युनिकोड
कोसी प्रदेशमा कोसी प्रदेशको खानेपानी क्षेत्रमा १४९१ आयोजना सञ्चालनमा रहेकाे खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशभरका नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह तथा सरसफाइ विस्तारका लागि चालु आ.व. २०८२/८३ मा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक गरिएको हाे।
सुरक्षित पानी पहुँच ३४.७ प्रतिशतमा नागरिकमा पुगेको जानकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार प्रदेशभर हाल १ हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्।
यसैबीच उलने चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको र गत वर्षसम्मका पाँचवटा योजना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
सचिव बान्तवाका अनुसार, प्रदेशमा हालसम्म सुरक्षित खानेपानी पहुँच ३४.७ प्रतिशत नागरिकमा छ।
प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ वटा आयोजना तथा ‘लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम’जस्ता विशेष कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री एकराज कार्कीले जानकारी लिए।
कोसी प्रदेशका सबै पालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए।
‘हालसम्म झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका १४ वटा पालिकामा योजना निर्माण भइसकेको छ’, उनले भने, ‘इटहरी, सुनसरीमा पानी तथा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको काम अघि बढिरहेको छ।’
शुद्ध खानेपानी पहुँच बढाउन इलामको कन्यामसहित प्रदेशभर ७५ वटा शुद्ध खानेपानी प्लान्ट जडान गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयाे।
प्रदेशमा आधारभूत सरसफाइ पुगेको जनसंख्या ९७.८३ प्रतिशत रहेको सचिव बान्तवाले बताए।
स्वच्छता योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पूर्ण तदारुकताका साथ लागेको समेत उनले उल्लेख गरे।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कोसी प्रदेशको ऐन साउन १६ गते पारित भइसकेको छ।
यो ऐनले उपभोक्ताको श्रमदान नहुँदा अलपत्र रहेका करीब ५० वटा ओभरहेड प्रणालीमा आधारित आयोजनालाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुला गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनले १ प्रतिशत नगद वा श्रमदानमार्फत सहभागिता जनाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
यसै क्रममा झापाको सोमबारे र मोरङको जहदा खानेपानी योजनालाई नेपाल खानेपानी संस्थानमार्फत सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोजनाको संख्यामा वृद्धि भएसँगै प्रदेश सरकारले मापदण्डसहित आयोजनाहरू स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया