युनिकोड
शुक्रबार बुद्धजयन्ती समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश सरकार सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रमुख अतिथि भएको समारोहमा चौधरीले नियम कानून परिवर्तन गरेर लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे।
‘हामी संघीयतामा गइसक्यौं। तर अहिलेसम्म पनि लुम्बिनी विकास कोषको कानून र विधानले प्रदेशलाई चिन्दैन’ उनले भने, ‘समयमै चिन्ने बनाएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार मिलेर एउटा दायित्वबोध गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
यसो नगर्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकार एक अर्काबाट पन्छिने वातावरण बन्ने चौधरीको भनाइ छ।
हालका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी मात्र होइन, यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल, कुलप्रसाद केसी र लिला गिरिले पनि लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश सरकारले भूमिका नपाएको बताउँदै आएका थिए।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदेशले गौरवको रुपमा लिने गर्दछ। तर लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको कहिँ कतै भूमिका देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने लुम्बिनी विकास कोषमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। कोषका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने गर्दछन्।
कोषको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने लुम्बिनी विकास परिषदमा पदाधिकारीहरु सहित अन्य १२ जना सदस्यहरु हुने छन्। जसमा नेपाल सरकारका ४ जना सचिव, सरकारी, गैरसरकारी बौद्ध संस्था ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित ४ जना, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु र मानव निर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका ४ जना व्यक्तिहरु सदस्य हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
कोषको कार्यकारिणी समितिमा पदाधिकारीहरु र परिषदका १२ सदस्य मध्ये ४ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
लुम्बिनी विकास परिषदमा रहने सबै सदस्य नेपाल सरकारले नै मनोनित गर्ने गर्दछ। जसका कारण लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिका पाएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विगतमा ३ वर्ष प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रीसमेत बनेका लिला गिरिले लुम्बिनीको विकासमा केन्द्रले एकलौटी गर्न खोजेको र कुनै भूमिका नदिएको बताए। कानूनी रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विगतमा आँफूले भनेको गिरिले नेपालखबरलाई सुनाए।
‘लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोड्ने गरि कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर मैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा कुरा उठाएको थिएँ’ उनले भने, ‘अहिले लुम्बिनी विकासमा प्रदेशको कुनै भूमिका छैन। एकलौटी गर्न खोजिएको छ। यो नितान्त लुम्बिनी र यसको विकासको लागि घातक कुरा हो।’
गिरिले लुम्बिनी विकास कोषमा केन्द्रको मन्त्री हुँदा प्रदेशको मन्त्री पनि सहभागी हुन आवश्यक भएको बताए। त्यसका साथै कुनै न कुनै रुपमा लुम्बिनी सांस्कृतीकसँगै देवदह, रामग्राम र कपिलवस्तु नगरपालिकाहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया