ती हक्की प्रशासक जसले मन्त्रीकै घर भत्काइदिए, पोखरा विकासको खाका कोरे

२०३३–०३४ सालतिरको कुरा। फेवातालको छेउमै नयाँ घरको जग हालिएछ। फेवाताल किनारमा घर बनाउन तत्कालीन अञ्चलाधीशको सिफारिस लिनुपर्थ्यो। अञ्चल विकास समितिले सो क्षेत्रमा मापदण्ड तोकेको थियो। अञ्चलाधीश थिए– प्रा.डा. शंंकरराज पाठक। हिमागृहनेर नयाँ घर बन्न थालेपछि अञ्चलाधीश पाठकले सोधखोज गरेछन्। बन्दै गरेको घर त तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री भेषबहादुर थापाको पो रहेछ। 

राजा वीरेन्द्रलाई पढाएका र राजाले नै अञ्चलाधीश बनाएका शंकरराज पाठकले भेषबहादुर थापासँग सोधेछन्, ‘घर बनाउने स्वीकृति कहाँबाट आयो?’

‘सरकारले नै बनाऊ भनेर हुकुम भा’छ, नत्र किन बनाउँथे र?’ मन्त्री थापाले जवाफ दिएछन्।

अञ्चलाधीश पाठकलाई मन्त्रीको कुरा चित्त बुझेन। 

‘स्वीकृति दिएकै भएपनि राजाले मलाई भन्नुपर्थ्यो, राजाको हुकुम प्रमाणित गर्ने त सचिवले हो, सचिवले पनि मलाई भन्नुपर्ने हो, चिठी आएको छैन!’ पाठकले घर निर्माण रोक्ने निर्णय गरे।

‘त्यसपछि मैले मन्त्रीलाई तपाईंले बनाउने हो भने बनाउँदै जानुस्, म रोक्दै जान्छु भनेँ,’ उनले त्यो बेलाको कुरा सम्झँदै भने, ‘मैले सहायक अञ्चलाधीश टेकनाथ भट्टराईजीलाई बोलाएर भनेँ, ल तपाईं हरेक हप्ता निर्माण रोक्न चिठी लेख्नुहोस्। उसले बनाउँदै जान्छ भने बनाउँदै जाओस् तर म रोक्दै जान्छु भनेँ।’

यता मन्त्रीको घर तयार हुँदै थियो, हरेक हप्ता निर्माण रोक्न चिठी पनि जाँदै थियो। त्यत्तिकैमा घर ठडियो। त्यही बेला राजा वीरेन्द्र पोखरा आए। राजाले हिमागृहनेर बनेको घरबारे चासो राखे। 

‘मैले भएको यो हो सरकार भनेँ। सरकारले भनेको भए पनि नियमविपरीत भएकाले मैले रोक्न पत्र पठाएको जाहेरी गरेँ,’ पाठकले भने, ‘सरकारले भत्काइदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले भत्काइदिएँ।’

सुन्दा पत्याउन गाह्रो तर सत्य घटना हो यो। यो तत्कालीन अञ्चलाधीशको शक्ति प्रदर्शन मात्रै थिएन, नीति नियम र पोखराको व्यवस्थित विकासप्रतिको प्रतिबद्धता पनि थियो। 

मन्त्रीको घर भत्काइएको ठाउँमा अहिले आलिसान भवनहरु बनेका छन्। मापदण्ड त परको कुरा, पोखराको सहरी विकास योजना नै अलपत्र परेको छ। 

‘हामीले सहरी विकासको लागि बनाएका योजनाहरु त हावा खाइसके,’ पाठक स्वयं स्वीकार्छन्, ‘अहिले कसलाई के चासो छ र?’

शंकरराज पाठक, नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोषका लेखक, सरस्वती क्याम्पसका संस्थापक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति। त्यसभन्दा पर, पोखराले उनलाई सहर निर्माताको रुपमा चिन्छ। अहिले पोखरामा भएका सबैजसो भौतिक संरचना उनकै कल्पनाका उपज हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् वा रंगशाला, सरकारी अफिस हुन् कि औद्योगिक क्षेत्र। सबै उनकै पालामा अधिग्रहण गरिएका हुन्। चाक्लो न्युरोड उनकै फराकिलो दिमागको उपज हो। 

राजाले अञ्चलाधीश बनाएसँगै पोखरा आएका शंकरराज पाठकलाई केही गरेर देखाउनु थियो। त्यसबेला सरकारी आवासमै गेट होइन, तगारो थियो। पोखरा गाउँजस्तै थियो। केही त गर्नुप¥यो, उनले मनमनै सोचे। पार्दीदेखि विन्ध्यवासिनीसम्म लामो बाटो थियो तर त्यसको पछाडिको क्षेत्र सुनसान। न्युरोडका रैथाने भनेका बोटे, सार्कीलगायतका जातजाति थिए। सबै गरिब, खानेपानी लिन सेती पुग्नुपर्ने!

उनले त्यहाँ सहर बनाउने सपना देखे। २०३०–३१ सालको बर्खामास। पोखराको न्युरोडमा मकैबारी मात्रै थियो। तत्कालीन योजनाविद् पदमबहादुर क्षेत्रीसँगै उनी मकैबारी–मकैबारी चिप्लेढुंगासम्म पुगे। 

बेलायतबाट सहरी व्यवस्थापन पढेर भर्खरै नेपाल आएका योजनाविद् क्षेत्रीलाई पनि केही गरेर देखाउने हुटहुटी थियो। शक्तिशाली अञ्चलाधीशको साथ पाएपछि उनले न्युरोडको खाका कोरे। स्थानीयको जग्गा लिने र पूर्वाधार (बाटो) बनाएर घडेरी जग्गाधनीलाई नै दिने खाका तयार पारे।

क्षेत्रीका अनुसार उनले पृथ्वीचोकदेखि चिप्लेढुंगासम्म जाने फराकिलो सडकको खाका कोरे। ३ सय फिटको स्ट्रिप लियौँ। एकसय फिटको बाटो बनाउने अनि दायाँबायाँ सय÷सय फिटको घडेरी तयार पार्ने। बाटो खोलेर ६६ प्रतिशत जग्गा धनीलाई नै फिर्ता गरे। 

‘३ सय फिटलाई ३३÷३३ मा बाँड्दा ६६ प्रतिशत घडेरीको रुपमा जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिएको हो। उनीहरुको योगदान बाटोको लागि भयो नि त, ‘क्षेत्रीले भने, ‘ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्टबाट न्युरोड बनेको हो। यो नेपालकै पहिलो प्रयोग हो। हामीले बाटोको मापदण्ड कायम गरेर जथाभावी गर्न नदिने, कन्ट्रोल गर्ने भनेर पनि गरिएको थियो।’

नक्सामा बाटो कोरियो। अञ्चलाधीश पाठकलाई हितैषीहरुले यो काममा हात नहाल्न सुझाए।  

‘सबैले गाली गरे, यस्तो काममा नलाग्नू है, नलाग्नू। सर्वनाश हुन्छ, तपाईंले अहिलेसम्म कमाएको रेपुटेसन जान्छ भन्न थाले,’ उनले ती दिन सम्झँदै भने, ‘मैले यहाँबाट केही लिएर जाने होइन, मैले यहाँ भाषण गरेको सुनिहाल्नुभएको छ, मेरो र मेरो सन्तानको यहाँ एक धुर जमिन, एक इञ्च जमिन पनि हुने छैन। म यहाँ किन्दै किन्दिनँ, मेरो के जाने हो? म एउटा प्रोफेसर भएर बसेको मान्छे यहाँ आएको छु, मेरो काम यो ठाउँलाई बनाएर जाने हो भनेर लागेँ।’

उनका अनुसार क्षेत्रीकै सल्लाहमा स्थानीयको जग्गा लिइयो। जग्गा दिनेलाई घडेरी दिने कागज दिइयो। सडकको सय फिटभित्र भएकाहरुलाई १० मिटर र त्योभन्दा कम जग्गा हुनेलाई ५ मिटर घडेरी दिइयो। बाटो बनाउँदा लाग्ने खर्च स्थानीयले तिर्नु नपर्ने भनेर सम्झाइयो। एकजना बाहेक सबैले माने। बाटोको बीचमा ९ वटा घर थिए। घर नहटाइ बाटो बनाउन नमिल्ने। पाठकले काठमाडौंबाट इञ्जिनियर बोलाए। घरको मूल्याङ्न गर्न लगाए।   

‘उदार भएर घरको भ्यालुएसन गर्दिनुस्, २५ प्रतिशत म थपिदिन्छु भनेँ,’ उनले भने, ‘सामान सबै लिएर जानुहोस् भनेको ७÷८ दिनमा सबै ९ वटा घर लिएर जानुभयो। खुब मद्दत गरिदिनुभयो।’ 

बाटो खुलेपछि त्यहाँको जग्गाको भाउ बढ्यो। ३–४ सय हातमा किनबेच हुन थालिहाल्यो। उनलाई लाग्यो– लौ बरवाद भयो! जसलाई फाइदा होस् भनेर बाटो बनाइयो, ३ सयमा बेच्दा त उनीहरुलाई फाइदा हुने भएन। 

‘मैले मालपोतको हाकिमलाई अनुरोध गरेँ। कानुनी रुपले त हैन तर कम्तिमा ९ सय रोपनी हुने बेलासम्म रोकिदिनुहोस् भनेँ,’ उनले सुनाए, ‘९ सय पुगेपछि बल्ल खरिदबिक्री सुरु गराएको हो। त्यसपछि सबैको हातमा ३ लाख ४ लाख पर्न थालिहाल्यो।’

न्युरोड बन्यो। जग्गाको भाउ पनि बढ्यो। यस्तैमा एउटा घटना घट्यो। सहायक अञ्चलाधीश टेकनाथ भट्टराई हाँस्दै उनको कार्यकक्षमा आए। 

‘एउटी महिला रुँदै आएकी छन्,’ सहायक अञ्चलाधीशले भट्टराईले उनलाई सुनाए। 

‘के भयो भन्दा त, हजुर यो बाहुन मरिजाओस्, मरिजाओस् भनेर एकवर्षसम्म धूप बाल्यौँ, अहिले त हजुर एउटा तस्वीर चाहियो पूजा गरेर राखौँ भनेर भनिछन्,’ शंकरराजले सुनाए, ‘किन भन्दा त, मेरो खसमले १२ सयले किनेको जग्गालाई आज त साढे ३ लाख दिन ल्याए, यी बाहुनले गर्दा नै यो भएको हो पो भनिछन्।’ 

पाठकले ती महिलालाई पैसा के गर्ने भनेर सोधेछन्। त्यसपछि एकाउन्टेन्ट बोलाएर पैसा आमाछोरीको नाउँमा बैंकमा जम्मा गराइदिएछन् अनि ती महिलाको इच्छाअनुसार अलिकति धान हुने खेत किन्न मालपोतका मान्छेलाई अह्राएछन्।

पाठक वचनमा कति पक्का भने धेरै मान्छेले न्युरोडमा जग्गा किन्न सुझाए पनि उनले त्यता ध्यानै दिएनन् रे। पोखरालाई राम्रो र योजनाबद्ध सुसंस्कृत सहर बनाउने धोको चाहिँ थोरै भएपनि पुरा गरे रे।

डा. हर्क गुरुङको अवधारणा
खासमा भूगोलका ज्ञाता डाक्टर हर्क गुरुङले पोखरालाई विद्यावारिधिको विषय बनाए। एडिनबरा विश्वविद्यालयमा  उनले बुझाएको विद्यावारिधिको शोधग्रन्थमा ‘पोखरा उपत्यका’ भौगोलिक (प्रादेशिक) सर्वेक्षणको उत्कृष्ट सिर्जना मानिन्छ। उनै गुरुङले १९६७ मा ‘ज्योग्राफी एन्ड प्लानिङ इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट’ शीर्षकको लेखमार्फत् अल्पविकासको समस्या र संसाधन वितरण एवं उपयोगिताको महत्व प्रष्ट्याउने काम गरे। बसुधा पत्रिकामा प्रकाशित सो लेखमा संसाधनको वितरण र उपयोगबीचको बेमेललाई समष्टिगत आयामबाट विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

संयोगवश गुरुङ २०२५ देखि २०३१ सालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष बने। सो कालखण्डमा उनले विकेन्द्रीकरणको अवधारणासहित सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याए। 

तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले क्षेत्रीय विकासलाई स्वीकारे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। उनले नै चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘नेपालमा प्रादेशिक विकास योजना’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याए। अनि पोखरासहित सबै प्रदेशको विकासका खाकाहरु तयार भए। अवधारणाले भनेको थियो, ‘गण्डकी विकास रेखा भैरहवामा सुरु भई बुटवल, तानसेन, स्याङ्जा, पोखरा हुँदै जोमसोम पुग्ने। उल्लेखित ठाउँहरू विकास केन्द्रका रूपमा रहने।’

क्षेत्रीले त्यही मोडल पच्छ्याए। राजा वर्षको एकपल्ट हरेक विकास क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कन्थे। राजाकै भ्रमणको बेला पोखराको भू–उपयोग नीति वा योजना तयार पार्नुपर्ने भयो। क्षेत्रीसहितको टोलीले रत्नमन्दिर पुगेर भौतिक विकास योजनाको प्रस्तुति दिए। 

क्षेत्रीका अनुसार त्यसबेला ताल र बैदाम क्षेत्रको संरक्षण महत्वपूर्ण थियो। बैदाम क्षेत्रमा बस्ती भएकाले त्यसलाई अलिकति संरक्षित रुपले विकास गर्ने भन्ने थियो। पार्दी एरियालाई सरकारी कार्यालय तथा निवास भनेर विकास गर्ने भन्ने थियो। त्यसैअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरियो। योजना तयार भयो। कार्यान्वयन गर्दै लगियो।

‘शैक्षिक क्षेत्रका लागि, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतका जग्गा छुट्याइयो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण ताल संरक्षण थियो’, क्षेत्रीले ती दिन सम्झँदै भने, ‘२०३६ सालमा आएपछि के–के भयो, के–के भयो? म बसेको २०३९ सालसम्म नै हो। योजनाचाहिँ २०३० सालदेखि नै हो।’ 

उनका अनुसार ल्यान्ड पुलिङकै अवधारणा अनुसार  बागलुङ बसपार्क बनाइएको थियो। यसलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि सफल नभएको उनले बताए। पीएन क्याम्पससम्म नै न्युरोड पु¥याउने योजना भए पनि स्थानीयहरुको विरोधका कारण सम्भव नभएको उनले सुनाए।

‘तर, जे भएपनि एयरपोर्टलाई पूर्व–पश्चिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिएकोले ३१÷३२ सालमै जग्गा छुट्याइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको प्लानिङअनुसार औद्योगिक क्षेत्र पनि हामीले गरिदिएको हो। सेतीको नहर आएपछि कुँडहर र बिरौटा आएपछि खेती नै गराउने भन्ने थियो, अहिले कहाँ गयो–गयो?’ 

न्युरोड बनाएसँगै नगरपालिकाको हल र पोखरा सभागृहको लागि पनि छुट्याइयो। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गरेर राखियो। पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक बाटोको मापदण्ड तोकियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै मुख्य बाटो ६० फिट बनाउने, गाउँतिर (पुरानो सहर)को बाटोलाई ३० फिट र दायाँबायाँ १५–१५ फिट छाड्ने नियम तय भयो। क्षेत्रीका अनुसार फेवाताल संरक्षणलाई त्यो बेला खुबै महत्व दिइएको थियो। तालको माथितिरको हल्लनचोकसम्मै क्षेत्र नै अधिग्रहण गर्ने तयारी थियो। २०३६ सालपछि त्यो काम रोकियो।  

क्षेत्रीका अनुसार समृद्ध सहरको आवश्यकता  हेरेर विकासको खाका कोरिएको थियो। पोखरालाई सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर र संरक्षित सहरको रुपमा विकास गर्ने कल्पनाअनुसार नै योजना बनेको बताउँदै उनले भने, ‘घरहरु सबै ढुंगाको बनाउन लगाउने, छानामा पनि सकेसम्म स्लेट हाल्ने योजना थियो।’ 

निजी घरमा नसके पनि सरकारी कार्यालयमा यो नियम कार्यान्वयन गराइएको उनले सम्झना गरे।

किन त?  

‘इन्डिया र नेपालको सहरमा कुनै फरक देखिँदैन। वीरगञ्ज हेर्नुहोस्, पारिको सहरसँग केही फरक छैन। पोखरा त केही फरक छ नि,’ उनले भने, ‘सहर बनाउँदा त्यहाँको प्रकृति र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अग्लो घर र स्विमिङ पुल त जहीँतहीँ छन् नि। पर्यटकीय सहरको त्यो क्यारेक्टर मेन्टेन हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेको हो।’

अञ्चलाधीश पाठकको कुरा पनि उस्तै छ। राजा वीरेन्द्र पोखराको समुचित विकास चाहन्थे। पोखराको विकास अवधारणा तयार भएपछि त्यसको अध्यक्षता गर्ने जिम्मा अञ्चलाधीशलाई नै दिइयो। पोखरामा पर्यटकहरु आउँथे तर पूर्वाधार बनेकै थिएन। 

पर्यटकले खाने खाना पनि पोखरामा उपलब्ध थिएन। उनीहरु खाना आफैँ बोकेर आउँथे, सुतेको खाटको पैसा मात्र तिर्थे। 

लगत्तै अञ्चलाधीश पाठकले पोखरामा पर्यटकले रुचाउने पाउरोटी र  चकलेट उद्योग सुरु गराए। औद्योगिक क्षेत्र बसाएर गण्डकी नुडल्स भनेर चाउचाउ उद्योग सुरु गर्न हौस्याए। 

‘अहिले रारा भनेको त्यही गण्डकी नुडल्स कम्पनीको उत्पादन हो नि। त्यहाँ ढाकाको फ्याक्ट्री सुरु गराउँछु भनेर पाल्पाबाट ४ तान राखेर सुरु गराएँ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र खोलेँ। मैले नै शिलान्यास गरेँ, मैले नै उद्घाटन गरेँ।’ 

उनलाई लाग्यो, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ। भ्रमणमा आएका राजालाई विन्ती बिसाए। राजाले भने, ‘यहाँ इन्टरन्यासनल एयरपोर्ट, कस्तो कुरा पाठक?’ राजाले उनको कुरामा ध्यान दिएनन्। तर, ७ दिनपछि राजाले पाठकलाई बोलाए। विमानस्थलकबारे जिज्ञासा राख्दै राजाले भने, ‘ए तिमीले इन्टरन्यासनल एयरपोर्ट भनेको, बताऊ, बताऊ।’

पाठकको कुरा सुनेपछि राजाले यो कुरा तत्कालीन यातायात मन्त्रीलाई भन्न सुझाव दिए। मन्त्रीले पाठकको कुरा सुने र जग्गा अधिग्रहणको लागि एसियाली विकास बैंकसँग ऋण मागेर १ करोड पठाइदिए। पाठक हौसिए। उनी बिहान ८ बजे उठ्थे र मझेरीपाटन क्षेत्रमा पुग्थे। बजारमा चलेको भाउमै जग्गा बेच्न गाउँलेलाई आग्रह गर्थे। 

बारीबारी हिँडेर जग्गा नापेँ। तपाईंहरुले जग्गा दिनुहोस्, चलेको भाउ दिन्छु भनेँ,’ उनले सुनाएँ, ‘अधिग्रहण गरेपछि मूल्य कम दिने गरिन्छ नि, मैले त्यसो गरिनँ। उहाँहरुले खुरुखुरु दिनुभयो। मैले ३ महिनामा ३१ सय रोपनी अधिग्रहण गरिदिएको हो।’

आफूले जग्गादाताहरुलाई मुआब्जाको पैसाले  अलिपर अर्को जग्गा किन्न सुझाएको बताउँदै उनले भने, ‘एयरपोर्ट बनेपछि फाइदा हुन्छ भनेर सम्झाएँ।’  

विकासका लागि ‘पुस एन्ड पुल फ्याक्टर’ ले काम गर्ने उनको भनाइ छ। अर्थात्, धकेलेर विकास गरेपछि त्यहाँ लगानी आफैँ तानिन्छ। अहिले पोखराले लगानी तान्नुको परिणाम त्यो बेलाको काम नै भएको उनको जिकिर छ।

पोखरा विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, बसपार्क, रंगशाला, सरकारी कार्यालहरुको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा योजना अनुसार नै अधिग्रहण गरिएको योजनाविद् क्षेत्रीको भनाइ छ। उनका अनुसार हर्क गुरुङको योजनामा टेकेर गरिएका ती कामको निरन्तरता भएको भए पोखराको स्वरुप बिग्रने थिएन। पोखरा समुन्नत सहर बन्ने थियो।

‘हामीले त पोखराको चिनारी भनेका चौतारासमेत हुन् भनेर त्यसको संरक्षण गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले न योजना अनुसार काम भएको छ, न गलत गर्नेलाई कारबाही नै भएको छ।’

३१ सालको त्यो योजना 
तत्कालीन आवास, भवन तथा भौतिक योजना विभागको सहयोगमा योजनाविद् क्षेत्रीहरले ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तयार पारेका हुन्। 

योजनाले तत्कालीन १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो। योजनामा हर्क गुरुङले भनेजस्तै मुस्ताङबाट काठमाडौँ र भारततर्पm जाने व्यापारिक मार्गको वरिपरि भएको बस्ती विकासलाई महत्व दिएको छ। योजनाले पोखरालाई पश्चिम क्षेत्रको हरित बगैँचा सहरको रुपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने, स्वस्थ्य र उत्कृष्ट बासस्थानको सहर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। योजनाविद् क्षेत्रीका अनुसार तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर भू–उपयोगलाई आवासीय, मिश्रित आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र, संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, प्राकृतिक पार्क तथा धार्मिक, विमानस्थल, यातायात सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, नियन्त्रित पर्यटन विकास क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। 

पोखरा महानगरपालिकाको सहरी योजना प्रमुखबाट हालै राजीनामा दिएका आरसी लामिछानेका अनुसार २०३१ सालको योजना कार्यान्वयनमा आएपछि पोखराले आधुनिक सहरको स्वरुप त लियो तर कालान्तरमा निरन्तरता दिइएन। विभिन्न कालखण्डमा योजना बने तर ती दराजमा थन्किए। सुन्दर पोखराबारे गरिएका अनुसन्धानतिर पनि कसैको ध्यान गएन। थाइल्यान्डको प्रसिद्ध एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्लोलोजीमा (एर्आइटी) मा मात्रै पोखराबारे गरिएका ७० भन्दा बढी थेसिसहरु थन्किएका छन्।

‘पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर त भनिन्छ तर सार्वजनिक शौचालयसमेत नभएको सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर कसरी भन्ने?’ योजनाविद वेतमानसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘यहाँका बाटाहरु साँघुरा भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पुस्तकालय, नाचघर, कला संग्रहालयजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार त परका कुरा हुन्।’ 

त्यसो त, २०३१ सालपछि पनि पोखराको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न योजनाहरु नबनेका होइनन्। हाल आएर ‘पोखरा २१०० तथा रणनीतिक कार्ययोजना २०७४’ तयार पारिएको छ। आगामी २० वर्षसम्म पोखरालाई समुन्नत सहर, उत्तम कार्यक्षेत्र र बसोबासका लागि उत्तम थलो बनाउने लक्ष्यसहित यो कार्ययोजना तयार पारिएको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताएका छन्। ४६४.२४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको पोखराको विकासको लागि तय गरिएको यो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट भने छैन। 

फेवाताल वातावरण संरक्षण अध्ययन २०५८, पोखरा उपत्यका गुरुयोजना २०७१, पोखरा तथा वरपरका क्षेत्रको एकीकृत पर्यटन गन्तव्य योजना २०७३, मेगासिटी प्रोजेक्टजस्ता योजनाहरु दराजमै थन्किएका छन्। जथाभावी मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाले सहरलाई कुरुप बनाइदिएको छ। पोखराको पर्याय मानिएको फेवाताल अतिक्रमण र प्रदुषणको चपेटामा परेको छ। मानवीय सूचकांकमा अगाडि देखिए पनि पोखराले धेरै कुरा गुमाएको छ। धेरै कुरा बिग्रिएको छ तर सम्भावनाको अन्त्य चाहिँ भएको छैन।