युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मधेस प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नदिने प्रतिपक्षी दलहरूले चेतावनी दिएका छन्।
जनकपुरधाममा आइतबार प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले संयुक्त रुपमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र भ्रष्टचारजन्य रहेकाले कुनैपनि हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिए।
उनीहरूले अहिले संघीयतामाथि ठूलो खतरा रहेको अवस्थामा संघीयतालाई जोगाउने क्रियाकलाप गर्नुको सट्टा संघीयता समाप्त पर्नेहरूलाई बल पुग्ने गरी संघीयता विरोधी कार्य गरेकाले यस्ता कार्यलाई समर्थन नगर्ने र पारित पनि हुने नदिने दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने नाममा एक करोडको योजनामा १५ वटासम्म त्यो पनि फरक फरक प्रकृतिका र फरक/फरक जिल्लामा योजना राखेर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
उनले प्रदेशका गौरव वा अधुरा रहेका एउटा पनि योजनामा बजेट नराखी बिचौलियामुखी र मन्त्रीमुखी बजेट राखिएको भन्दै यसले संघीयता धरापमा पार्ने दाबी गरे ।
यस्तै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि बजेट अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका पालिकाहरूलाई समेट्ने गरी अर्बौं रुपैयाँ राखिएको आरोप लगाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीसँगै दिशाविहीन अवस्थामा जाने बताए।
अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एउटा क्षेत्रमा बढी र अर्कोमा कम राखेर विभेदकारी नीति ल्याएकोले बजेट अव्यवहारिक, बिचौलियामुखी र मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाए।
पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले पोषणको नाममा बिचौलिया पोस्ने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै बजेट कार्यान्वयनमै जटिलता आउने र यसले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने दाबी गरे।
प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमै सबभन्दा बढी रहेको दाबी गरे। उनले भद्रगोल किसिमले ल्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
एक अर्को प्रसंग जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा केही दिनअघि गरिएको सदस्य नियुक्ति अवैधानिक र मापदण्ड विपरित रहेकाले अविलम्ब ती नियुक्ति खारेज गरी मापदण्ड पुरा गरेर ल्याउनुपर्ने माग गरे।
प्रतिक्रिया