मधेसको विकास खर्च ११ महिनामा जम्मा १३.७६ प्रतिशत

सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार यी बाहेक अन्य मन्त्रालयहरूमा उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ९.१५ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ४७ लाख ७७ हजार १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
 
यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६५ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २.४२ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ५६ लाख ३७ हजार २३१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ५९ हजार १८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४.९४ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ९६ लाख ३८ हजार ५२२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। 

यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ५.४२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.५८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ११.६४ प्रतिशत विनियोजित पुँजीगततर्फको बजेटमा खर्च गरेको हो।
 
मधेस प्रदेशसभाले कुल विनियोजित बजेटको ४५.१७ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.७६५ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजनाआयोगले ४१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। 

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनको कारणले ढिला गरी बजेट सञ्चालन भएको र पुँजीतगत खर्चतर्फ अधिकांश योजना टेण्डरमार्फत काम भइरहेकाले तिनीहरूको भुक्तानी बाँकी रहेको बताए। त्यसैकारण पनि पुँजीगततर्फ बजेट खर्च कम देखिएको उनको दाबी छ। तर असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतको हाराहारीसम्म बजेट खर्च हुने उनी बताउँछन्।