युनिकोड
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा कर्मचारी नयाँ नियुक्तिको विषयलाई लिएर तीनदेखि तालाबन्दी जारी छ।
परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहले पदमुक्त हुनु दुई दिन अगावै २१ जनालाई नियुक्ति गरेको विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ। गत एक वर्षअघि गरिएका विज्ञापनको नियुक्ति अध्यक्ष साहले गएको वैशाख १७ गते नै आफू पदमुक्त हुनु दुई दिनअघि मात्रै गरेका थिए। उनले गरेको नियुक्तिले अहिले विवाद चुलिएको छ।
नियुक्त गरिएका ती २१ जना कर्मचारी मध्ये नायब सुब्बा पदमा उनकी बुहारी प्रियंका महासेठ समेत छिन्। सरकारले तीन दिनअघि वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्सहितको राजनीतिक नियुक्त खारेज गरेको थियो।
नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई कानुन विपरित नियुक्त गरिएको भन्दै आपति जनाउँदा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले नै बुधबार साँझ वृहत्तरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। पुराना कर्मचारी निर्देशक वैद्यनाथ पासवानको किर्ते हस्ताक्षर गरी विज्ञापन गरिएको भन्दै आपति जनाउँदै आएका छन्।
परिषद्का निर्देशक पासवानले २०८० माघदेखि कर्मचारीहरू तलब भत्ता नपाएको र २२ जना स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै अध्यक्ष साहले आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरी कर्मचारी भर्नाको फेक विज्ञापन गरेको भनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सो विज्ञापन तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।
पासवानले उक्त पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र महोत्तरी तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषालाई समेत पठाएका थिए।
मन्त्रालयलेसमेत २०८२ कात्तिक २७ गते उक्त विज्ञापन कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। मन्त्रालयले गरेको पत्रचारमा विज्ञापनबारे मन्त्रालयमा परेको उजुरीहरूको छानविन गर्न मन्त्रालयबाट समितिसमेत गठन गरिरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण विषयको कानूनी, संस्थागत आवश्यकता, स्रोतसाधन, वोर्ड बैठकको निर्णय लगायतका विषय हेरी छानविन सम्पन्न भई यकिन नहुँदासम्म कर्मचारी भर्ना कार्य यथास्थितिमा राख्न हुन भनिएको थियो।
एक वर्षपछि सो विज्ञापनको नियुक्ति पदमुक्त हुनुअघि अध्यक्ष साहले गर्दा झन् विवादित बनेको छ। उनले लेखापाल, सिभिल इन्जिनियर र नायव सुब्बामा एक/एकजना नयाँ नियुक्त गरेका हुन्। सहायक कम्प्युटर अपरेटर एक, हलुका सवारी चालक एक, खरिदार दुई र कार्यालय सहयोगी/संस्कृति प्रहरी १५ जना नियुक्त गरेका छन्। त्यसमा आफ्नो बुहारी सहित तीन जनालाई नियुक्त गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्।
कर्मचारी नियुक्ति विवादबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा बिहीबार दुवै पक्षबीच छलफल भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार, अध्यक्ष साहले वैशाख १७ गतेको मितिमा २१ जनाको नियुक्ति गरेको देखिन्छ।
पुराका कर्मचारीले नयाँलाई हाजिर हुन नदिएपछि छलफलमा बोलाइएको थियो। छलफलबाट टुंगो नलागेपछि संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार हाल कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर नहुने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, परिचयपत्र कार्ड नलगाउने, कार्यालयको निगरानीको लागि प्रहरी खटाउने सहमति भएको थियो।
यता साहले सबै नियुक्त दरबन्दीअुनसार गरिएको दाबी गरेका छन्। बुहारी प्रियंकाको नियुक्ति पनि निष्पक्ष रहेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार, ०८२ कात्तिक १७ गते परिषद्ले कर्मचारी राख्न विज्ञापन गरेको थियो सोही बमोजिम नियुक्ति गरिएको हो।
एक वर्षपछि नियुक्ति किन गरिएको भन्ने विषयमा उनले दरबन्दी स्वीकृत नभएका कारण रोकिएको बताए। गएको कात्तिक १ गते नै दरबन्दी स्वीकृत भएपछि नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको दाबी थियो।
शुरुदेखि नै विवादमा अध्यक्ष
साह अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै परिषद् झन् विवादमा तानिदै गएको छ। किर्ते हस्ताक्षर मुद्दामा गत वर्ष असार महिनामा उनी पक्राउ समेत परेका थिए।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बैजनाथ पासवानको हस्ताक्षर नक्कल गरी कर्मचारी बर्खास्त गरिएको उजुरीपछि साहविरुद्ध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेको थियो। साहले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुङ्गाना, प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र यादव, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, लेखापाल सावित्री गिरी र नायव सुब्बाहरू मदन चौधरी तथा सञ्जय मण्डलसहितका ६ जना कर्मचारीलाई किर्ते हस्ताक्षर गरी बर्खास्त गरेका थिए।
उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
निर्देशक पासवानको नक्कली हस्ताक्षरसहितको पत्र तयार पारी उच्च अदालत पाटनमा पेश समेत गरेका थिए। आफूहरुले २६ महिनादेखि तलब नपाएको र अदालतमा मुद्दा विचारधिन अवस्थामा फर्जी तरिकाले विज्ञापन गरी नियुक्ति गर्नु कानून विपरित बर्खास्त गरिएका मध्येका कर्मचारी संजय मण्डलले बताएका छन्।
सो विवाद भएयता उच्च अदालत पाटनले कर्मचारीहरुको नियुक्ति पत्र, हाजिरी रजिष्टर हेरेर एक महिना भित्रै तलब खुवाउन परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष साहले ती कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता रोकेर राखेका उनको भनाई छ।
परिषदमा कर्मचारी र अध्यक्षबीचको विवादले गत चारवर्षदेखि बजेट संचालन नभई फ्रिज हुँदै आएको कर्मचारीहरुको दाबी छ। साह अध्यक्षमा आएदेखि नै परिषद् विवादमा तानिएको छन्। चार वर्षदेखि परिषद्को कुनै काम अघि बढेको छैन भने बजेट समेत संचालन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया