कोसी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कुल २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख ५५ हजार २२९ रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्राधिकरणकाे ३३ औँ बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत विभिन्न चारवटा आयोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत गरेकाे हाे।
बैठककाे निर्णय बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणले प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। स्वीकृत भएका आयोजनाहरूमा दुहबी नगरपालिका वडा नं. ४ मा रिभाइभ इन्फ्राटेक एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिमार्फत सञ्चालन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन (लागत रु. ५५ करोड ९५ लाख २५ हजार २२९) रहेकाे छ।
त्यस्तै दुहबीकै वडा नं. ४ र १० मा दीर्घायु एग्रो एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिमार्फत स्थापना हुने मल्टि चेम्बर एण्ड कोल्ड स्टोरेज विथ एग्रो प्रोसेसिङ सेन्टर (लागत रु. ३४ करोड), बेलका नगरपालिका वडा नं. ९ मा रामपुर बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित मल कारखाना तथा पशुपालन (लागत रु. २० करोड) र रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ७ मा अर्बन एक्सप्लोरर प्रालि विराटनगरमार्फत निर्माण हुने रामधुनी ताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास निर्माण तथा सञ्चालन (लागत रु. ९८ करोड ५८ लाख) रहेका छन्।
चारवटै आयोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी बैठकले नेपालमै पहिलो पटक `रानी देखि विराटनगर बस पार्कसम्मको हाइवे क्षेत्रमा´ काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिले अमेरिकी डलर चार करोड ५१ लाख बराबरको लागत अनुमानसहित पेस भएको प्रस्तावलाई आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सराेज काेइरालाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रदेशमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, बायोइथानोल परियोजना, लिम्बुढुङ्गा केबल कार, राजारानी पर्यटकीय परियोजना, बरुवा बसपार्क एण्ड बिजनेस कम्प्लेक्स परियोजना र गुप्त बराह माेनाेरेल लगायतका आयोजनाहरू समेत प्रोजेक्ट साइकलका विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
प्राधिकरण स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भएको अवधिमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी अवधारणामा कोसी प्रदेशकै पहिलो सफल परियोजनाका रूपमा `भेडेटार स्काई वाक´निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिएको पीडीए बमोजिम तीन तहका सरकारलाई कुल राजस्व करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा कोसी प्रदेश सरकारलाई मात्र ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
यसअघि मिति २०८२ साल वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित प्रथम कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलन मा निजी अवधारणाका १९ र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका ३२ गरी कुल ५१ वटा परियोजनामा १ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको अनुमानित लागतको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
Shares

प्रतिक्रिया