युनिकोड
राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह डायम्लर कम्पनीको बा ४ च २१५४ नं को लिमोजिन र त्यही कम्पनीको बा ४ च नं को बुलेटप्रुफ कार चढ्ने गर्थे। गणतन्त्र घोषणापछि राजदरबारसँगै यी दुई बुलेटप्रुफ कार नारायणहिटीमै छाडेर उनी नागार्जुन दरबारतर्फ लागे।
तिनै दुईमध्येको पहिलो कार ७ साउन (२०६५) मा बागडोल–जाउलाखेल–पुल्चोक–कुपण्डोल–थापाथली–त्रिपुरेश्वर–जमल–लाजिम्पाट हुँदै महाराजगन्जस्थित शीतल निवास प्रवेश गर्यो। राजतन्त्रकालमा जस्तै यसपटक पनि यो कारमा सवार ‘भीआईपी’ को सुरक्षाका लागि अघिपछि सुरक्षाकर्मीका अन्य गाडीहरु थिए।
५८ वर्षअघि २२ कात्तिक (२००७) मा पनि कारहरुको एउटा यस्तै लस्कर नारायणहिटी दरबारबाट निस्केर यसैगरी शीतल निवास प्रवेश गरेको थियो।
यी दुई घटनाबीच फरक चाहिँ के भने, २२ कात्तिक (२००७) मा दलबलसहित शीतल निवास प्रवेश गर्ने राजा त्रिभुवन थिए, जो राजनीतिक शरणका लागि उतिबेला भारतीय दूतावास रहेको शीतल निवास पुगेका थिए।
७ साउनमा शीतल निवास प्रवेश गर्ने ‘भीआईपी’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव थिए, जो अघिल्लो दिन (६ साउन २०६५) मा भएको निर्वाचनबाट नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. यादव निर्वाचित भएको १५ वर्षपछि २५ फागुन (२०७९) मा तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ प्रतिस्पर्धामा छन्।
राष्ट्रपतिका लागि अहिले भएका दिक्कलाग्दा राजनीतिक–भूराजनीतिक दौडादौड र माथापच्चीबारे हामी जानकार छौँ। तर, यो भन्दा ठूलो दौडादौड र माथापच्ची पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भएको थियो।
त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. यादव राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मधेशी जनअधिकार फोरमका परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस र फोरमका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको पहिलो संविधान सभामा बहुमत भने माओवादी र एमाले सहितका वामपन्थी दलहरुको थियो।
खासमा पहिलो राष्ट्रपतिका प्रबल आकांक्षी कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एमालेका निवर्तमान महासचिव माधव नेपाल थिए। तर, शीर्ष नेताहरु एकले अर्काेलाई रोक्न खोज्दा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर डा. यादवलाई प्राप्त भयो।
प्रचण्ड : कांग्रेस–एमालेको ‘सिकार’
२८ चैत (२०६४) मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा एक वर्षअघि अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले राजतन्त्रलाई निलम्बन गरिसकेको थियो। राजतन्त्र निलम्बनसँगै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै पाए।
यही कारण गणतन्त्र घोषणापछि पहिलो राष्ट्रपति पनि आफैँ बन्ने चाहना कोइरालाको थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी नरोजी समानुपातिक उम्मेदवार बन्नु र चुनावी प्रचारका लागि उनी कुनै सभामा उपस्थित नहुनुको भित्री कारण यही थियो।
यही कारण गणतन्त्र घोषणासँगै ‘पहिलो राष्ट्रपति’ को बलियो दाबेदारका रुपमा कोइराला देखिए। गणतन्त्र घोषणालगत्तै कोइरालालाई फुर्क्याउँदै माओवादी नेताहरुले ‘उहाँ (कोइराला) राष्ट्रपति हुन लायक व्यक्तित्व’ बताएपछि त झन् कोइराला निर्विकल्प राष्ट्रपति जस्तै ठानिए।
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, माओवादी आफैँ ‘गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति प्रचण्ड’ भन्ने नाराका साथ पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएको थियो।
गणतन्त्र घोषणाका बेला माओवादीले कोइरालाको प्रशंसा गरेजस्तै कोइराला पनि प्रचण्डको प्रशंसा गर्थे, सशस्त्र युद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउने साहस गरेको भन्दै। यतिविघ्न प्रशंसाका बीच दुवै नेता अर्काेलाई राष्ट्रपति दिन भने तयार थिएनन्।
आफ्नै बुतामा राष्ट्रपति बन्न भने पहिलो संविधान सभाको समीकरण दुवै (कोइराला र प्रचण्ड) का लागि प्रतिकूल थियो।
६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा २ सय २९ सिटसहित माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो। तर, सामान्य बहुमत उसँग थिएन।
नेपाली कांग्रेसको स्थिति त अझ नाजुक थियो। संविधान सभामा कांग्रेसका १ सय १३ सदस्य मात्र थिए।
जब संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गर्दै माओवादी अप्रत्याशित रुपमा ठूलो दल बन्यो, त्यसले राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्यायो।
निर्वाचनअघि कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धी दल थिए। त्यसैले, दुईबीच मित्रताभन्दा ज्यादा दुश्मनी थियो। तर, संविधान सभामा यी दुवै प्रतिस्पर्धी दललाई उछिन्दै माओवादी ठूलो दल बनेपछि माओवादीविरुद्ध दुवै दलले मोर्चाबन्दी सुरु गरे।
प्रचण्ड ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति’ बन्ने योजनामा थिए। कांग्रेस–एमालेको उदेश्य प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने रह्यो।
निर्वाचनपछि पनि राज्यव्यवस्था अन्तरिम संविधान–२०६३ अनुसार चलिरहेको थियो। अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र घोषणासम्मको प्रबन्ध थियो। गणतन्त्र घोषणासँगै संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिनुपथ्र्याे। राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्ने बेला मात्र राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ हुने हो वा ‘कार्यकारी’– त्यो तय हुन्थ्यो।
‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को व्यवस्था गरेर त्यो जिम्मेवारी प्रचण्ड आफू लिन चाहन्थे। प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ बन्न दिने गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले तयार थिएनन्। संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न एमाले–कांग्रेस नजिकिन थाले।
१५ जेठ (२०६५) मा मध्यरातसम्म गणतन्त्र घोषणा हुन सकेको थिएन। मुख्य कारण प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने दाउपेच थियो।
किनकि गणतन्त्र घोषणासँगै संविधान संशोधन गरिँदा माओवादीले ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको थियो। कांग्रेस–एमालेले त्यसको विरोध गरे।
राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी विषयले गणतन्त्र घोषणा नै नहुने सम्भावना जब बढ्यो, त्यसपछि मात्र माओवादी ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ को व्यवस्थासहित संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन बाध्य भएको थियो।
जब ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ को व्यवस्थासहित संविधान संशोधन भयो, त्यसपछि प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्ने ‘च्याप्टर’ पनि ‘क्लोज’ भयो। किनकि, प्रचण्ड ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ बन्न तयार थिएनन्।
आजकल समेत कसै–कसैले प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेको सुनिन्छ। खासमा यो शब्दावली त्यतिबेला एमाले पंक्तिले ‘क्वाइन’ गरेको हो। किनकि, भित्ताभित्तामा ‘गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति क. प्रचण्ड’ भन्ने विषय आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै प्रचण्ड पछि हटेपछि भित्तेनारामा सीमित हुन पुगेको थियो।
जब प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्न रोक्ने दाउपेचमा कांग्रेस–एमाले सफल भए, प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रपतिका दाबेदारका रुपमा देखा परे।
कोइराला : माओवादी–एमालेको ‘सिकार’
तर, राजनीतिमा सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र! कोइरालाका लागि पनि त्यस्तै भयो।
कांग्रेस–एमालेको प्रयासमा अन्तरिम संविधानमा जब आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो, राष्ट्रपतिको चाहना राखेका कोइरालालाई रोक्ने माओवादी दाउपेच सुरु भयो।
माओवादीका नेताहरुले शीर्ष नेताहरुलाई ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गर्न थाले। ‘शीर्ष–शक्तिशाली नेता’ राष्ट्रपति बने शक्तिको अभ्यास सुरु हुने र व्यवहारमा त्यो पद आलंकारिक नहुने दाबी उनीहरुको थियो।
खासमा प्रचण्डलाई रोक्न कांग्रेस–एमालेको जोडबलमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेकाले माओवादी कोइरालासँग क्रुद्ध थियो। त्यही कारण उसले कोइरालालाई लक्षित गर्दै ‘शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन हुँदैन’ भन्ने अडान लिएको थियो।
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा हाम्रो पार्टीको समर्थन हुँदैन,’ २९ असार (२०६५) को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा माओवादी नेता मोहन वैद्यले भनेका थिए, ‘एकदम प्रष्ट कुरा के हो भने माओवादीले कुनै हालतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समर्थन गर्दैन। यो निर्णय हामीले बैठकबाटै गरिसकेका छौँ।’
जब माओवादी कोइरालालाई राष्ट्रपति स्वीकार नगर्ने अडानमा रहन्छ भन्ने एमाले नेतृत्वले बुझ्यो, ‘मौकाको लाभ’ लिन एमाले नेतृत्व अघि सरिहाल्यो।
प्रचण्डलाई रोक्न कांग्रेससँग नजिएिको एमाले अब माओवादीसँग नजिक हुन थाल्यो। प्रचण्डको रोजाइ ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ भएकाले एमालेले ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ लाई आफ्नो ‘अर्जुनदृष्टि’ बनायो।
गणतन्त्र घोषणापछिका दुई हप्ताभित्र माओवादी–एमालेबीच विभिन्न तहमा धेरैपटक गुप्त वार्ता भइसकेका थिए। त्यसैको परिणाम, ३१ जेठमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रपति एमालेले पाउने समझदारीमा पुगिसकेका थिए। त्यो समझदारी अनुसार माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति र बाँकी रहेको संविधान सभा अध्यक्ष पद कांग्रेसलाई छाडिदिने भन्ने थियो।
माओवादी–एमालेबीचको यो समझदारी कार्यान्वयन हुँदा राष्ट्रपति कोइराला होइन, एमालेका कुनै नेता बन्ने थिए। कांग्रेसलाई बाहिर राखेर भएको यो समझदारी बाहिरिएपछि कोइराला क्रुद्ध भए।
यो समझदारीपछि सात दलीय बैठकलाई नै अवरोध गर्न थाले, जबकि राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय सात दलको सहमतिमा गर्ने कुरा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो।
५ असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सात दलबीच बैठक सुरु हुनासाथ क्रुद्ध कोइराला ‘माओवादी र एमालेले मात्रै निर्णय गरेर हुने भए सात दलको बैठक किन चाहियो’ भन्दै उठेर हिँडे।
कांग्रेससँगको कित्ता परिवर्तन गरेर किन एमाले नेतृत्व माओवादीसँग लहसिन पुग्यो, यो बुझ्न पहिलो संविधान सभाको बनोट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
६ सय १ सदस्यीय पहिलो संविधान सभामा माओवादी २ सय २९ सिटसहित पहिलो ठूलो दल थियो। उसले प्राप्त गरेको सिट कांग्रेस (१ सय १३ सिट) र एमाले (१ सय ८ सिट) ले प्राप्त गरेको कुल सिट (२२१ सिट) भन्दा पनि बढी थियो।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति संविधान सभाको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने सम्भावना थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनपनि त्यस्तै बहुमत आवश्यक पथ्र्याे। आवश्यक बहुमत माओवादीसँग थिएन।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस, एमाले वा मधेशी मोर्चा (८५ सिट) को साथ चाहिन्थ्यो। प्रचण्डको यो बाध्यता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नबुझ्ने कुरा थिएन। त्यही बाध्यतामाथि च्याँखे थापेर खनालले ईश्वर पोखरेलका साथ माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी माओवादीसँग संवाद थाले।
नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउँदा नेपाल, खनाल र पोखरेल गरी तीनै नेतालाई लाभ हुन्थ्यो।
रौतहट–६ र काठमाडौँ–२ बाट संविधान सभामा पराजयपछि नेपालले पार्टी नेतृत्व (महासचिव) बाट राजीनामा दिएका थिए। नेपालको राजीनामापछि पार्टी नेतृत्व सम्हाले पनि खनाललाई ‘कार्यवाहक महासचिव’ मात्र बनाइयो।
खनाल आठौँ महाधिवेशनबाट महासचिव (पूर्ण अधिकारसहितको) चुनिन चाहन्थे। तर महाधिवेशनमा नेपालले नेतृत्व दाबी गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल थियो। नेपाललाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने हो भने ‘सम्मानजनक व्यवस्थापन’ को उपाय खोज्नुपथ्र्याे।
नेपाललाई व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त उपाय ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ को जिम्मा हो भन्ने खनालले ठाने।
संविधान सभामा पराजयका कारण नेपाल निकै निराश थिए। यस्तो मनोदशा बुझेका खनालले ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ प्रस्ताव गर्नासाथ नेपालले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार मात्र गरेनन्, आफ्नो स्वभाव अनुसार राष्ट्रपति बन्ने माहौल सिर्जना गर्न दौडन थालिहाले।
नेपालले राष्ट्रपति लिँदा लाभ एमाले र कार्यवाहक महासचिव खनाललाई मात्र थिएन, माओवादी र प्रचण्डलाई पनि थियो।
जस्तो, राष्ट्रपति दिएर एमालेलाई नजिक्याउँदा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भत्किन्थ्यो, जो माओवादी र प्रचण्डविरुद्ध थियो। यस्तोमा ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ को एक अस्त्रबाटै कांग्रेस–एमालेबीचको मोर्चाबन्दी तोडिन पनि पुग्यो।
सहमतिमा राष्ट्रपति बन्ने धुनमा रहेका कोइराला प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहेका थिए। एमालेसँगको समझदारीपछि माओवादीले कोइरालाको राजीनामा माग्न थाले। कोइरालाले टेरपुच्छर नलगाएपछि माओवादी मन्त्रीहरुले ६ असार (२०६५) मा मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिए।
संविधानमा ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ को व्यवस्था नहुँदासम्म एमालेको प्रहार माओवादीमाथि केन्द्रित देखिन्थ्यो। तर राष्ट्रपति एमालेले दिने समझदारी जब माओवादीले गर्यो, एमाले नेताहरु कांग्रेसको खिसी गर्न थाले।
जस्तोः ९ असार (२०६५) को सात दलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग एमाले महासचिव खनालले भनेका थिए, ‘बल्ल कांग्रेसका नेताहरुले सहमतिका लागि राष्ट्रपति छाड्छु भन्न थाल्नु भएको छ। यो बेला कांग्रेसले राष्ट्रपति छाड्नु के चाहिँ आकास खस्ने कुरा भयो र? कुन चाहिँ योगदान (सहमतिका लागि) गरेको हुन्छ र?’
खासमा कोइराला राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना टर्दै गएपछि कांग्रेसले सुरक्षा परिषदमा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेको थियो। संविधान संशोधन मार्फत् यो माग पुरा गरिए सहमतिका लागि राष्ट्रपतिको दाबी छाड्ने जनाउ सो बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले दिएका थिए।
त्यसैको जवाफमा महासचिव खनालले कांग्रेसलाई खिसी गर्ने जमर्काे गरेका थिए। उनको भनाइको अर्थ थियो, माओवादीसँगको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउने पक्का भइसक्यो। एमालेले पाउने राष्ट्रपति छाड्यौँ भन्नु के ठूलो कुरा भयो!
समय खपत : कोइरालाको दाउपेच
माओवादी–एमालेको सहमतिका कारण राष्ट्रपति नबन्ने पक्का भइसकेको थियो। अब प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सीमित विकल्प बाँकी थिए। तर, आफैँ सत्ता (प्रधानमन्त्री) मा रहेकाले उनले हार मानिसकेका थिएनन्।
अब उनले ‘राष्ट्रपति निर्वाचन’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे।
गणतन्त्र घोषणाका दिन (१५ जेठ) संविधान संशोधन गरिँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था (र अधिकार निर्धारण) मात्र गरिएको थियो। संविधानमा राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको थिएन।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता को हुने, निर्वाचित हुन कति मत हासिल गर्नुपर्ने जस्ता कुरा संविधानमा थिएनन्। यी कुरा उल्लेख गरेर संविधान संशोधन नहोउन्जेल राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुन सक्दैनथ्यो।
कोइरालाले यही कुरालाई आधार बनाएर ‘हलो अड्काउन’ सुरु गरे। सात दलीय बैठकमा कोइराला भन्ने गर्थे, ‘राष्ट्रपति चयन नभई मैले प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ राजीनामा दिने? राष्ट्रपति चुनाव गरौँ, त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष म राजीनामा पेस गर्छु। मैले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री चुनावको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ।’
हुन पनि संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्याे। संविधान संसोधनका लागि कांग्रेसले केही माग राख्यो। आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नहुने अडान लिइदियो।
कोइरालाको राजीनामाविना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुँदैनथ्यो। राष्ट्रपति निर्वाचित नभई कोइराला राजीनामा दिन बाध्य थिएनन्।
अन्तरिम संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सात दलीय सहमति वा व्यवस्थापिका–संसद् (संविधान सभा) को दुई तिहाइ आवश्यक पथ्र्याे। तर माओवादी एमालेसँग दुई तिहाइ थिएन।
राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रियाका लागि संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसले दुई तिहाइबाट प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने माग गर्यो। किनकि, प्रधानमन्त्री हटाउन ‘दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने’ व्यवस्था कायम रहे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि हटाउन कठिन हुन्थ्यो।
किनकि संविधान सभामा माओवादीको एक तिहाइभन्दा बढी सदस्य थिए।
यसबाहेक संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले गर्यो।
कांग्रेससँगै मधेशी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन गरिँदा मधेश आन्दोलनका क्रममा आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग गर्यो।
यही पेचिलो स्थितिबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले १२ असारमा संविधान सभाबाट राजीनामा घोषणा गरे। कोइरालाको राजीनामा घोषणालगत्तै मधेशी मोर्चाले आफूसँगका सम्झौता पालना हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागका साथ सदन अवरोध सुरु गर्यो।
गर्नुपर्ने थियो, संविधान संशोधन र राष्ट्रपति निर्वाचनको थालनी। तर आफू राष्ट्रपति बन्न नपाएकोमा क्रुद्ध कोइरालाले आफ्नै दल र मधेशी मोर्चालाई उपयोग गरेर नयाँ झमेला सिर्जना गरिदिए।
खासमा समय खपत गरी स्थिति अनुकूल बनाउने रणनीति अनुसार कोइरालाले यी सब गरेका थिए। किनकि, समय लम्ब्याउन सके नयाँ दाउपेच झिकेर माओवादी–एमालेबीचको गठबन्धनमा दरार सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो।
माओवादी–एमालेबीचको गठबन्धन तोड्न सके कोइरालाले आफू वा कांग्रेसका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना गर्न सक्थे।
यो रणनीतिले काम पनि गर्यो। कोइराला माओवादी–एमालेबीच दरार सिर्जना गर्न सफल भए। माओवादी–एमाले नेताहरुबीचको एउटा निर्णायक वार्तामा कोइरालाले गरेको फोनले माओवादी–एमालेबीच दरार सुरु भयो।
६ असारमा ठमेलस्थित वैशाली होटलमा भएको दुई दलको शीर्ष वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रपतिका दाबेदार एमाले नेता माधव नेपाललाई फोन गरेका थिए।
शक्ति बाँडफाँट, आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल गर्न वैशाली होटलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेताहरु अमृत बोहोरा र ईश्वर पोखरेल बैठकमा थिए।
त्यसैबेला एमालेबाट प्रस्तावित राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेता नेपालको फोनको घण्टी बज्यो। नेपालले फोन उठाए।
फोनवार्ता सकिएपछि बैठकमा सुनाए, ‘फोन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो। राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा उहाँले मलाई शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न भन्नु भएको छ।’
राष्ट्रपतिमा खनालले नेपालको नाम प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले नेपाललाई पूर्णत अस्वीकार गरिसकेको थिएन। तर, संविधान सभा दुई–दुई ठाउँबाट पराजित भएकाले नेपालको साटो अरु कसैलाई अघि सार्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने माओवादी सुझाव थियो।
सम्भवत नेपाल त्यो बैठकमा ‘आफूलाई माओवादीले राष्ट्रपति अस्वीकार गरे कांग्रेसको समर्थन लिएर भए पनि निर्वाचित हुन्छु’ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे। त्यसैले, कोइरालासँगको फोनवार्ताको बेहोरा उनले बैठकमा सुनाए।
माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्न नेपालले अपनाएको त्यो उपाय भने प्रत्युत्पादक भयो। माओवादी नेताहरु नेपालप्रति झनै नकारात्मक देखिन थाले।
खासमा त्यो बेलासम्म माओवादीले खनाललाई राष्ट्रपतिमा समावेशी अनुहार छनोट गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। कोइरालासँगको कुराकानी नेपालले वैशाली होटलमा सुनाएपछि माओवादीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने अडान लिन थाल्यो।
‘नेपाल दुईदुई ठाउँबाट संविधान सभामा पराजित व्यक्ति हुन्। उनलाई राष्ट्रपति बनाइँदा गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान सक्छ,’ माओवादीको तर्क थियो, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीले राष्ट्रपति अस्वीकार गरिसकेका छौँ। शीर्ष नेता भएकाले नेता नेपाललाई पनि आलंकारिक राष्ट्रपति बनाइनु हुँदैन।’
अब माओवादीको ‘सुझाव’ राष्ट्रपतिमा एमालेले सहाना प्रधान वा सुवास नेम्वाङलाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने हुन थाल्यो।
जब माओवादी–एमालेबीच असझदारी बढ्न थाल्यो, नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आफ्नो पार्टीको प्रस्तावको विरोध गर्दै एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले कोइरालाको पक्ष लिन थाले। एमालेभित्र खेल्न खोजेको भन्दै उनले माओवादीमाथि पनि प्रहार गरे।
‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति वा स्थायी समितिबाट कुनै नेतालाई राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सार्ने निर्णय भएको छैन,’ १२ असारमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा ओलीले भने, ‘केही नेता विशेषको नाम गोप्य बैठकमा प्रस्ताव गरेर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा माओवादीले हस्तक्षेप गरेको छ।’
त्यो अन्तर्वार्तामा ओलीले राष्ट्रपति कोइरालालाई बनाइनुपर्ने कुराको वकालत गरेका थिए।
‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री पहिलो ठूलो दल माओवादीबाट हुने हो भने दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति वा संविधान सभा अध्यक्ष रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ ओलीको माग थियो, ‘म गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुँदै हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा होइन।’
ओलीले नेपालको विरोध गरेपछि माओवादीलाई झन् सजिलो हुने भइहाल्यो।
दाउपेचमाथि दाउपेच : टुट्यो वाम गठबन्धन
वैशाली वार्तापछि नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन नहुनेमा माओवादी झन् मुखर हुन थाल्यो। खनालको जोड ‘पार्टीबाट राष्ट्रपति’ होइन, ‘कुनै हालतमा माधव नेपाल राष्ट्रपति’ भन्ने रह्यो। यसले गर्दा उनले अर्काे स्वीकार्य नाम अघि सार्न चाहेनन्।
असमझदारी यति बढ्दै गयो कि १३ असारको बैठकमा खनालले आफूले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने धम्की दिन भ्याए।
‘दुई–दुई ठाउँबाट पराजित भन्दै नेपाललाई राष्ट्रपति नमान्ने हो भने माओवादीले मातृका यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाओस्,’ खनालको व्यङ्ग्य थियो, ‘जनताबीच उनको छवि असाध्य राम्रो छ। माओवादीबाट प्रचण्डभन्दा मातृका प्रधानमन्त्री बन्न लायक छन्।’
केही दिनअघि मात्र वनमन्त्री यादव एकजना कर्मचारीलाई शौचालयमा थुनेपछि विवादमा तानिएका थिए।
गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ महिनापछि २९ असारमा राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रियासहित संविधान संशोधन भयो। संविधान संशोधनका लागि भएका वार्ताहरुमा कोइरालाले माओवादी–एमालेबीच दरार सिर्जना भइसकेको देखेका थिए। एमाले नेताहरुले पनि कोइरालासँग माओवादीसँगको सम्बन्धमा देखिएको अप्ठेरोबारे जानकारी गराउँदा हुन्।
नेपाललाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न नसकिने माओवादी अडान जब झन् जब्बर भयो, एमाले नेताहरु पनि उसैगरी प्रस्तुत हुन थाले। सरकार गठनपछि हुने मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमालेको अडान पनि जब्बर देखिन थाल्यो। कसैगरी नेपाललाई राष्ट्रपति स्वीकार गराउन बाध्य पार्ने नीति बमोजिम एमाले यसरी प्रस्तुत हुन थालेको थियो।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भएकाले गृह, अर्थ र रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने एमालेको माग थियो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालयमा एमालेको दाबीपछि माओवादी थप समस्यामा पर्यो। तैपनि वार्ता टुटिसकेको थिएन। १ साउनमा अन्तिम बैठक गरेर बाँडफाँट टुङ्ग्याउने सहमति उनीहरुले गरे।
३१ असारको बैठकमा प्रचण्डले एमाले महासचिव खनालसँग सोधेका थिए, ‘यी तीन वटा मन्त्रालयको माग ‘बटम लाइन’ हो कि तपाईंहरु लचक बन्न सक्नुहुन्छ?’
राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजयपछि ७ साउनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले ३१ असारमा भएको बैठकको विवरण दिएका थिए। प्रचण्डको भनाइमा, खनालको जवाफ थियो, ‘यी तीन मन्त्रालय हाम्रा बटम लाइन हुन्। यी मन्त्रालय कसैगरी छाड्न सक्दैनौँ।’
नेपाललाई नै राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने र महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय नछाड्ने एमालेको अडानपछि गठबन्धन टुट्न पुगेको दाबी प्रचण्डको थियो। आफ्नो दाबीको पुष्ट्याइँका लागि उनले ‘लाहुरे र भरिया’ को एउटा रोचक कथा पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका थिए।
‘घरविदामा फर्केको एउटा लाहुरेले नौतनवा पुगेपछि लिएको भरियाको कथा हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता मोहन वैद्यले सुनाउनु भएको थियो। भएछ के भने, बीच बाटोमा पुगेपछि भरियाले लाहुरेसँग ‘मेरो खुट्टा असाध्यै दुख्यो, जुत्ता चाहियो भनेछ, लाहुरेले आफ्नो जुत्ता खोलेर दिएछ।’
‘त्यसपछि भरियाले जिउबाट धेरै पसिना बग्यो, लुगा चाहियो भन्न थालेछ, लाहुरेले त्यो पनि दिएछ। भरिया माग्दै जाँदो रहेछ, मागे अनुसार लाहुरे दिँदै जाँदो रहेछ। दिँदादिँदा लाहुरे आफू सर्लक्कै रित्तिएछ,’ प्रचण्डले भने, ‘जब लाहुरे रित्तियो, त्यसपछि भरियाले ‘तँ लाहुरे कि म लाहुरे भन्न थालेछ, लाहुरे जिल्ल परेछ।’
‘एमालेले पनि त्यस्तै लाहुरे–भरियाको शैली अपनायो,’ प्रचण्डको निष्कर्ष थियो, ‘त्यही कारणले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेसँग सहमति हुन नसकेको हो, गठबन्धन टुटेको हो।’
एक, माओवादीलाई तह लगाउन दिनप्रतिदिन बढ्दो एमालेको मागबाट प्रचण्ड हैरान थिए। दुई, २ साउनमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता हुँदै थियो। समय निकै कम रहेकाले कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ला भन्ने माओवादीको विश्लेषण थियो।
कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बनेको स्थितिमा पनि प्रचण्डसँग अर्काे विकल्प बाँकी थियो। त्यो हो– मधेशी मोर्चासँग गठबन्धन। माओवादी–मधेशी मोर्चाबीच गठबन्धन हुनासाथ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति यही गठबन्धनले बाजी माथ्र्याे।
किनकि, माओवादीको २ सय ३० र मधेशी मोर्चाको ८४ सिट जोड्दा संविधान सभामा माओवादी–मधेशी मोर्चाको ३ सय १४ मत पुग्थ्यो। जनमोर्चा नेपाल लगायतका केही दलको समर्थन पनि यही गठबन्धनलाई हुन्थ्यो।
त्यसैले, माओवादी नेतृत्व अब एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसै अनुरुप १ साउन बिहान प्रचण्डले एमाले नेताद्वय खनाल–पोखरेललाई नेपाललाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ दिए।
प्रचण्डको जवाफपछि एमाले नेताहरु यो निष्कर्षमा पुगे, ‘माओवादी राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति चाहँदैन, खासमा कांग्रेससँग मिल्न नदिन मात्र उसले हामीलाई अल्मलाइरहेको हो।’
माओवादीले नेपाललाई राष्ट्रपति स्वीकार नगर्ने बुझेपछि कोइराला नेपालसँग संवादमै थिए। ओली त झन् कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कुराको प्रवक्ता नै भइहाले।
अब एमालेले कांग्रेससँग संवाद बढायो। माओवादी मधेशी मोर्चातिर ढल्कियो।
माओवादीले गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय ३ असारको सचिवालय बैठकबाट गरिसकेको थियो। त्यसै अनुसार सिंहको नाम मधेशी मोर्चासँग प्रस्ताव गर्यो। सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउन सबै मधेशी दल तयार भए।
माओवादी–मधेशी मोर्चाबीच गठबन्धन हुँदा सिंह सहजरुपमा राष्ट्रपति चुनिने स्थिति थियो। तर, उम्मेदवारी दर्तापछि माओवादीले गल्ती र दम्भ प्रदर्शन गर्यो, त्यही कारण ढोकामा आएको राष्ट्रपतिको अवसर उसले गुमायो।
माओवादीको चुक : कांग्रेस–एमालेसँगै फोरम
राष्ट्रपतिमा माओवादीले गणतन्त्रवादी नेता सिंहको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि कांग्रेस र एमाले दुवै समस्यामा परे। मधेशी मूलकै व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउँदा आफ्नै पार्टीको मधेशी मतपनि जोगाउन मुस्किल पर्ने भयो।
माओवादीले सिंहको उम्मेदवारी दर्ता गराएको जानकारी पाएपछि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको बैठकमा एमाले स्थायी समितिको आकस्मिक बैठक बस्यो। बैठकले राष्ट्रपतिमा मधेशी–दलित समुदायका रामप्रीत पासवान र उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो।
कोइरालालाई भने राष्ट्रपति उम्मेदवार खोज्न सकस भयो। कोइरालाले सुरुमा भीमबहादुर तामाङलाई अघि सारे। तर, तामाङको नागरिकताको प्रमाणपत्र गृहजिल्ला दोलखामै थियो।
तामाङको उम्मेदवारी दर्ता नहुने भएपछि कोइरालाले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे। ‘जितिँदैन’ भन्ने पक्का थियो। त्यसैले, ‘मलाई राष्ट्रपति बन्न रुचि छैन’ भन्दै पौडेल टकटकिए।
त्यसपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको उपलब्ध नेताहरुको बैठकमा कोइरालाले देउवासँग सोधे, ‘तपाईं बन्नुहुन्छ त राष्ट्रपति?’
‘जित्दै जितिँदैन, कसरी बन्नु राष्ट्रपति!’ देउवाबाट पनि कोइरालाले नकारात्मक उत्तर पाए।
अब पालो आयो– डा. रामवरण यादवको, जो त्यतिबेला पार्टी सहमहामन्त्री थिए। संविधान सभामा धनुषा–५ बाट निर्वाचित उनी प्रधानमन्त्री कोइरालाका ‘एसम्यान’ मानिन्थे।
जब राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ९ साउन (२०६५) मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार पुगे, कोइरालासँगको भेटपछि राष्ट्रपति डा. यादवले भनेका थिए, ‘कोइराला मेरा लागि ‘नाथ’ हुनुहुन्छ र उहाँको निवास मेरा लागि ‘धाम’। आज म त्यही ‘धाम’ मा गएर मलाई राष्ट्रपति बनाउने ‘नाथ’ लाई भेटेर आएको छु।’
‘नाथ’ को आग्रह डा. यादवले किन अस्वीकार गर्थे!
कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डा. यादव र उपराष्ट्रपतिमा मानबहादुर विश्वकर्माको उम्मेदवारी दर्ता गरायो।
यतिन्जेलसम्म कांग्रेसका डा. यादव र एमालेका पासवान दुवै फिका उम्मेदवार लाग्थे। किनकी, बहुमत पुग्नेगरी सिङ्गो मधेशी मोर्चाको साथ सिंहलाई थियो।
राष्ट्रपतिमा गणतन्त्रवादी सिंहलाई उम्मेदवार बनाएर खासमा माओवादीले बाजी नै मारेको हो। तर, मधेशी मोर्चाको तर्फबाट फोरमले दाबी गरेको उपराष्ट्रपति पनि छाड्न ऊ तयार भएन।
सिंहलाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्ने बताएका फोरम अध्यक्ष यादवले उपराष्ट्रपतिमा पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। माओवादीबाट राणाकालदेखि नै राजनीतिमा संलग्न संघर्षशील महिला नेतृ शान्ता श्रेष्ठ उम्मेदवार थिइन्।
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सिंह मधेशी मोर्चाका पनि उम्मेदवार रहेका, झालाई अघि सार्दा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति एकै समुदायको हुने बताउँदै माओवादीले श्रेष्ठको उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गर्यो।
यस्तो अडानपछि फोरम अध्यक्ष यादव पनि माओवादीसँग भड्किए। उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन ३ साउन थियो। अन्तिम घडीसम्म पनि माओवादीले श्रेष्ठको उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानेन।
त्यसपछि त परिस्थितिमा उलटफेर भइहाल्यो। फोरमले माओवादीसँगको गठबन्धन तोड्यो। कांग्रेस–एमाले–फोरमबीच नयाँ गठबन्धन भयो।
नयाँ गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. यादवलाई समर्थन गर्यो, उपराष्ट्रपतिमा फोरमका झालाई। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका डा. यादव र उपराष्ट्रपतिमा फोरमका झालाई समर्थन गर्दै दुवै पदका आफ्ना नेताहरुको उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गर्यो।
कांग्रेसबाट राष्ट्रपति र फोरमबाट उपराष्ट्रपति हुने भएपछि एमालेले संविधान सभाको अध्यक्ष पाउने भयो। यो पदमा ९ साउनमा सुवास नेम्वाङ निर्विरोध निर्वाचित भए।
संविधान सभाको अंकगणितमा माओवादी पछि परिसकेको थियो। कांग्रेस ११३, एमाले १०८, फोरम ५४, नेकपा (माले) ९, राप्रपा ८, नेकपा संयुक्त ५ गरी कम्तीमा २ सय ९२ मतभार डा. यादवको पक्षमा थियो।
सिंहको पक्षमा माओवादी २२९, तमलोपा २१, सद्भावना ९, जनमोर्चा ८ गरी २ सय ६८ सदस्य मात्र खुलेका थिए।
केही साना पार्टीका झण्डै दुई दर्जन सभासद्हरु भने कसैको पक्षमा खुलिसकेका थिएनन्। तैपनि गणतन्त्र स्थापनामा सिंहको योगदान, उनको उँचो व्यक्तित्वका कारण अन्य पार्टीको मत उनको पक्षमा क्रस हुनसक्ने विश्लेषणका साथ माओवादी सिंहको विजयमा विश्वस्त देखिन्थ्यो।
बहुमत कम्युनिस्टको, विजय गैरवामपन्थीको
पहिलो चरणमै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन संविधान सभामा कायम रहेको कुल संख्याको ५० प्रतिशत मत आवश्यक पथ्र्याे। पहिलो चरणमा कसैले बहुमत हासिल नगरे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने नियम थियो। दोस्रो चरणमा जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, त्यही उम्मेदवार विजयी घोषित हुन्थ्यो।
संविधान सभा ६ सय १ सदस्यीय हो। तर त्यो बेला संविधान सभामा ५ सय ९५ मात्र सदस्य थिए। त्यसैले, पहिलो चरणमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन २ सय ९८ मत आवश्यक थियो।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि ४ साउनमा पहिलो मतदान भयो। यो मतदानमा १६ जना सदस्य अनुपस्थित रहे। राजतन्त्रवादी ‘राप्रपा नेपाल’ ले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गर्यो। नेमकिपा, नेकपा (एकीकृत) ले मतदानमा भाग लिएनन्। विदेश भ्रमणमा रहेकी कांग्रेस सांसद आरजु देउवा अनुपस्थित रहिन्।
सबै मधेशी दलको समर्थन पाएका उपराष्ट्रपति उम्मेदवार झा ३ सय ५ मतका साथ पहिलो चरणमै विजयी भए।
प्रतिद्वन्द्वी माओवादी उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठले २ सय ४३ मत मात्र प्राप्त गरिन्। एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सून्य (०) मत प्राप्त भयो। २४ मत बदर भए।
राष्ट्रपतिमा भने निर्वाचित हुन आवश्यक २ सय ९८ मत प्राप्त गर्न तीनै उम्मेदवार असफल रहे। कांग्रेस उम्मेदवार डा. यादवले २ सय ८३ मत प्राप्त गरे। माओवादी उम्मेदवार सिंहलाई २ सय ७० मत प्राप्त भयो। एमाले उम्मेदवार रामप्रीत पासवानको भागमा सून्य (०) मत पर्यो। २४ मत बदर भए।
माओवादीले विश्लेषण गरेजस्तै राष्ट्रपतिमा ‘भोट क्रस’ भएको देखियो। माओवादी गठबन्धनमा २ सय ६७ मात्र रहेकोमा सिंहलाई २ सय ७० मत प्राप्त भयो। कांग्रेस गठबन्धनमा २ सय ९२ मत रहे पनि डा. यादवले २ सय ८३ मत मात्र सुरक्षित गर्न सके।
माओवादी गठबन्धनका पनि केही मत डा. यादवको पक्षमा पनि ‘क्रस’ भयो। ८ सिट रहेको जनमोर्चा नेपालका सांसद अमिक शेरचनले डा. यादवलाई मत दिए। उनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर डा. यादवलाई मत दिने घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता सामान्य नागरिक थिएनन्, जनताको मत पाएर निर्वाचित संविधान सभा सदस्य थिए। उनीहरुले दिएको मतसमेत बदर हुनु अनौठो घटना थियो।
तर, त्यति धेरै मत बदर हुनुको राजनीतिक कारण थियो।
कांग्रेस–एमाले–फोरमबीच गठबन्धन भए पनि एउटाले अर्काेलाई मत नदिने हो कि भन्ने आशंका थियो। त्यही आशंकाका कारण कांग्रेस–एमालेका केही सांसदले फोरम उम्मेदवार झालाई मत नदिई बदर गरिदिए। फोरमका केही सांसदहरुले पनि डा. यादवलाई मत दिनुको साटो बदर गराउनु उचित ठाने।
उपराष्ट्रपतिमा विजयी फोरम उम्मेदवार झा पहिलो चरणमै विजयी भए पनि उनी ३ सय ५ मतमा सीमित हुनुको कारण यही थियो। जबकि उनको पक्षमा सबै मधेशी दलले मतदान गरेका थिए।
डा. यादव र सिंह दुवैले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। दोस्रो मतदान ६ साउनमा हुने भयो।
संविधानतः दोस्रो निर्वाचन सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच हुन्थ्यो। त्यसैले, एमालेका पासवान स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए।
कांग्रेस–एमाले–फोरमबीचको गठबन्धन आकस्मिक घटना थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय घर्किएपछि उनीहरु गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। ३ साउन मध्यरातमा भएको सहमति भएकाले परिणाम निकाल्ने गरी भूराजनीतिक शक्तिहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएनन्। किनकि निर्वाचन सम्मुखमा (४ साउन) थियो।
दोस्रो निर्वाचन ६ साउनका लागि तोकिएको थियो। प्रचार गर्न ५ साउनको समय निर्धारण गरियो।
परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जेजति राजनीतिक–भूराजनीतिक चलखेल हुने हो, ५ साउनको दिन–रातभर भयो।
पहिलो चरणमा मतदान नगरेका नेमकिपा (४), नेकपा एकीकृत (२) लगायत अन्य केही साना दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कांग्रेस–एमाले–फोरम सफल भए। यसले गर्दा यो गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दर्जन बढी मत वृद्धि भयो।
अर्काेतिर माओवादी उम्मेदवार सिंहको पक्षमा मतदान गरेका फोरमका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई ‘कन्भिस’ गर्न काठमाडौँस्थित भूराजनीतिक शक्तिहरु सक्रिय भए। यसक्रममा ‘यादव–यादव एक हुनुपर्छ’ भन्दै उत्तर प्रदेश (भारत) का पूर्व मुख्यमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता (स्व) मुलायम सिंह यादवले समेत फोन गरेको चर्चा मधेशी मोर्चाका सांसदहरुबीच व्याप्त थियो।
६ साउनको दोस्रो निर्वाचनमा ५ सय ९४ सदस्यले मतदान गरे। ‘राप्रपा नेपाल’ यसपटक पनि मतदानमा सहभागी भएन। निर्वाचन पेचिलो बनेकाले पहिलो मतदानमा अनुपस्थित कांग्रेस सांसद डा. आरजु देउवा पनि हतार–हतार काठमाडौँ फर्किसकेकी थिइन्।
दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. यादव माओवादी उम्मेदवार सिंहमाथि भारी भए। यस सम्बन्धी घोषणा संविधान सभाको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य कूलबहादुर गुरुङले त्यसै साँझ गरे।
‘आज भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डा. रामवरण यादवले ३ सय ८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्का उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई २ सय ८२ मत प्राप्त भएको छ,’ डा. यादवले धेरै मत प्राप्त गरेकोमा बधाईसमेत ज्ञापन गर्दै सभाध्यक्ष गुरुङले घोषणा गरे, ‘त्यसैले, डा. रामवरण यादव संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दछु।’
यो घोषणासँगै पहिलो राष्ट्रपति हातमा पार्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच चलेको दाउपेचले पनि पूर्णविराम पायो। आफैँ गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्न प्रधानमन्त्री कोइरालाको चाहना त पुरा भएन। यो शीर्ष पद आफ्नो पार्टीको पोल्टामा पारेरै छाडे।
प्रतिक्रिया