युनिकोड
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति कोसी प्रदेशका उद्योगी तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी र नीतिगत झन्झटका कारण निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई यस बजेटले उत्साहित बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत कोसी प्रदेशको पर्यटन, जलविद्युत, खेलकुद र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हलेसी, पाथीभरा र चतरालाई समेटेर ‘प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने तीनजुरे-पाथीभरा ट्रेल निर्माणको योजना समेत बजेटमा समावेश छ।
खेलकुदतर्फ विराटनगरमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम र बैजनाथपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै जलविद्युत् क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, अरुण-४ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अरुण तेस्रो तथा तल्लो अरुण आयोजनाको विकासमा सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रतर्फ झापाको मेचीनगरमा विपन्नका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गर्ने र खाँदबारी लगायतका प्रमुख शहरमा ढल प्रशोधन तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने बुँदाहरू बजेटमा समेटिएका छन्। काेसी बजेटमा उपेक्षित भए पनि समग्रमा बजेट असाध्यै राम्रो आएको पूर्वका व्यवसायीले बताएका छन्।
बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै सीएनआई कोसी अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले यसलाई दूरदर्शी र आमनेपालीको हितमा रहेको बजेटका रूपमा चित्रण गरेका छन्। विगत ३० वर्षदेखि बजेट वक्तव्यहरू सुन्दै र निजी क्षेत्रको तर्फबाट छलफल गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै उनले यति धेरै वर्षपछि सरकारले निजी क्षेत्रको वास्तविक कुरा सुनेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।
विगतमा एउटै कामका लागि कानुनको दायराभित्र रहेर पनि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रणाली र साना उद्योगहरू स्थापना गर्दा समेत बेहोर्नुपर्ने वातावरणीय प्रतिवेदनको बाध्यता खारेज हुनु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ठूला उद्योग वा हाइड्रो परियोजना सञ्चालन गर्दा रुख कटानका लागि २-३ वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यलाई तोकिएको रकम बुझाएर सिधै काम अघि बढाउन पाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिने उनले बताए। यसका साथै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि हुनुले कार्यक्षमता बढाउने र श्रमिकहरूको हितका लागि सिधै बैंक खातामा डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी हुने व्यवस्थाले पारदर्शिता ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उद्योगी महेश जाजुले पनि यो बजेटले उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै यसले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको बताए। वर्तमान सरकार गठन भएको भर्खर दुई महिना मात्र भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बजेटले वैदेशिक लगानीका साथै नेपाली उद्योगहरूले विदेशमा गएर लगानी गर्न पाउने र नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखेर बाँकी १४ प्रतिशत सेयर जनतामा बिक्री गर्ने जस्ता नयाँ र सकारात्मक कुराहरू ल्याएको स्पष्ट पारे। यद्यपि कुन-कुन वस्तुहरू सक्रिय वा निष्क्रिय थिए भन्ने कुरा बजेटको पूर्ण किताब आएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको बुझाइ छ।
यसै गरी उद्योग संगठन माेरङ अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले आयकरतर्फ व्यक्तिगत र सम्पत्तिको कर सीमा घटाउनुका साथै संस्थागत आयकरको अधिकतम स्ल्याबलाई १० प्रतिशतको दरले कम गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गरे। बजेटले ऊर्जा, स्टार्टअप र वर्तमान सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो आईटी क्षेत्रलाई निकै प्रोत्साहन गरेको बताउँदै उनले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने र वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने कुराहरू देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रा पक्ष भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, `सरकारले खर्च घटाउनका लागि धेरै आइटमहरूमा जरिबाना हटाएको र ३१ वटा निकायहरू खारेज गरेको निर्णय प्रशंसनीय भए पनि भन्सार र अन्त:शुल्क घटाइएका कारण राजस्वका स्रोतहरूको पूर्ति कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा किताब हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ।´ समग्रमा बजारलाई चलायमान बनाउने क्रान्तिकारी बजेट माने पनि विगत ११ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई सुधार्दै बजेट अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उद्योगी एवम् संगठनका उपाध्यक्ष सुबोध कोइरालाले बजेट दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारले ल्याउने जस्तो पूर्ण अपेक्षित रूपमा नआए पनि यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रो प्राथमिकता दिएको धारणा राखे। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा रहेको मूल्यको फरकलाई समायोजन गर्दै २७३ वटा आइटमको दर घटाउनु र ३६० वटा आइटममा अन्त:शुल्क खारेज गरिनुले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
विशेष गरी लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको आयकर ऐनको दफा ५७ को प्रावधान, जहाँ कसैको मृत्यु भएपछि सेयर हस्तान्तरण गर्दा कर आकर्षित हुने व्यवस्था थियो, त्यसलाई बजेटले खारेज गर्नु उद्योगी व्यवसायीका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए। विद्युत महसुलमा समेत केही राहत दिने खालका कार्यक्रमहरू आएकाले यो बजेटले देशमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक सहयोग पुर्याउने निजी क्षेत्रको साझा निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया