको रणनीति बनाएको थियो।

सांसदहरूले बजेट वितरण मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट छलफल नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सुरुमा गल्ती स्वीकार गरेपछि मात्रै छलफल अघि बढेको थियो।

बजेटमा के कारणले समस्या आयो र कसरी समाधान गरियो भन्नेबारे नेपालखबरका सुमन सुस्केराले कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपसँग गरेको कुराकानी:

मन्त्रीज्यू, बजेट पारित पनि भयो, कस्तो लागिरहेको छ?
कस्तो पनि छैन, सामान्य लागिरहेको छ। बजेट आयो, बजेट पारित हुन्थ्यो, भयो। त्यो हिसाबले यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसमा खुसी हुनुपर्ने खास केही पनि छैन, सामान्य प्रक्रिया हो।

तपाईं नयाँ हुनुहुन्थ्यो, नयाँ भएका कारणले लेख्ने क्रममा त्यस्तो समस्या त भएन नि?
त्यस्तो केही भएन। यो भन्दा पहिला पनि म स्थानीय तहमा बसेको हुनाले बजेट निर्माण गरिसकेको थिएँ। मन्त्री भएको पहिलोपटक हो। त्यो हिसाबले स्थानीय तह र यहाँ केही फरक त हुन्छ, तर सार कुरा एकै भएको हुनाले त्यस्तो खासै समस्या रहेन।

यो पटक बजेट किन विवादमा पर्‍यो?
केही साथीभाइहरूलाई मन परेन होला, केही साथीभाइहरूको भनेजति नभएको होला। त्यो भएर विवादमा आएको भन्ने बुझाइ छ। अब माननीयज्यूहरूले जति सोच्नुभएको थियो, अब स्रोतको अभावले त्यहीनै त्यति प्राप्त नहुँदा, उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यति प्राप्त नहुँदा खेरि उठेको समस्या हो यो।

बजेट जति सबै मुख्यमन्त्रीलाई, भौतिक पूर्वाधारलाई र अर्थमन्त्रीले मात्र लगेपछि सांसदहरू रिसाउनु स्वाभाविक होला नि, होइन र?
अर्थमन्त्रीको हिसाबमा मैले कुनै हिसाब इन्ट्री गर्ने हैन। अर्थमन्त्रीको पनि बाहिरकै अरू नै मन्त्रालयले इन्ट्री गर्ने हो। त्यो हिसाबले मेरोचाहिँ त्यस्तो अब अनुचित हिसाबले छैन। मेरो त्यही जम्मा हिसाब गर्दा २८-२९ करोड गएको हो। तर अब अन्य मन्त्रीज्यूहरूकोमा अलि धेरै गयो भन्ने आएको छ, अब त्यसलाई हेर्नुपर्छ।

अनि दुई अर्बभन्दा बढी हाल्नुभयो भन्ने गुनासाहरू छन् नि?
खास त्यस्तो होइन। त्योचाहिँ साथीभाइहरूले तथ्यांक नहेरिकन लगाएको आरोप मात्रै हो, त्यो होइन। मैले मेरो क्षेत्रमा जम्माजम्मी अरू मन्त्रालयले जति हालिदिनु भएको छ त्यही नै हो ।

त्यसो भए बजेट सन्तुलन मिलाउने भनेको कस्तो हो त? अर्को कार्यदल बनाउनु पर्‍यो नि, होइन?
अब यो बजेटचाहिँ असन्तुलन भयो भन्ने हिसाबले साथीभाइहरूले कुरा उठाइसकेपछि, अब सदनमा माननीयज्यूहरूले उठाएको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो ग्रहण गर्ने हिसाबले हामीले कहाँ असन्तुलन भयो त भन्ने सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूसँग छलफल भयो। छलफल हुँदा करिब एक अर्ब जतिले सन्तुलन मिल्ने विषय आएपछि एकै अर्बको मात्रै केस हो भने त किन नगर्ने भन्ने भएकोले हामी अगाडि बढेका हौँ।

पहिले कहिल्यै नभएको अभ्यास यो पटक गरियो भन्ने छ, बजेटमा छलफल नगराई किन सांसद थुमथुम्याउँदै हिँड्नु परेको?
त्यस्तो होइन, बाहिरचाहिँ कहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो, मैले त देखिनँ पनि, थाहा पनि छैन। तर अब विषय उठान भयो, माननीयज्यूहरूले असन्तुलित भयो भन्ने हिसाबले विषय उठान गर्नुभएको पक्कै हो। त्यसकारणले असन्तुलित भएको विषय सन्तुलन गर्न सकिन्छ, सकिने ठाउँ छ। हाम्रो कानुन, ऐन, नियम र स्थापित विधि मान्यताभित्रै रहेर साह्रै असन्तुलन भयो भने सन्तुलन मिलाउनु पनि पर्छ।

यदि सन्तुलन मिलाउँदा खेरि कोसी प्रदेशको जनताले चाहेअनुसारकै बजेट बन्दछ, सबै मान्छेहरूलाई न्याय हुन्छ भनिसकेपछि किनचाहिँ नमिलाउने भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो स्थापित विधिद्वारा मिलाउने गरी माननीयज्यूहरूसँग सरसल्लाह गरेका छौँ र त्यो काममा अगाडि बढ्छौँ। माननीयज्यूहरूसँग भएको छलफलको आधारमा असन्तुलन भएको भए कहाँकहाँ असन्तुलन भएको हो त्यसलाई हेरेर मिलाउनुपर्छ भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रीको संयोजक रहेको कार्यदल बनेको छ, अरू विषयहरू पछि मात्रै भन्न सकिन्छ।

बजेटमाथि छलफल नै भएको थिएन, माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनुनै भएको थिएन, यहाँले गएर सदनमा पुगेर कार्यदल बनाएर बजेट सन्तुलन मिलाउछौँ भन्ने अवस्था किन आयो?
समग्र बजेटमाथिको छलफलचाहिँ प्रारम्भ भएर बजेट वक्तव्यको छलफल सम्पन्न भएको थियो। बजेट वक्तव्यबारे जवाफ दिइसकेपछि मन्त्रालयगत विषयहरू छलफलमा बाँकी थियो। त्यसकारणले मोटामोटी आधा जति काम सकिसकेको थियो। आधा काम बाँकी रहेकै बेलामा साथीभाइहरूले यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याएरै जानु राम्रो हो भन्ने कुरा आएपछि सरकारले पनि वास्तवमा यो टुङ्ग्याएरै जानु उपयुक्त होला भन्ने महसुस गरेर अलि अगाडिबाटै तयारी गरेर त्योचाहिँ गरेको हो। त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही पनि कारण छैन।

अब सरकारले एउटा कार्यदल निर्माण गरेको छ। अब कार्यदलको टीओआर बन्छ, टीओआर बनेपछि हामी हाम्रो कानुन, हाम्रो ऐन, हाम्रो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन छ, अनि हामीले विनियोजन ऐन पास गरिसकेका छौँ, त्यहीँभित्र रहेर हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्न सक्छौँ।

अर्को कुरा धेरै आयोजनाहरू दोहोरिएका-तेहेरिएका छन्, ती आयोजनाहरूलाई सर्टिङ गरिसकेपछि धेरै हदसम्म त्यसले यो समस्यालाई पूरा गर्छ। केही योजनाहरू अनावश्यक विषयमा पनि छन्, जो भोलि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै छैन, अहिले नै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, धेरै आयोजनाहरू त्यस्ता आयोजनाहरूलाई स्थगन गरेर हामीले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्छौँ।

कार्यदलको विषयमा को-को हुने भन्ने अहिले टुंगो भइसकेको छैन। अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि कार्यदलमा को बस्ने भन्ने सल्लाह भइसकेपछि मात्रै यसको एकमुष्ट रूपमा नै यो सार्वजनिक हुन्छ।

अब बजेट पास भइहाल्यो, विषय पनि सकियो होला नि?
यो विषय डिस्मिस हुँदैन। डिस्मिस गर्नुपर्ने, हुनुपर्ने विषय पनि होइन यो। यसलाई डिस्मिस गर्नु त्यति राम्रो पनि होइन। यो एउटा विषय नेपाली, नेपालको सन्दर्भमा नयाँ चिज हुँदैछ। अब यो नयाँ चिज भएको हुनाले यो एउटा नयाँ प्रक्रिया हो। बजेट बिग्रँदा, असन्तुलन हुँदा यो प्रकारले पनि सच्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ इतिहास निर्माण हुन गइरहेको छ। यसले एउटा नयाँ नजिर पनि बन्दैछ र भोलिका दिनमा पनि यस्तो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा बाटो खुल्छ। यसलाई हामीले एकदमै पोजिटिभ ढंगले लिएर यो कम्तीमा यही पटकबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। यो कोबाट भयो भन्दाखेरि यही सरकारको पालादेखि भयो, यति सालदेखि भयो भन्ने हिसाबले भोलिका दिनमा पनि यसलाई नजिरको रूपमा स्थापित हुने गरी यसलाई हामीले टुङ्ग्याउने विचार गरेका छौँ।

नजिर त यस्तो बन्यो कि सार्वभौम संसदलाई छोडेर कार्यदलले बजेटलाई सन्तुलन कायम राखिदिनु पर्ने भयो हैन?
होइन, होइन। सार्वभौम संसदले बजेट पास गर्‍यो, सार्वभौम सांसदले विनियोजन ऐन पास गरेको छ। त्यो ऐनभित्र रहेर सन्तुलन कायम गर्ने हो। बाहिर, त्यो भन्दा बाहिर गएरचाहिँ नि संसदलाई नै छलेर भन्ने चिजचाहिँ हुँदैन। संसदले जे म्यान्डेट दिएको छ, संसदले जे म्यान्डेट दिएको छ, त्यही म्यान्डेटभित्रै रहेर हामीले गर्ने हो। ऊ होइन, त्यो त्यो कुरा हो।

अब कसरी अगाडि बढ्ने हो, नजिर त स्थापित भईनै सक्यो?
स्पष्टै छ नि। विषय के छ भन्दाखेरि सजिलै छ, यसमा त्यत्रो अप्ठ्यारो छैन। अब कार्यदल बन्छ, कार्यदलको एउटा टीओआर बन्छ। हामी, हाम्रो विनियोजन ऐन हेर्छौँ, विनियोजन ऐनले के हामीलाई सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधाभित्र रहेर हामीले बनाउने हो। अनि कहाँ कम भयो, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कम भयो, कुन विषयमा कम भयो, कुन प्रोजेक्टमा कम भयो हेर्छौँ। हामीले कानुनसम्मत ढंगले व्यवस्थापन गर्छौँ।

तपाईंको भनाइअनुसार अरू मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मनपरी बजेट इन्ट्री गरेका हुन्?
मनपरी नभनौँ, किनभने अब सभाले नै पास गरिसकेपछि त्यसलाई मनपरी भयो भन्ने विषय रहेन अब। उहाँहरूले आफ्नो मन्त्रालयको आवश्यकताले नै के-के गर्नुभयो भन्ने नै बुझ्नुपर्छ, अब हामी हेर्छौँ।

बहुवर्षीयमा झन्डै २० अर्ब जति बाँकी छ भन्ने कुरा छ, कसरी लिएर जाने?
विगतमा बहुवर्षीय कसरी, दायित्वका कुराहरू विगतमा कसरी सञ्चालन गर्ने, बहुवर्षीय कसरी सञ्चालित हुन्छन् र त्यसले परिणाम कसरी दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा होमवर्क अलि कम भएको पाइयो। यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो बजेटको आकारसँग सम्बन्धित हुन जरुरी छ। नैतिकरूपमा हामी घाटाको बजेट बनाउने सरकार होइनौँ। संवैधानिक हिसाबमा हामी बनाउन पनि सक्छौँ, तर नैतिकरूपमा हामी त्यस्तो होइनौँ। किनभने हामी आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहयोग लिन सक्दैनौँ। माथिबाट अलिअलि केही आउने हो र यहाँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत जे-जति छ, त्योभित्र रहने हुनाले हामीले बहुवर्षीयलाई तालिकामा लानुपर्छ भनेर यो वर्षदेखि म आइसकेपछि सुरु गरेका छौँ।

सेडुल भनेको के हो त भन्दा हामीसँग मोटामोटी १५ अर्ब बहुवर्षीय छ। हाम्रो वार्षिक थपिँदा २०-२१ अर्ब दायित्व हुन्छ। हामीले पाँच-सात अर्ब हरेक वर्ष घटाउँथ्यौँ, यो वर्ष पनि घटेको छ र पाँच अर्ब थपेका छौँ। त्यो हिसाबले अब २१ अर्बसम्म हाम्रो बजेट बहुवर्षीयले धान्छ। अहिले हामीले बहुवर्षीय मार्गदर्शन दिग्दर्शन बनाएर त्यसलाई हामीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने गरिको तयारी गर्दैछौँ।

हामी ३० करोडभन्दा बढीको अब कुनै पनि बहुवर्षीय स्वीकृति गर्दैनौँ । बढीमा ३० करोडको हुन्छ। पहाडतिर, सडकको हिसाबमा ३० करोड, तराईमा २५ करोडको हुन्छ। यसरी हेर्दा सात अर्बचाहिँ हामी हरेक वर्ष तिर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता हो। बहुवर्षीयमा चाहिँ हामी जति पनि रकमान्तरण गर्न सक्ने हाम्रो प्रावधान छ।

बहुवर्षीयको सन्दर्भमा छुट्याई राख्नु पनि जरुरी छैन। छुट्टिँदा राम्रो, तर भुक्तानी दिनलाई केही पनि स्रोत सुनिश्चित नगरे पनि बहुवर्षीय जाँदैन नि त। हामी झन्डै पाँच देखि सात अर्ब हरेक वर्ष भुक्तानी गर्न योग्य छौँ। त्यसकारणले गर्दा  हरेक वर्ष पाँच अर्ब थप्ने पनि, पाँच देखि सात अर्ब घट्ने सिस्टमबाट गयो भने परिणाम आउँछ, जिल्लाका कार्यालयहरू पनि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने हिसाबले अलि व्यवस्थित गरिएको छ यो पटक। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि २१ अर्बकै रेसियोमा रहने हो। अब यो वर्ष  भुक्तानी दिइसकेपछि सात अर्ब जति घट्छ भन्ने अनुमान, यो वर्ष हामीले पाँच जति थपेका छौँ। यसरी हेर्दा २०-२१ अर्ब भित्रै रहने गरी हामी यो वर्षको बहुवर्षीय योजनालाई अघि सारेका छौँ।

आजसम्म खर्चको अवस्था के हो ?
हिजोसम्मको स्थितिमा ६४ प्रतिशतभन्दा बढीचाहिँ खर्च भइसकेको छ। अब आज बेलुकासम्ममा डिटेलमा आउँदै छ। आज बेलुका झन्डैचाहिँ हामी ७० प्रतिशत छेउछाउ खर्च गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। हामीले जे बाह्य परिस्थिति भोग्न बाध्य भयौँ, यो परिस्थितिको हिसाबले सन्तोषजनक खर्च हो।

सन्तोषजनक?
सन्तोषजनक हो। यसलाई उत्साहजनक पनि नभनौँ र धेरै निराशाजनक पनि होइन, यो सन्तोषजनक हो। करिब हामी ७० प्रतिशत पुग्नु भनेको सन्तोषजनक नै हो।  ६० प्रतिशतमा मै रहला कि भन्ने खतरा थियो। बेलुकासम्म पुग्दा अलि उत्साहित भएर ७० पुग्ने भनेको हो। हामीले अपेक्षा पनि त्यही नै राखेको, हामी ७० पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षामा त्यही हिसाबले नै लागेका थियौँ।

स्रोतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ के प्रदेशको, हैन?
यसपालि स्रोतमा कुनै पनि चाप छैन। किनभने हामीले आन्तरिक राजस्वमा, आन्तरिक आयमा पनि अनुमान विगतकै वर्षको छ। अब हामीले आय बढाउन दुई ठाउँको क्राइटेरिया अलिकति थपेका छौँ। सामुदायिक वनको काठ-दाउरा बिक्रीको रकम केन्द्रमा जान्थ्यो, त्यसलाई हामीले अहिले प्रदेशमा तानेका छौँ। वन जंगल क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगाउने, अब हामी कानुनी प्रोसेस सबै सकिएर चाँडै स्थानीय तह मार्फत नै ठेक्का लगाउने भनेर अघि बढ्दैछौँ। त्यसो हुँदा हामी ५ अर्ब ५० करोडको लक्ष्यलाई सजिलै भेट्टाउँछौँ। यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले चालु आर्थिक वर्षको २४ गतेसम्म ४ अर्ब ४० करोडको आय संकलन गरिसकेका छौँ।