पुराना योजनाको भुक्तानीका लागि उपसभामुखको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन

मधेश प्रदेश सभाले पुराना योजनाहरुको भुक्तानीका लागि उपसभामुखको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।

समितिको सभापतिमा उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशर र सदस्यहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिस पटेल, रतनेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिल कुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेका छन्।

समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनसम्म रहने छ। समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्ने अर्थमन्त्री यादवले बताए।

समितिले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरिक्षण र नापजाँच गर्नुका साथै सरकारका निकायहरुसँग कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, सरकारको प्राविधिकहरुलाई काममा खटाउने र आवश्यक परेमा विज्ञ एवम् प्राविधिकहरुलाई करारमा राखि कामकाजसमेत गराउन सक्ने छ।