युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङमा प्रवर्द्धन हुन लागेको ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गर्ने भएको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’मा समेटिएको यस गौरवको आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
यसअघि प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जीले संसद्मा उक्त बजेट शीर्षकको रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। तर, यो आयोजना प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको र विगतदेखि नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले विनियोजित बजेट कटौती नगर्न र उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन संसद्मा आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि नै नीतिगत रूपमा यस आयोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो, जतिबेला सुरुआती सुनिश्चितताका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा पनि सेयर लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ नै विनियोजन गरेर सरकारले यस आयोजनालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै आएको मन्त्री झिलचन पाठकले जानकारी गराए।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले यस आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र २०७९ साउन ८ गते नै प्राप्त गरिसकेको छ।
‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५’ अनुसार कोसी प्रदेश सरकारले यस आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। सोही कार्यविधिको व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गर्दै कोसी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८२ जेठ १२ गते नै घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको मन्त्री पाठकले प्रदेश सभालाई जानकारी गराए।
आयोजनाको सेयर संरचना अनुसार ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकतर्फ र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।
सर्वसाधारणतर्फको कुल सेयरमध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि २४ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीय जिल्लाबासीका लागि १५ प्रतिशत र आम नागरिकका लागि १० प्रतिशत सेयर बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ। स्थानीय र सर्वसाधारणको सेयरमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितता समेत गरिएको छ।
‘प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भइसकेको यो १० करोड रुपैयाँको सेयर लगानीले आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन जग बसाल्ने विश्वास लिइएको छ,’ मन्त्री पाठकले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रहेकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रदेशको जलविद्युत विकासमा सहयोग गर्न संसद्मार्फत आह्वान गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया