युनिकोड
तीन साताअघि बारा जिल्ला वन कार्यालयका वनरक्षकको कुटपिटबाट एक महिला गम्भीर घाइते भएको घटनामा पीडित पक्षलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मिलापत्र गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार गएको आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा दुई पक्षबीच मिलापत्र भएको हो। तर यो कुरा पीडित पक्ष र स्थानीय प्रशासनले गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन्।
केही प्रहरी अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वन कार्यालय बाराका कर्मचारी तथा पीडित पक्षका थोरै मान्छेको उपस्थितिमा धेरै हल्लाखल्ला नगरी मिलापत्र भएको छलफलमा सहभागी एक स्थानीयले जानकारी दिए।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कृष्ण कटुवाले दुई पक्षबीच मिलापत्र भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे।
बाराका प्रहरी प्रमुख होविन्द्र बोगटीले भने घुमाउरो शैलीमा दुई पक्षबीच मिलापत्र भएको स्वीकार गरेका छन्।
‘त्यो दिन (मिलापत्र हुँदा) म कार्यालयमा थिइनँ। बिदामा थिएँ,’ बोगटीले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुबीच मिलापत्र भएको विषय मैले पनि पछि मात्रै थाहा पाएको हो। मैले उहाँहरु (पीडित पक्ष) लाई दोषीविरुद्ध उजुरी दिन धेरै आग्रह गरेँ। कोल्हवीका मेयरसमेतलाई पीडितलाई उजुरी दिलाउन आग्रह गरेको थिएँ। तर जति गर्दा पनि मान्नुभएन। उहाँहरु मिलापत्रमै जान चाहेपछि हाम्रो केही लागेन।’
गएको पुस १७ गते वनरक्षकको कुटपिटबाट बाराको कोल्हवी - ८ नयाँ बस्तीकी हर्कमाया खड्का गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनलाई १९ दिनसम्म वीरगन्जस्थित प्रभु अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उपचारका क्रममा केही दिन उनलाई आईसीयुमा समेत राखिएको थियो। चार दिनअघि मात्रै उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्।
कुटपिटका चोटले उनको पाठेघरमा समेत गम्भीर असर परेको चिकित्सकले बताएका छन्।
‘उपचारका क्रममा खड्काको पाठेघरको अपरेसनसमेत गर्नुपर्यो। पाठेघर नै फाल्नुपरेको छ। अहिले पनि पेटमा टाँका लगाइएको छ,’ घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक स्थानीयले नेपालखबरसँग भने, ‘यो घटनामा पीडित पक्षलाई केही आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, डर त्रास देखाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ।’
गएको पुस १७ गते बिहान स्थानीय जंगलमा घाँस काट्न गएका बेला ३० वर्षीया हर्कमाया खड्का, सोही ठाउँकी ३५ वर्षीया सीता श्रेष्ठ र ३९ वर्षीया मैया श्रेष्ठलाई वनरक्षकले निर्घात कुटपिट गरेका थिए।
उनीहरुलाई जिल्ला वन कार्यालय बारामा कार्यरत वनरक्षकहरु राम तपस्या साह, ढालबहादुर कार्की, प्रदीप शर्मा, वीरेन्द्र यादवसहितले कुटपिट गरेका थिए। साह कुटपिटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका थिए भने कार्की, शर्मा र यादव मुकदर्शक बनेर उनलाई साथ दिएको पीडितको भनाइ छ।
कुटपिटबाट श्रेष्ठद्वयलाई सामान्य चोट लागे पनि खड्कालाई भने बढी चोट लागेको थियो। खड्काले आफूलाई वनरक्षक साहले एकान्त जंगलमा बलात्कारको प्रयास पनि गरेको र प्रतिकार गर्दा कुटपिट भएको आरोप लगाएकी थिइन्।
कुटपिटबाट अवस्था गम्भीर बनेपछि खड्कालाई उपचारका लागि घटनाको चार दिनपछि (पुस २० गते) वीरगन्ज लगिएको थियो। लामो उपचारपछि अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार आए पनि पूरै ठीक भने भइसकेको छैन।
मिलापत्र भएको विषयलाई पीडित पक्षले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन। पीडित पक्षका कोही पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्।
‘हर्कमायाको सम्पूर्ण उपचार खर्च वन कार्यालयले बेहोर्यो, कुटपिटमा संलग्न वनरक्षकले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागे, पीडितलाई दुई लाख क्षतिपुर्ती पनि दिए। पीडित महिला (हर्कमाया) का पतिलाई वन कार्यालयमा रोजगारी दिने सहमति पनि भएको छ,’ घटनाको विषयमा जानकार एक स्थानीयले भने, ‘पीडित पक्ष गरिब-दुःखी भएपछि यस्तै हो। हामीले भनेजस्तो नभए पनि अब यसमै चित्त बुझाउनुपर्यो भन्ने पक्षमा उहाँहरु (पीडित पक्ष) हुनुहुन्छ।’
एसपी बोगटीले भने पीडित पक्षले मुद्दा दर्तामा नगई मिलापत्रमा जाने भनेर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन नै दिएको बताए।
‘मुद्दा दर्ताका लागि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। पीडकलाई समातेर पनि ल्यायौँ। तर पीडित पक्षले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन,’ बोगटीले भने, ‘मुद्दा दर्ता नगरी मिलापत्र गर्ने हो भने ‘म मुद्दा दर्ता गर्दिनँ, मिलापत्र गर्छु’ भनेर निवेदन दिनूस् भन्ने आग्रह हामीले गर्यौँ, त्यसैअनुसार उहाँहरुले यहाँ निवेदनसमेत दिनुभएको छ।’
आफूले पीडित महिला र उनका पतिलाई कार्यालयमै बोलाएर वन कार्यालय, समाज अथवा अरु कसैले मिलापत्रका लागि दबाब र प्रभाव पारे आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
‘कसैले मिलापत्रका लागि दबाब दिए मलाई जानकारी दिनूस् भनेर पनि मैले पीडित पक्षलाई सम्झाएको थिएँ। न्याय नपाईकन मिलापत्र गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुँदैन पनि भनेको थिएँ,’ एसपी बोगटीले भने, ‘तर उहाँहरुले उजुरी दिनै चाहनुभएन।’
सीडीओ कटुवालले भने आफ्नो कार्यालयमा पीडक र पीडितबीच छलफल मात्रै भएको, मिलापत्र नभएको दाबी गरे।
‘यहाँ मिलापत्र भएको होइन, छलफल मात्रै भएको हो,’ कटुवालले भने, ‘पीडकलाई कानुनी कारबाहीका लागि मैले वन कार्यालय र प्रहरीलाई भनेको थिएँ। हाम्रो कार्यालयमा कुनै मिलापत्र, सम्झौता भएको छैन। उजुरी नगरी पीडित पक्ष मिलापत्रमा जान्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन।’
प्रतिक्रिया