युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो र कसिलो बजेट ल्याउने तयारी थालिसकेको छ।
अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश मन्त्रालयलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सिलिङ घटाएर पठाइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी वर्षका लागि प्रारम्भिकरूपमा मन्त्रालयहरूलाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सीमा तोकेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव धनिश्वर अर्यालका अनुसार संघीय अनुदान, ससर्त सहयोग र आन्तरिक स्रोत जोडिँदा कुल बजेट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। उनले बहुवर्षीय योजनाको बजेट सुरक्षित राखिने र मुख्यतः चालु खर्च मात्रै घटाइने स्पष्ट पारेका छन्।
बजेट घट्नुको पछाडि खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था पनि एउटा प्रमुख कारण हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। चालु वर्षमा ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले यातायात, वन तथा प्राकृतिक स्रोत र कृषि तथा घरजग्गा क्षेत्रमा राजस्व बढाउने सम्भावित उपायहरू पहिचान गर्न विभिन्न क्षेत्रगत उपसमिति गठन गरेको छ। सरोकारवालासँगको परामर्शपछि नयाँ आर्थिक ऐन ल्याउने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषिमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीका अनुसार संघीय बजेट सार्वजनिक नभएसम्म लुम्बिनी प्रदेशको आगामी बजेटको अन्तिम आकार स्पष्ट हुने छैन। हाल दिइएको सिलिङ आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन सक्ने उनले बताए। मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रस्ताव बुझाएपछि मात्रै विस्तृत बजेट संरचना तय गरिनेछ।
अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले प्रदेशले आफ्नै स्रोत र क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीय सरकारमा अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति कम गर्दै आन्तरिक स्रोतमा आधारित व्यावहारिक बजेट ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रतिक्रिया