जनयुद्धअघि नै पृथ्वीनारायणका प्रशंसक थिए प्रचण्ड, १७ वर्षपछि गरे पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सोमबार (२५ पुस) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पृथ्वीजयन्तीका दिन २७ पुसमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरे। 

सत्ता गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘सरकारमा सहभागिता’ र ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत’ का लागि पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक विदालाई सर्त बनाएको थियो। त्यसैले, विश्वासको मत उपर प्रतिनिधि सभामा मतदान हुनु अघिल्लो दिन प्रचण्डले पृथ्वीजयन्तीमा विदा दिने निर्णय गरेका थिए।

विसं २०६२–०६३ अघिसम्म पृथ्वीजयन्तीमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संसदवादी दलहरुको सरकारले कटौती गरेको थियो।

पृथ्वीजयन्तीका अलावा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल, युवराज पारस मात्र होइन, स्वर्गीय वीरेन्द्र र महेन्द्र जयन्ती (१ पुस) मा दिइँदै आएका विदाहरु पनि त्यो बेला कटौतीमा परेका थिए। 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७४ मा विदा दिएबाहेक १७ वर्षयता पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिने गरिएको थिएन। 

सत्तामा सहभागितालाई राप्रपाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि सबैभन्दा पहिले २२ पुसमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले २७ पुसमा विदा दिने निर्णय गर्यो। त्यसै अनुरुप २५ पुसमा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिने विषय समेटियो। 

यिनै दुई निर्णयमाथि टेकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २५ पुसको मन्त्री परिषदबाट विदा दिने निर्णय गराएका थिए। 

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी जनयुद्धका कारण शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो। त्यही जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रका स्थापनाकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका दिन विदाको घोषणा धेरैका लागि आश्चर्यजनक भएको छ। 

यो निर्णयका कारण राजतन्त्रको अन्त्य गर्न भूमिका खेलेका प्रचण्डलाई ‘झुकाउन सकेको’ मा राजावादी पंक्ति हर्षित छ। उता पृथ्वीजयन्तीमा विदा दिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राप्रपासँग ‘झुकेको’ र पृथ्वीनारायण शाहप्रति आफ्नो पूर्वधारणाबाट पछि हटेको भन्दै माओवादी कार्यकर्ता पंक्ति रुष्ट देखिन्छ।  

‘यो प्रचण्डको सांस्कृतिक पलायन हो,’ माओवादी नेता रोशन जनकपुरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कुर्सीका निम्ति उनी यस्तो काम गरिरहेका छन्।’  

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारको यो निर्णयपछि हर्षाेल्लास मनाइरहेका राजावादी र रुष्ट बनेको माओवादी पंक्तिले सोचेजस्तो प्रचण्ड पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक भने थिएनन्।  

पृथ्वीनारायणको सैन्य नीतिका अनुयायी  
रोचक के छ भने राजतन्त्र अन्त्यका लागि प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा जुन जनमुक्ति सेना गठन गरेर तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग पाँच वर्ष (२०५८ मंसिर–२०६३ वैशाख) लामो युद्ध गरे, तिनै प्रचण्ड एक समय नेपाली सेनामा भर्ती हुन चाहन्थे। 

२०५५–०५६ ताका यो पंक्तिकारलाई दिएको एउटा लिखित अन्तर्वार्ता (जनआस्था साप्ताहिकका लागि) मा उनले सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जाने उदेश्य अनुरुप केही महिना आफूले नेसनल क्याडेट कोर्स (एनसीसी) लिएको खुलासा गरेका थिए। 

पछि प्रचण्डको जीवनको बाटो बदलियो। उनी कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति आकर्षित भए। सशस्त्र संघर्षको नीति बोकेको तत्कालीन नेकपा (चौम) मा आवद्ध भएका उनी नेकपा (मशाल), एकता केन्द्रसम्मको यात्रासम्म पुग्दा आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय पुगे। २०४६ मा पार्टीको नेतृत्व प्राप्त गरेपछि उनी सशस्त्र संघर्षको तयारीमा लागे। 

१ फागुन २०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि उनले अक्टोबर क्रान्ति (रुस) का नेता भी.आई. लेनिनको सैन्य कार्यनीतिको अध्ययन गरे, क्युबाली क्रान्तिका नायकहरु फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराको सैन्य नीति पनि अध्ययन गरे। चिनियाँ सर्वाेच्च नेता माओ चेतुङको सैन्य नीतिको त झन् अध्ययन गर्ने नै भए। 

यसका अलावा प्रचण्डले १ हजार वर्षयताका नेपाली सैन्य नीति–कलाको पनि अध्ययन गरेका थिए। २–४ चैत २०५१ मा बसेको माओवादीको तेस्रो विस्तारिक बैठकमा उनले पेस गरेको ‘नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक र फौजी कार्यदिशा’ नामक दस्तावेज त्यसको प्रमाण हो।

जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाह, उनको राज्य विस्तार अभियान र युद्धनीतिको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली जनयुद्धको युद्धनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। ‘माओवादी’ (१ मंसिर २०५२) मा प्रकाशित उनको लेख ‘ऐतिहासिक विकासका सन्दर्भमा नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको युद्धनीति’ (स्रोतः प्रचण्डका छानिएका सैन्य रचनाहरु) पढ्ने जो–कोहीले प्रचण्ड पृथ्वीनारायण शाहका विरोधी थिएनन्, बरु उनका अनुयायी थिए भन्ने बुझ्न सक्छ। 

त्यो लेखलाई प्रचण्डले ‘केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था बन्नुपूर्वको स्थिति’, ‘केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था स्थापनाको काल’ र ‘केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था बनेपछिको स्थिति’ गरी तीन भागमा विभाजित गरेका छन्। यसमध्ये ‘केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था स्थापनाको काल’ पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानकालको अध्ययन र समीक्षा हो।

त्यो लेखमा उनले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको गोर्खा राज्य विस्तार अभियानलाई ‘तत्कालीन आवश्यकता’ भन्दै सही ठहर्याएका छन्। 

‘(पृथ्वीनायण शाहभन्दा अघि) इलाकैपिच्छेका राजाहरुलाई कर–तिरो तिर्नुपर्ने, तिनका विभिन्न प्रकारका नियम, कानुन र बन्देज तथा उनीहरुका बीचमा निरन्तर हुने लडाईं–झगडा सबै जनताका दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा अन्तरविरोधी बने,’ प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘भारतमा अंग्रेजको बढ्दो हस्तक्षेप र प्रभुत्वले पनि वस्तुतः नेपालमा एक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको आवश्यकता बढेको थियो।’  

‘ठीक यसै अवधिमा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक महत्वाकांक्षा, दृढता र लगन, गोरखाली र गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहमा देखिन पुग्यो र त्यसप्रकारको शासन व्यवस्थाको जग बस्यो,’ प्रचण्ड लेख्छन्, ‘आजको नेपालको शासनका अधिकतर विशेषताहरु यसै अवधिमा विकसित भएकाले यसको महत्व स्वतः स्पष्ट छ।’

पृथ्वीनारायण शाहकालीन युद्धनीतिको अध्ययनबाट प्रचण्डले ६ निष्कर्ष निकाले। जनयुद्धका लागि ती अनुभवहरु महत्वपूर्ण हुने कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।  

जनयुद्धका लागि महत्वपूर्ण हुने ती ६ निष्कर्ष थिए : १. आश्चर्यजनक हमलाको कार्यनीति (छापामार युद्ध), २. कमजोर दुश्मन (संसदवादी) माथि पहिले र बलियो (दरबार) माथि पछि मात्र हमला, ३. दुश्मन (संसदवादी–दरबार) हरुको अन्तरविरोधबाट फाइदा उठाउनु, ४. छलछाम, षडयन्त्र र धोकाका कूटनीति (जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि पनि लागू) नीति अपनाउनु, ५. दुश्मनका विरुद्ध नाकाबन्दी (जनयुद्धको मध्यताकादेखि) को तरिका र ६. दीर्घकालिन युद्धको नीति अपनाउने थिए। 

‘प्रचण्डका कतिपय लेख र भाषणमा समेत पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य नीतिको चर्चा पाइन्छ,’ माओवादी जनयुद्धलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन जनयुद्धको सैन्य रणनीति चिनियाँ नेता माओ चेतुङले प्रतिपादन गरेका हुन्। तर, माओवादी जनयुद्धमा पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएका सैन्य नीतिहरुको सिको गरेको देखिन्छ।’   

प्रचण्डले पनि पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य नीतिमा दीर्घकालिन जनयुद्धको सिद्धान्त भेटिने उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘यो सिङ्गो (पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार) प्रक्रियामा नयाँ जनवादी क्रान्तिका निमित्त दीर्घकालीन जनयुद्धको आधुनिक सर्वहारा सैन्य सिद्धान्तका तमाम भ्रूणहरु नेपालमा समाजमा ऐतिहासिक रुपले विद्यमान रहेको कुराको पुष्टि हुन्छ।’  

मूल्याङ्कन एकातिर, नीति–व्यवहार अर्काेतिर
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड १९ जेठ २०६५ मा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मघर गोर्खा दरबार पुगेका थिए। पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईका साथ गोर्खा दरबार पुगेका बेला पनि प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरेका थिए। 

‘राज्यविस्तार अभियानमार्फत् पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन भुरे–टाकुरे राज्यहरुलाई सैन्य अभियानमार्फत् एकीकृत गरेर एउटै राज्य बनाउनु तत्कालीन स्थितिमा प्रगतिशील कदम थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘अंग्रेजहरुको तत्कालीन विस्तारवादी नीतिका कारण उनीहरुसँग टक्कर लिनसक्ने गरी बलियो राज्य स्थापनाको उदेश्यसहित सुरु भएको राज्य विस्तार अभियान त्यतिबेलाको आवश्यकता पनि थियो।’

तर, पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको गोर्खाली राज्यको स्वरुप ‘सामन्ती–केन्द्रीकृत’ बन्दै गएकाले राज्यको त्यो स्वरुपको अन्त्य गर्न जनयुद्ध सुरु गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरेका थिए।

मूलतः पृथ्वीनारायण शाहप्रति सकारात्मक भएपनि उनले प्रयोग गरेका केही शब्दावली, नीति र व्यवहारका कारण प्रचण्ड र माओवादी समयक्रममा ‘पृथ्वीनारायणविरोधी’ देखिन पुगे।   

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापना गरिएको राज्यसत्ताको स्वरुप ‘केन्द्रीकृत’ र ‘सामन्ती’ थियो भन्ने शब्दावली प्रचण्ड र माओवादी ‘पृथ्वीनारायण विरोधी’ देखिने पहिलो आधार बन्न पुग्यो।  

पृथ्वीनारायण शाहले भिन्न राज्यहरुलाई एकीकृत गरेपछि राज्यको आकार ठूलो भयो। राज्यको आकार ठूलो भएकाले भुरे–टाकुरे राज्यका पालामा जस्तो राज्य जनताको नजिक हुन सकेन। जनतासँग कसरी नजिक हुने भन्ने नीति पनि तत्कालीन शासकहरुले बनाउन सकेनन्। लामो समयसम्म उनीहरुको प्राथमिकता राज्य विस्तार भइरह्यो। 

त्यसअघि कतिपय क्षेत्रमा तामाङ, खस, गुरुङहरुका स्वशासन थियो। राज्य विस्तार अभियानपछि एकातिर उनीहरुको राज्य खोसियो, अर्काेतिर उत्पादनको मुख्य स्रोत मानिएको जग्गा–जमिन दरबारिया पण्डित, ब्राम्हण, भारदारहरुलाई वितरण गरियो। 

‘राज्य विस्तार अभियानका क्रममा दरबारबाट ज–जसले जग्गा–जमिन प्राप्त गरे, जमिन कमाउने किसानहरुले ती जग्गाधनीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म कुत तिर्नुपथ्र्यो,’ सुवेदीले भने, ‘जग्गा कमाउने गरिब किसानहरु नयाँ शासक वर्गका सन्तानको जन्म, पास्नी, बिहेमा समेत जनताले तिरो तिर्न बाध्य थिए। यिनै कारणले माओवादीले राज्य व्यवस्थाको स्वरुपलाई केन्द्रीकृत र सामन्ती भनिएको होला।’   

जतिबेला माओवादी ‘कमजोर दुश्मनमाथि पहिले र बलियोमाथि पछि मात्र हमला’ गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको थियो, त्यो बेलासम्म उसको ‘राजतन्त्रको विरोध’ सैद्धान्तिक पक्ष मात्र थियो। उसको निशानामा संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरु थिए। 

जनयुद्धमार्फत् संसदवादी शक्तिहरुलाई कमजोर बनाउँदै लगेपछि माओवादीको निशानामा बलियो शक्तिको रुपमा रहेको राजतन्त्र पर्न थाल्यो। 

‘नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको हो’ भन्ने धारणा जनमानसमा बलियो गरी अहिले पनि बसेको छ, त्यो बेला यो धारणा अझ बलियो थियो। तर, जब माओवादीको निशानामा राजतन्त्र पर्न थाल्यो, दरबारले ‘माओवादीहरु विदेशी स्वार्थ अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्यो। पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर नेपाललाई कमजोर पार्न खोजिएको दरबारसमर्थकहरुको दाबी रहने गथ्र्याे। 

अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह र उनको नेतृत्वमा भएको नेपाल एकीकरण अभियानलाई दरबारले राजतन्त्र निरन्तरताको अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्यो। दरबार हत्याकाण्डपछि जब राजतन्त्र संकटमा पर्न थाल्यो, बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी’ पुनप्रकाशन गरी बजारमा पुर्याइनुको उदेश्य पनि यही थियो।  

यसक्रममा ‘पृथ्वीनारायण शाहले केन्द्रीकृत–सामन्ती राज्य स्थापना गरे’ भन्ने माओवादी साहित्य–लेखरचनामा भेटिने पंक्तिहरुको सहारा लिन थालियो। प्रचण्डले प्रयोग गरेको ‘केन्द्रीकृत’ र ‘सामन्ती राज्यसत्ता’ नकारात्मक शब्दावली थिए। प्रचण्ड पृथ्वीनारायणप्रति नकारात्मक छन् भन्ने देखाउन यिनै शब्दावली काफी थिए। त्यसपछि त उनले गरेको पृथ्वीनारायण शाहको युद्धनीति र राज्य विस्तार अभियानको प्रशंसा ओझेलमा पर्ने भइहाल्यो।

माओवादीका कतिपय नीति–व्यवहारहरु पनि उनीहरु पृथ्वीनारायण विरोधी हुन् भन्ने सावित गर्ने आधार बने। 

२०५४–०५५ सम्म जनयुद्धले खासै उचाइ लिन सकेको थिएन। जनयुद्धमा जाति–जनजातिहरुको समर्थन र सहभागिता बढाउन माओवादीले जातीय स्वशासनको नारा दियो र पृथ्वीनारायण शाहद्वारा केन्द्रीकृत राज्यको स्थापना हुनुअघि स्वायत्त प्रकृतिका जातीय राज्यहरु थियो’ भन्ने भाष्य निर्माणमा माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरु लागे। 

यसले गर्दा जनजाति पंक्तिभित्र ‘पृथ्वीनारायण शाह जनजाति विरोधी थिए’ भन्ने भाष्य राम्रैसँग स्थापित भयो। यसैक्रममा नुवाकोटको देवीघाट (पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्येष्टिस्थल) नजिकै स्थापना गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको सालिक माओवादी कार्यकर्ताहरुले ढालिदिए। 

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पोखराको पृथ्वीचोकस्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढालियो र त्यहाँ लखन थापाको सालिक स्थापना गरियो, त्यो स्थान अब ‘पृथ्वीचोक’ बाट ‘सहिद लखन चोक’ मा परिवर्तन भयो। यो घटनामा पनि माओवादीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको भूमिका रह्यो।    

एकातिर पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा जाति–जनजातिहरुको अधिकार खोसिएको थियो भन्ने भाष्य निर्माण, अर्काेतिर देशव्यापी रुपमा पृथ्वीनारायण शाहका सालिक ढाल्न माओवादी नेता–कार्यकर्ताकै अगुवाइ– यस्तो नीति र व्यवहारका कारण पृथ्वीनारायणबारे प्रचण्डले गरेको ‘सकारात्मक मूल्याङ्कन’ ओझेलमा पर्यो, ‘पृथ्वीनारायणका घोर विरोधी’ सावित हुन पुगे प्रचण्ड। 

यही कारण उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘पृथ्वी जयन्ती’ का लागि दिइएको विदा धेरैका लागि ‘अस्वाभाविक’ बनिरहेको छ। धेरैले जुन प्रचण्डका कारण राज्यले पृथ्वीजयन्ती मनाउन छाड्यो, तिनै प्रचण्डको पालामा पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिइँदा आश्चर्य मानिरहेका छन्।

पृथ्वी जयन्ती र प्रचण्डको संयोग
निश्चय नै राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी जनयुद्धको प्रमुख भूमिका थियो। संयोग पनि कस्तो भने, माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आगमनसँगै २७ पुसमा दिइँदै आएको ‘राष्ट्रिय विदा’ २०६३ देखि खारेज हुन पुग्यो। राज्यले नै ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउने प्रचलन त्यसपछि हट्यो।  

यसआधारमा ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ का नाममा दिइने विदा माओवादीकै कारण खारेज भएको हो’ भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि हो। 

तर, २७ पुसमा दिइँदै आएको विदा खारेजी, ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ नमनाउने राज्यको निर्णयमा माओवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता भने थिएन। 

लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०६२–०६३) को सफलतापछि बनेको संसदवादी सात राजनीतिक दलहरुसहितको सरकारको पालादेखि यो दिवस मनाउने चलन हटेको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो निर्णय गर्दा माओवादी सरकारमा संलग्न भइसकेको थिएन।  

‘माओवादी सरकारमा सहभागी भएको अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदको घोषणा भएपछि मात्र हो,’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाउने निर्णय त्यसअघि नै भइसकेको थियो।’   

पोखरेलले भनेजस्तै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’ माघ १ मा जारी भयो। अन्तरिम संविधान घोषणासँगै माओवादी सहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदको पनि घोषणा भयो। 

अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा सहभागिताका बाबजुद माओवादीलाई कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जान अरु दुई महिना लाग्यो। २८ चैत (२०६३) मा मात्र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएको थियो। 

यसबाट देखिन्छ, माओवादी (पहिलो पटक) सरकारमा जानुभन्दा २ महिना अघि नै राज्यले पृथ्वीजयन्ती नमनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। 

माओवादी सरकारमा जानुअघि नै कोइराला नेतृत्वको सरकार यस्तो निर्णयमा पुग्नुका तीन कारण थिए। 

पृथ्वीनारायण शाह र राजतन्त्रलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने परम्परा पहिलो कारण थियो। 

२०६२–०६३ को आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुकाएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रबारे निर्णय (गणतन्त्रको घोषणा) गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरुबीच भइसकेको थियो। माओवादी कुनै हालतमा राजतन्त्रको अन्त्य चाहन्थ्यो, त्यही राजतन्त्र– जसको स्थापना गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि गरेका थिए।

राजतन्त्रको इतिहाससँग पृथ्वीनारायण शाह पनि जोडिएर आउँथे। नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ का रुपमा मनाउने निर्णय गर्ने व्यक्ति ‘राजतन्त्रवादी’ कहलिने जोखिम रहन्थ्यो।    

तत्कालीन मन्त्रिमण्डलमा रहेका एक वरिष्ठ कांग्रेस मन्त्रीका भनाइमा, मुलुक गणतन्त्रउन्मुख भइरहेका बेला पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ को रुपमा स्वीकार गरेर ‘राजतन्त्रवादी’ देखिइरहने जोखिम मोल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला तयार थिएनन्। 

दोस्रो कारण तत्कालीन राजनीतिमा माओवादीको दबदबा थियो। 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर शान्ति स्थापना गर्नु थियो। कुनै कुरामा चित्त नबुझेर माओवादी युद्धमा फर्कंदा त्यो सरकारको औचित्य र वैधता समाप्त हुन्थ्यो। 

राजा–महाराजाहरुसँग सम्बन्धित दिनमा विदा दिँदा माओवादी चिढिने पक्का थियो। त्यहीकारण माओवादीलाई आधार बनाएर २७ पुसमा दिइँदै आएको विदा कटौती गर्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सहज भयो। 

तेस्रो कारण आसन्न संविधान सभा निर्वाचन थियो। त्यो निर्वाचन राजतन्त्र–गणतन्त्रको मुद्दामा केन्द्रित हुँदै थियो। गणतन्त्रको लहर यति शक्तिशाली थियो कि ‘राजतन्त्रवादी’ देखिने जो–कोहीको पत्तासाफ निश्चित थियो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाएर आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ‘पातालमुनि पुर्याउने’ जोखिमका लागि पनि कोइराला तयार थिएनन्।  

अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएपछिको राजनीतिक माहोल झन् पृथ्वीनारायण शाह प्रतिकूल बन्दै गयो। दुई–दुई मधेश आन्दोलन भए, जुन आन्दोलन मूलतः राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत प्रवृत्तिविरुद्ध थियो। 

तर, त्यसयता १५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। माओवादी र मधेशवादी शक्तिहरु कमजोर भएका छन्। गत निर्वाचनबाट राप्रपा सत्ता–साझेदारीमा निर्णायक बनेको छ। उसको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने स्थितिमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी छैनन्। त्यहीकारण राप्रपाको जोडबलमा सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘पृथ्वी जयन्ती’ मा विदा दिन सहमत भएका हुन्।  

संयोगपनि कस्तो! पृथ्वीनारायण शाहको गृहजिल्ला गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकै बेला प्रचण्डले ‘पृथ्वी जयन्ती’ मा विदा दिने निर्णय गरेका छन्। अनि, ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ को अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट असाधारण विश्वास (२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २ सय ६८ सांसदहरुको समर्थन) पनि हासिल गरेका छन्।