युनिकोड
नेपाल–चीनका ११–१२ नम्बर सीमा स्तम्भ (पिलर) रहेकाे स्थानमा ‘सीमा विवाद’ रहेको प्रचार भएपछि तत्कालीन सरकारले ‘सीमा अतिक्रमण नभएको’ भनी दिएको स्पष्टीकरणप्रति असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले २०७७ असोज दोस्रो साता आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकाे नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी निरीक्षण गर्न सीमाक्षेत्रमा पठायो।
सीमाक्षेत्र निरीक्षण (१४–२४ असोज २०७७) गरी फर्केपछि शाहीले निरन्तर दुईवटा दाबी गरिरहे।
एक– हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले भनेको ‘चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको’ कुरा सही हो।
तर हमालसँग स्पष्टीकरण माग्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौंबाट एकैचोटि ‘सीमा अतिक्रमण भएको छैन’ भनेपछि निरीक्षण टोलीमा संलग्न हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले भने सीमा मिचिएको छ भन्न सकेनन्।
दुई– चीन सरकारद्वारा लोलुङजोङमा निर्मित भौतिक संरचना (११ वटा भवन) नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बनाइएको हो। भवन रहेको लोलुङजोङ क्षेत्र आफ्नो भूमितर्फ पार्न चीनले लाप्चे भन्ज्याङमा २०१९ मा स्थापना गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको ‘एलाइनमेन्ट’ बदलेर ६ महिनाअघि नयाँ सीमास्तम्भ बनाएको छ।
यी दुई मुख्य दाबीमा साथ शाहीले आफूसँग कुरा गर्ने प्रत्येक सञ्चारकर्मीसँग ‘चीनले सीमा मिचेको मेरो दाबी प्रमाणित भएन भने राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने’ कसमसमेत खाएका थिए।
२७ साउन (२०७८) मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि र शाहीको मागबमोजिम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा देखिएको ‘सीमा समस्या’ समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्यो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले १० असोज (२०७८) मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ।
सहसचिव जयनारायण आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदन गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाउँदै
१० असोजमा प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री खाँडले यसबाट ‘अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको’ प्रतिक्रिया दिँदै ‘अध्ययनमा औंल्याइएका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्ने’ बताएका थिए।
यसैगरी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले ‘नेपाल र चीन दुवैै देशका संयुक्त संयन्त्रमार्फत संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निर्देशन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको’ उल्लेख गरेका थिए।
नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी प्रोटोकल (मूल लिपि)–२०१९ मा प्रत्येक १० वर्षमा संयुक्त रूपमा सीमा निरीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस हिसाबले आचार्य कार्यदलले दिएको सुझाव नयाँ होइन; नियमित काम हो, जुन १५ वर्षयता हुन सकेको छैन।
गृहमन्त्री खाँड र गृहप्रवक्ता पोखरेलका भनाइबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा दाबी गरेजस्तो चीनले भवन बनाएको लोलुङजोङ क्षेत्र नेपालको भूभाग होइन।
‘प्रतिवेदनले सीमा मिचिएको छ भनेको भए पक्कै गृहमन्त्री खाँड र प्रवक्ता पोखरेलले यो कुरा भन्नुहुने थियो, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर उहाँहरू दुवैै जनाले सीमा मिचिएको कुरा गर्नुभएन। यसबाट प्रस्ट हुन्छ– दाबी गरिएजस्तो त्यहाँ सीमा अतिक्रमण भएको रहेनछ।’
त्यो दाबी, यो मौनता
नेपाली कांग्रेसले उतिबेला सीमा मिचिएको सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको, सीमाक्षेत्र निरीक्षण गरेका हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीलाई बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएको थियो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट सरकारले चिनियाँ अतिक्रमणप्रति मौन रहेर राष्ट्रघात नै गरेको आरोप लगाएका थिए।
हेर्नुहाेस् शर्माको विज्ञप्ति :
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि २ हप्ता बितिसक्यो। तर कम्युनिस्ट सरकारलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने कांग्रेस अहिले आफैं चुपचाप छ। कांग्रेस नेताहरू अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको जवाफ दिएर यो विषय टार्ने प्रयास गर्छन्।
२०७७ भदौ अन्तिम साता स्थानीय आयोजना निरीक्षण गर्न हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमी पुगेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालको विवादास्पद अभिव्यक्तिसँगै विवाद सतहमा आएको थियो।
मानसरोवर अवलोकन गर्न लिमीबाट लाप्चे भन्ज्याङ उक्लेका हमाललाई त्यहाँबाट देखिने लोलुङजोङ र त्यहाँस्थित चिनियाँ भवनबारे स्थानीयले भने, ‘भवन रहेका स्थानमा पहिले हाम्रा बाजे–बराजुहरू भेडा, चौरी, घोडा चराउन (चरिचरनका लागि) जान्थे। तर अहिले त्यहाँ चीनले भवन निर्माण गरेको छ। बाजे–बराजु भेडा चराउन जाने ठाउँमा हामी अहिले जानै पाउदैनौं।’
उनीहरूले हमालसँग यो गुनासो पनि गरे, ‘११ नम्बर पिलर पनि वर्षाैंदेखि हराएको हरायै छ। त्यही पिलर हराएपछि चीनले लोलुङजोङमा भवन निर्माण गरेको हो।’
भवन रहेको लोलुङजोङ क्षेत्र नेपाली भूमिभित्र पर्छ कि चिनियाँ भूमिमा भन्ने कुराको निक्र्याेल नेपाल–चीनबीचका सीमा सन्धि र सीमासम्बन्धी अन्य दस्तावेजका आधारमा मात्र हुन सक्थ्यो। तर त्यसो नगरी हमालले सदरमुकाम सिमकोट फर्केपछि ‘नेपाल–चीनबीचको ११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनले भवन बनाएको’ दाबी गरिदिए।
त्यसपछि हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको अफवाहले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरिएको र लोलुङजोङमा रहेका भवन चिनियाँ भूभागमै रहेको दाबी गर्यो।
त्यसपछि सरकारले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा ११ नम्बर पिलर खोज्न एउटा टोली सीमाक्षेत्रमा पठायो। प्रजिअ गिरी नेतृत्वको टोली ७ असोज (२०७७) बिहान ११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको ठाउँमा पुग्यो। यो सीमास्तम्भ वि. सं. २०१९ मा स्थापना गरिएकै स्थान ‘टाकुले’ (चिनियाँ नाम : चिया लोसा) पहाडको टुप्पामै थियो।
प्रजिअ गिरीले तत्काल काठमाडौंमा सम्पर्क गरी सीमास्तम्भ भेटिएको र ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भका आधारमा चिनियाँ भवन रहेको लोलुङजोङ चिनियाँ भूभागभित्र पर्ने जानकारी गराए। सरकारले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलन त्यही दिन (७ असोज २०७७) थियो। त्यही पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ती भवन चिनियाँ भूमिमै रहेको बताए।
११ नम्बर सीमास्तम्भ नहराएको र नेपाली भूमि अतिक्रमणमा पनि नपरेको प्रस्ट भएपछि सरकारले ७ असोज (०७७) मै सहायक प्रजिअ हमाललाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्यो। दुई देशबीचको सम्बन्धमै शंका सिर्जना हुनेगरी अपुष्ट अभिव्यक्ति दिने सरकारी कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्नु अस्वाभाविक पनि थिएन।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्पष्टीकरण मागेको विषयलाई ‘इस्यु’ बनाउँदै ‘सीमा अतिक्रमण भएको’ कुरा लुकाउन खोजेको आरोप लगायो। ‘काठमाडौंमै मन्त्रीले सीमा अतिक्रमण नभएको भनेर बोलिसकेकाले प्रजिअ गिरीले पनि डरका कारण सीमा मिचिएको बताउन नसकेको’ दाबी पनि कांग्रेसीहरूले गर्न थाले।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ‘चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने हल्लाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले शाहीकै नेतृत्वमा सीमाक्षेत्र निरीक्षणका लागि कार्यदल गठन गर्यो। १४–२४ असोज (२०७७) मा भएको सीमाक्षेत्र निरीक्षणपछि शाही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र निष्कर्ष कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले २८ असोज (२०७७) मा सार्वजनिक गर्यो।
साथै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी भने, ‘चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सीमाक्षेत्रमा टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ– नाम्खाको लिमीमा चीन सरकारले करिब २ किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ।’
शर्माले विज्ञप्तिमार्फत ‘सीमा अतिक्रमण’बारे जानकारी दिने सहायक प्रजिअ (दत्तराज हमाल) लाई स्पष्टीकरण सोधिएको, प्रजिअको टोली स्थलगत अध्ययनमा छँदै सीमा मिचिएको छैन भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले बोलेको, सीमाक्षेत्रबाट फर्किएपछि टोलीलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न बन्देज लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
तर अहिले न कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफैंले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको २ हप्ता बितिसक्दा पनि त्यो सार्वजनिक गर्ने सुरसार गरेको छ, न त गत साल सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकामा असन्तुष्टि जनाउने कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा र नेता शाहीले यसबारे केही बोलेका छन्!
‘अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीमा छौं, त्यसैले यसबारे केही नबोलेको हुँ’, कांग्रेसको मौनताबारे नेपालखबरको प्रश्नमा कांग्रेस नेता शाहीले भने, ‘जिल्ला (हुम्ला) को पार्टी अधिवेशन सकिएपछि काठमाडौं आएर यसबारेमा सोधखोज गर्नेछु।’
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा– यस्ता कार्यदलका प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गर्नु त्यति शोभनीय नभए पनि सहसचिव आचार्य कार्यदलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुचाहिँ नेपाली कांग्रेस र उसले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारको ‘नैतिक दायित्व’ हो।
‘प्रजिअ गिरीको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन र त्यसभन्दा पहिले अन्तर–मन्त्रालयहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनका आधारमा हामीले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको दाबी गरेका थियौ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर उहाँ (कांग्रेस नेता) हरूले त्यसलाई विश्वास गर्नुभएन। अब त आफैंले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसक्यो। अब जनतालाई बताइदिनुपर्यो– आचार्य कार्यदलको निष्कर्ष के हो? त्यो प्रतिवेदनले हुम्लामा सीमा मिचिएको छ भनेको छ कि मिचिएको छैन भनेको छ?’
कांग्रेसलाई हल्का बनाउने ‘जीपीएस’
खासमा सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने दाबीको आधार ‘११ नम्बर सीमा स्तम्भ हरायो’ भन्ने प्रचार थियो। ११ नम्बर सीमास्तम्भ यथास्थानमा भेटिएपछि सीमा विवाद उतिखेरै साम्य भइसकेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्वीकार गरेन। र, केन्द्रीय सदस्य शाहीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययनका लागि कार्यदल पठायो।
शाही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले एकलौटी रूपमा स्थापना गरेको, त्यसमा प्रयोग भएको लिपि नै नयाँ रहेको र नयाँ रङ पोतिएको दाबी गरिएको छ।
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पनि शाहीले प्रतिवेदनमै उल्लेख कुरा दोहोर्याए। र, १२ नम्बर सीमास्तम्भलाई चीनले आफूअनुकूल ‘यताउति पारेको’ दाबी गरे।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने नापी विभागका अधिकारीका भनाइमा– शाहीले दाबी गरेजस्तो १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले एकलौटी रूपमा निर्माण गरेको होइन। बरु २०६३ मा नेपाल–चीन संयुक्त निरीक्षणका क्रममा पुनःनिर्माण/मर्मत भएको हो।
संयुक्त निरीक्षण (२०६३) मा समेत खटिएका विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सीमास्तम्भमा प्रयोग भएको लिपि पनि दुवैै देशले स्वीकृत गरेबमोजिमकै हो।’
सीमाक्षेत्र निरीक्षण गरी फर्केपछि सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा शाहीले निरीक्षण विश्वसनीय बनाउन आफ्नो टोलीले ‘ग्लोबल पोसिनिङ सिस्टम’ (जीपीएस) प्रविधिबाट म्यापिङ (नक्सांकन) गरेको दाबी गरेका थिए।
उनको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ‘चीनले निर्माण गरेका संरचना (भवन) रहेको स्थान लोलुङजोङ भन्दा ३० मिनेट अवधि टाढा दूरीबाट जीपीएस म्यापिङ गर्दा झन्डै ८ सय मिटर टाढा नेपाली भूमि देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ।
सीमाविदहरूका अनुसार, ‘जीपीएस सिस्टम’ प्रयोगबाट सीमास्तम्भको अक्षांश र देशान्तर मापन गर्न सकिन्छ। र, यसबाट सीमास्तम्भ सही ठाउँमा छ/छैन जानकारी पाइन्छ। अक्षांश र देशान्तर पत्ता लागेपछि त्यो सीमास्तम्भ सारिएको हो/होइन, सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।
सीमाविद् श्रेष्ठका भनाइमा– नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलअनुसार ५०१८ मिटर उचाइमा रहेको १२ नम्बर सीमास्तम्भ ३० डिग्री, ३६ मिनेट र ४२ सेकेन्डको अक्षांशमा र ८१ डिग्री ३७ मिनेट ३८ सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा छ।
१२ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको नक्सा सौजन्य : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ)
‘शाहीजीले ‘जीपीएस’ प्रविधिमार्फत मापन गर्यौं भन्नुभएको छ। त्यसो भए उहाँहरूले गरेको मापनबाट १२ नम्बर सीमास्तम्भको कति अक्षांश र देशान्तरमा रहेको देखियो त’, सीमाविद् श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको जीपीएस प्रविधिले देखाएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा किन सार्वजनिक भएन?’
सीमाविद् श्रेष्ठको यो प्रश्न राख्दा ‘जीपीएस सिस्टमका आधारमा पनि सीमा अतिक्रमण पुष्टि भएको’ दाबी गरिरहेका कार्यदलका संयोजक शाही प्रतिरक्षात्मक बने।
‘हामीले लगेको जीपीएस अलिक पुरानो परेछ। हामीले लगेका मानिसले पनि त्यो राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेका रहेनछन्’, शाहीले भने, ‘त्यसैले होला– जीपीएस मेसिनबाट कतिपय नेपालको भूभाग चीनतर्फ रहेको देखियो। नेपाली भूभागमा चिनियाँ समय देखियो। त्यो मेसिनप्रति हामी आफैं विश्वस्त हुन नसकेकाले त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक नगरेका हौं।’
उनी थप्छन्, ‘त्यसैले त हामीले सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर वास्तविकता के हो, एकिन गर्नुपर्यो भनेर प्रतिवेदनमा माग पनि गरेका हौँ।’
जीपीएस प्रयोगको दाबी र त्यसको तथ्यांकसम्बन्धी शाहीको जवाफबाट प्रस्ट हुन्छ– स्थलगत अध्ययनका नाममा कति कमजोर तर्कका आधारमा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको रहेछ!
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अनुमानमा चाहिँ ‘हुँदै नभएको सीमा विवाद’ लाई दुई नियोजित उद्देश्यका साथ उछाल्न खोजिएको थियो।
एक– भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइन चुँडालिदिँदा नेपाली युवक जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। त्यसैलाई ओझेलमा पार्न हुम्लामा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको अफवाह फैलाइयो।
दुई– लिम्पियाधुरा–कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि एउटा छिमेकी मुलुक अप्ठेरोमा परेको थियो। चुच्चे नक्साबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न हुम्लाको सीमा प्रकरण उचालियो।
‘नत्र २ हप्ता बित्दासम्म पनि आफैँले गठन गरेको कार्यदलले स्थलगत अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष किन सार्वजनिक नगरिएको’, ज्ञवाली प्रश्न गर्छन्, ‘गत साल उहाँहरूले नै सरकारले प्रतिवेदन लुकायो भनेर हाम्रो आलोचना गर्नुभएको होइन? यसरी आलोचना गर्नेले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?’
कांग्रेस नेता शाही भने चिनियाँ पक्षबाट अतिक्रमण भएको भन्ने दाबीमा अझै अडिग छन्। उनका भनाइमा– यो दाबी पुष्टिको थप आधार हो– चिनियाँ भवन रहेको भूमिको भोगचलन केही वर्ष अघिसम्म नेपालीले गर्नु।
‘भवन रहेको लोलुङजोङ क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा चरिचरनका लागि आफ्ना घोडा, भेडा आदि पशुहरू लैजान्थे’, शाही भन्छन्, ‘यसै आधारमा पनि त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने देखिन्छ। नेपालीहरूको चरिचरन रहेको त्यही ठाउँ अतिक्रमण गरी चीनले भवन बनाएको हो।’
लोलुङजोङमा निर्मित चिनियाँ भवन
सीमाविद् श्रेष्ठका भनाइमा– ऐतिहासिक दस्तावेज र नेपाल–चीन सीमा सन्धिलगायत कागजातले भने त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने देखाउँदैनन्।
‘ल्हासास्थित चिनियाँ अम्बाले ९ पुस १८५२ मा राजा रणबहादुर शाहलाई पठाएको पत्रको बेहोराबाट सो क्षेत्र तिब्बतको थियो भन्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपालीहरूले तिब्बती पक्षलाई तिरो तिरेर चरिचरन गर्ने गरेको देखिएपछि २०१८ मा सीमा सन्धिका क्रममा चरिचरनसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गरिएको थियो। यसरी चिनियाँ पक्षसँग प्राप्त भएको चरिचरन सुविधाकै आधारमा अर्काको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबी गर्न मिल्दैन।’
हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको आवाज २०७२ देखि नै उठेको हो। यो विषय सतहमा आएपछि विभिन्न कम्युनिस्ट/गैरकम्युनिस्ट सरकारले आन्तरिक कार्यदल गठन गरी अनुसन्धान गरेका थिए। तर कसैले सीमा अतिक्रमण भएको तथ्य फेला पार्न सकेनन्।
सीमा विवाद र राष्ट्रवाद पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको अजेन्डा बन्ने गरेको छ। नेकपाको सरकार रहेका बेला नेपाली कांग्रेसले यसलाई ठूलै अजेन्डा बनायो। र, अहिले चीन भर्सेज अमेरिका–भारत भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेका बेला कार्यदल नै गठन गर्यो।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर पनि कांग्रेस नेताहरू यति गम्भीर विषयमा मौन छन्। र, पार्टी महाधिवेशनलाई बहाना बनाइरहेका छन्।
प्रश्न उठ्छ– कांग्रेसका लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डता प्राथमिकताको विषय हो कि आफ्नो अधिवेशन? कांग्रेसको दाबी सही हो भने सीमा मिचिएको आधिकारिक जानकारी पाउन नेपाली जनताले महाधिवेशनसम्मै कुर्नुपर्ने किन?
प्रतिक्रिया