युनिकोड
संघीय सरकारले प्रदेश सचिवहरू (सहसचिव) को सरुवा गरिदिएसँगै प्रदेशमा आफ्नै कर्मचारीलाई सचिव बनाउनुपर्ने विषय फेरि उठेको छ।
कोसी प्रदेशमा चार सचिवको हालै भएको सरुवापछि दुई मन्त्रालयको प्रदेश सचिवमा पठाएको छ भने दुई मन्त्रालयमा सचिव पठाएको छैन।
कोसी प्रदेश सरकारको कानुनले पद खाली रहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नै बढुवा पाएका एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ। तर प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरूको सरुवा गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र नयाँ सङ्घीय सचिव पठाइएका छन् भने बाँकी दुई मन्त्रालय खाली छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यदुचन्द्र घिमिरे र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मिलन आचार्यलाई सरुवा हुँदा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव पठाएको छैन।
यी खाली पदमा प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको भनेर काठमाडौँतिरै मुख ताकेको देखिन्छ। अझै पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीको लागि सचिवमा स्वीकार गर्न नचाहेको भनेर कर्मचारीले बेलाबेला प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
प्रदेशको माथिल्लो पद प्रदेश सचिवसम्म हुन सकिन्छ भनेर प्रदेश रोजेर आएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरी सङ्घीय कर्मचारीलाई प्रदेशका मन्त्रालय जिम्मा लगाउने काम यो सरुवापछि पनि उसैगरी दोहोरिएको छ। सरकारले प्रदेश सचिवको रूपमा संघीय सहसचिव पठाउँदा आफ्नो वृत्ति विकास नै रोकिएको प्रदेशका कर्मचारीको गुनासो छ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले व्यवहारमा संघीय सरकार प्रदेशलाई ‘उपनिवेश’जस्तो ठानेर आवश्यक पदहरूमा आफ्नै कर्मचारी पठाउने सोच राखेको टिप्पणी गर्छन्।
प्रा. पोखरेलले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अधिकार स्पष्ट रूपमा दाबी गर्दै संघसँग अधिकार खोस्न सुझाव दिए ।
‘जिम्मेवारी दिएर मात्र प्रदेशका कर्मचारी सिक्छन्, योग्य बन्छन्। तर अहिले प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा समस्या जटिल भएको छ,’ उनले भने।
सङ्घ–प्रदेशबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद समाधान नगरेसम्म प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा विकास तथा प्रशासनिक काम अघि बढाउन गाह्रो पर्ने उनको टिप्पणी छ ।
एघारौँ तहका पाँच कर्मचारी निर्देशनालयमा
२०८१ माघ १० गते पदस्थापन भएका ५ जना एघारौँ तहका कर्मचारीले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका छैनन्।
माघ १० मा एघारौँ तहमा बढुवा भएका कृष्णप्रसाद पोखरेल प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयमा छन्। ज्ञानबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य निर्देशकको भूमिकामा रहेका छन्। डा इन्द्रप्रसाद सापकोटा वन निर्देशनालयमा, डा सुशील अधिकारी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा र प्रकाश डाँगी कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन्।
एघारौँ तहमा नियुक्ति हुनुअघि पनि यी कर्मचारी तिनै कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहेका थिए।
वन निर्देशक डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाले प्रदेशमा भविष्य देखेर बसेकाहरू अहिले जिम्मेवारी नपाउँदा निराश हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए।
‘प्रदेश सरकार हाम्रो अभिभावक हो, केन्द्र सरकार अभिभावक हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अभिभावकले आफ्ना कर्मचारीमार्फत उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ र उनीहरूको वृत्ति–विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले त्यही अवसर गुम्दै गएको छ।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्दै आफ्नै ११औँ तहका कर्मचारीलाई सचिवमा नियुक्त नगर्दा कर्मचारीहरू मनोबल कमजोर भएको बताउँछन्। आफ्नै मातहतको कर्मचारी मन्त्रालयको प्रमुख नहुँदा सरकारले नतिजा पनि दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कानुनमा छ व्यवस्था
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, दफा ११३ (१) मा प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दफा ११३ (३) अनुसार, यदि प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी उपलब्ध भए सङ्घीय कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा खटाउन नपाइने प्रावधान छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भने संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारीमै भर परेर बसिरहेका छन्।
चार जना सचिव झिकेर संघले दुई जना मात्रै पठाएकाले यही मौका प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज पनि यहाँको प्रशासनभित्र उठिरहेको छ।
‘खाली भएका पदमा तत्काल आफ्नै सचिव नियुक्त गर्नुपर्छ, यसले संघीयताको अभ्यासमा फड्को मार्छ,’ एकजना आकांक्षीले भने।
हुन पनि प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा लैजानसमेत डराएको देखिएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद १२ मा प्रदेश सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारले नै राख्न पाउने भनिएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११३ को उपदफा १ मा ‘प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ।
त्यही उपदफामा एघारौँ तहको ‘कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा मात्र नेपाल सरकारसँग प्रदेश सचिव माग गरी पूर्ति गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
दफा ११३ (२) मा उपदफा १ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश सचिवमा नियुक्त वा बढुवा नभएसम्म मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा कामकाजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने छैन।’
यसरी कानुनमा स्पष्ट प्रदेशको कर्मचारी भएको अवस्थामा संघीय कर्मचारी सचिवको रूपमा नरहने व्यवस्थालाई समेत सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उक्त ऐन पनि निरर्थक बन्न पुगेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सचिव सङ्घीय सरकारले पठाउने संघीय कानुनमा उल्लेख भएकोले समस्या भएको बताए।
‘अहिले सचिवको सरुवा भएको अवस्थामा तत्काल कर्मचारी पठाएन भने हामीले नै सचिवको जिम्मेवारी तोक्छौँ,’ उनले भने, ‘अब भर्खर सरुवा भएकोले सचिवहरू सरुवा भएर गएपछि खाली हुने अवस्था आयो भनेँ हामी त्यो मन्त्रालय खाली हुन दिन्नौँ। भएका कर्मचारीहरूलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिन्छौँ। पद खाली भए मात्र प्रदेशले नियुक्त गर्न सक्छ। सङ्घीय सरकारले नै लगातार पठाउँदा प्रदेशका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनौँ।’
यदि संघीय सरकारले तुरुन्तै पठाएन भने प्रदेश सरकारले यहाँका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘जिम्मेवारी तोकेपछि संघीय सरकारले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि प्रदेशले पद खाली नराख्ने निर्णय गरिसकेको छ र त्यो स्तरका उसकै कर्मचारी रहेका छन्।’
प्रतिक्रिया