युनिकोड
विराटनगर महानगरपालिकाले सुशासन तथा संस्थागत विकास अन्तर्गत राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ।
महानगरले करको दर बढाउने परम्परागत परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाले नागरिकलाई अतिरिक्त करको भार नथपी हालसम्म करको दायरामा नआएका क्षेत्रको पहिचान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूलाई सूक्ष्म अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउन महानगरपालिका कडारूपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख छ।
बजेटमा महानगरले आर्थिक गतिविधिमा विभिन्न लक्षित वर्गको पहुँच र सहभागिता बढाउन कर सहुलियतका विशेष प्याकेजहरू घोषणा गरिएका छन्।
महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा २५ प्रतिशत विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै गरी, ‘एकल महिलाको आत्मनिर्भरतामा महानगरको हात’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन एकल महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरूमा पनि करमा २५ प्रतिशतकै छुट दिइने उल्लेख छ।
लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको विवरण पूर्ण रूपमा गोपनीय राख्दै उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा सबल बनाउन व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन्।
सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई आत्मसात् गर्दै महानगरले अपांगता भएका नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको दर्ता एवं नवीकरणमा शतप्रतिशत अर्थात् पूर्ण छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
राजस्व संलन प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन महानगरले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। अबदेखि सबै प्रकारका करहरू नेपाल सरकारको स्वीकृत ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत संकलन गरिनेछ। ‘हातहातमा प्रविधि, चुस्त कर पद्धति’ भन्ने मूल मर्मका साथ कर संकलन कार्यलाई पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिने भनिएको छ।
यसका साथै, अन्य निकायमा दर्ता भएर पनि विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता हुन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा आउन सहज वातावरण बनाइएको छ। त्यस्ता व्यवसायहरू अब महानगरमा दर्ता हुँदा विगतको एक आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको मात्र कर बुझाए पुग्ने गरी ‘नयाँ सुरुवात, कर छुटको साथ’ योजना ल्याइएको छ।
करदाताहरूलाई स्वैच्छिकरूपमा कर तिर्न प्रेरित गर्न महानगरले शिक्षामूलक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। स्वयंसेवकहरू परिचालन गरी नगर क्षेत्रमा करदाता शिक्षा अभियानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै विराटनगरमा सञ्चालित सम्पूर्ण व्यवसायहरूको वास्तविक अभिलेख तयार पारिने भनिएको छ।
नियमितरूपमा कर दाखिला गर्ने असल करदाताहरूलाई ‘विकासमा हाम्रो योगदान’ भन्दै महानगरले विशेष सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरेको छ। करको दायरामा नआएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई समेट्न प्रत्येक वडा तहसम्मै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रतिक्रिया