मुस्ताङमा प्रभाव बढाउन अमेरिका, भारत र चीनको यस्तो होडबाजी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २० गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुस्ताङमा मित्र राष्ट्र चीनविरुद्ध गतिविधि हुन थालेको अभिव्यक्ति दिए। उनले मुस्ताङमा ‘बौद्ध कलेज’ स्थापनाका लागि भारतले लगानी गर्न लागेको सन्दर्भलाई जोड्दै पुनः नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध ४९ वर्षअघि भएको खम्पा विद्रोहजस्तै अर्को गतिविधिका लागि आधार तयार पार्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका पनि व्यक्त गरे।

ओलीले मुस्ताङमा विदेशी चलखेल बढ्नुको कारण युरेनियमको भण्डार भएकोले भन्दै जनसंख्या कम भएको ठाउँमा कलेज नचाहिने दाबी गरेका थिए। 

‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, मित्रराष्ट्र चीनविरुद्धको गद्दारी हो। ०३१ साललाई ठूलो स्केलमा दोहो¥याउन खोजेको हो। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको हो,’ उनले भनेका थिए।

ओलीको सो भनाइपछि मुस्ताङबारे राष्ट्रिय चर्चा त बढेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि वृद्धि भएको छ।

२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भारतीय सेनाका चेक पोस्ट राख्ने सहमति भयो। र, मुस्ताङमा पनि भारतीय सैनिकको चेक पोस्ट तैनाथी थियो। कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएसँगै २०२७ सालमा कालापानी क्षेत्रबाहेक बाँकी भारतीय सेनाका १८ चेकपोस्टहरु हटाइयो।

यसै पृष्ठभूमिमा मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहको तयारी भएको मानिन्छ। राजा वीरेन्द्रले चीन भ्रमण गरेपछि २०३१ सालमा मुस्ताङ र मनाङमा रहेका खम्पाहरुलाई निशस्त्रीकरण गरेका थिए। 

शीतयुद्धमा चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीचमा सम्बन्धमा दरार आएसँगै अमेरिकाले चीनसँग मित्रता बढाउन पहल गरेको समयमा नेपालमा भएको खम्पा विद्रोह नियन्त्रणमा लिन राजा वीरेन्द्रलाई पनि एक हदसम्म सहज भएको थियो। 

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा विगतको यो पृष्ठभूमिले अमेरिकी र भारतीय दूतावासबाट हुने बेलाबखतका भ्रमण र लगानीलाई लिएर तरंग उत्पन्न हुने गरेको छ। तर वास्तवमा पर्यटकका लागि मुस्ताङ अत्यन्तै रमणीय र उत्कृष्ट गन्तव्य त हुँदै हो। धार्मिक रुपमा हेर्दा पनि हिन्दु र बौद्धहरुको संगमस्थल हो। 

अझ माथिल्लो मुस्ताङमा विश्वकै गुणस्तरीय युरेनियम रहेको पत्ता लागेसँगै शक्ति राष्ट्रहरुको विशेष चासो र गतिविधि बढेको छ।

मुस्ताङमा अमेरिकी राजदूतको नियमित भ्रमण
तिब्बती शरणार्थीहरुले सन् २००८ देखि २०१३ सम्म नेपालमा निकै सघन रुपमा चीनविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। यही समयको आसपासमा ०६६ सालको असोजमा म पहिलो पटक मुस्ताङ पुगेको थिएँ। दोस्रो पटक ०७० सालमा म मुस्ताङ पुग्दा संयोगले अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसी पनि मुस्ताङमा थिए।

र, तेस्रो पटक ०७९ सालको जेठ १४‐१८ मा मैले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको थिएँ। यो पटक पनि संयोगवश अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी उपल्लो मुस्ताङबाट फर्कंदै गर्दा घमीमा जम्काभेट हुन पुग्यो।

अमेरिकीहरुको बाक्लो भ्रमण हुने हिमाली जिल्लामध्ये मुस्ताङ पहिलोमा पर्दछ। राजदूत डेलिसी र बेरीले आफ्नो कार्यकालमा दुई‐दुई पटक मुस्ताङ भ्रमण गरेर मुस्ताङको प्राकृतिक सौन्दर्यको मजा लिएका थिए। कुनै पनि अमेरिकी राजदूत र कर्मचारीहरु मुस्ताङको सौन्दर्यमा रमाउन कम्तीमा एक पटक मात्रै भएपनि मुस्ताङ जाने गर्दा रहेछन्। अमेरिकी मात्र होइन, युरोपेली राजदूतहरु पनि उस्तै गरी मुस्ताङ भ्रमणमा रमाउने गरेका छन्। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले सन् २००९ मा दिएको जानकारीअनुसार कुनैबेला मुस्ताङमा एकै पटक १९ जना राजदूतहरुले भ्रमण गरेका रहेछन्। सन् २००९ को मार्चमा अमेरिकी राजदूत न्यान्सी जे पावेलसहित फ्रेन्च, जर्मन र फिनल्याडका राजदूतहरु उपल्लो मुस्ताङमा भ्रमणमा गएका थिए।

हिमालय फाउन्डेसन मार्फत् बढ्दो लगानी
खम्पा विद्रोहपछि मुस्ताङ लगभग १७ वर्षसम्म विदेशीको लागि निषेधित क्षेत्र थियो। नेपाल सरकारले सन् १९९१ मा खुला गरेसँगै मुस्ताङमा अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनले पहिलो पटक लगानी गर्न सुरु गरेको रहेछ।

तर मुस्ताङमा अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनका अतिरिक्त दूतावास र जिग्मी फाउन्डेसनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र गुम्बा निर्माण जस्ता क्षेत्रमा अमेरिकाले सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको छ। उपल्लो मुस्ताङमा विशेषगरी अमेरिकाले गुम्बाहरुमा बढी लगानी गरेको रहेछ। 

मुस्ताङमा संस्कृति संरक्षणका लागि ‘राजदूत कोष’ र अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनमार्फत दुई प्रकारले अमेरिका सक्रिय रहेको गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद महेन्द्रबहादुर थकाली बताउँछन्। 

स्थानीयहरु उपल्लो मुस्ताङको घमी, चराङ, छोसेर, लोमान्थाङ र तल्लो मुस्ताङको छैरो तिब्बती क्याम्पभित्रका गुम्बाहरुको निर्माण र संरक्षणमा अमेरिकी लगानी रहेको बताउँछन्। तिब्बती क्याम्प छैरोमा गुम्बा बनाउदै गरेका ललितपुर जिल्लाका मुख्य कालीगढ पूर्णमान महर्जनले माथिल्लो मुस्ताङमा अमेरिकी सहयोगमा बनेका झ्याम्पा गुम्बा, थुप्चेन गुम्बा (लोमानथाङ), चराङ गुम्बा र लो घेकर गुम्बाको पुननिर्माणमा सहभागी भएको अनुभव सुनाए।

उनले भने, ‘काठमाडौं र पोखरामा जस्तो ठूला गुम्बा त यहाँ बन्दैनन् तर पनि गुम्बा निर्माण गर्न ९‐१० वर्ष लाग्ने गरेको छ। विदेशीहरुले स्वयंसेवकका रुपमा दिनको तीन घण्टा काम गर्छन्।’

उनीहरुको यही शैलीले गर्दा निर्माणमा ढिलाई भएको उनको तर्क थियो। किन त यति ढिलो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘उनीहरु नेपाल बसाइ लम्ब्याउन चाहन्छन्।’

गण्डकी प्रदेशका वर्तमान सांसद इन्द्रधरा विष्टले अमेरिकाले उपल्लो मुस्ताङका चार वटा गुम्बाको पुनर्निर्माण, दुई वटा स्कुलमा होस्टेल सञ्चालन, गाउँ‐गाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र र स्वास्थ्य केन्द्र (हेल्थ सेन्टर) स्थापना गरेर काम गरिरहेको बताउँछन्। पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र गुम्बाहरुमा स्कुल सञ्चालनका लागि पनि अमेरिकी सहयोग रहेको उनले सुनाए। 

मुस्ताङमा सन् २०१५ मा भूकम्पबाट क्षति भएका दुई गुम्बाहरुमा ‘राजदूत कोष’मार्फत अमेरिकाले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा‐२ मा रहेको जोङ गुम्बा पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकी दूतावासले १ लाख डलर खर्च गरेको छ। सो गुम्बा सन् २०१९ मा सम्पन्न भइसकेकोे छ। 

त्यसैगरी लो‐घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका वडा‐३ स्थित माराङ गाउँमा रहेको लो‐घेकर गुम्बा पनि राजदूत कोषमार्फत नै पुनः निर्माण भइरहेको छ। २ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर लागतमा सो गुम्बा सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ। आठौं शताब्दीमा बनेको यो गुम्बा पनि भूकम्पले क्षति भएको थियो। 

तर लोमानथाङको थुप्सेन गुम्बा र चराङ गुम्बाको पुनर्निर्माण भने अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन र लो ग्याल्पो जिग्मी कल्चरल कन्जरभेसन फाउन्डेसन मिलेर गरेका हुन्। जिम्मी फाउन्डेसन पूर्व राजकुमार जिग्मी सिंगे पर्वल विष्टले सञ्चालन गरेका छन्। जिग्मी फान्डेसनलाई पनि अमेरिकी फाउन्डेसनले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

सांसद विष्टले दिएको जानकारी अनुसार लोमानथाङको लामा र चराङको झिमा स्कुलमा अमेरिकी हिमालय फाउन्डेसनले होस्टेल निर्माण गरिदिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक गाउँहरुमा फाउन्डेसनले शिशु स्याहार केन्द्र र स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिदिएको छ।

खस्कँदो पुरानो सञ्जाल, बढ्दो गतिविधि
राजाको समयमा उपल्लो मुस्ताङमा अमेरिकी सञ्जाल अझ सघन थियो। किनकि प्रत्येक गाउँहरुमा मुखियाले शासन गर्दथे। यद्यपि मुखिया प्रथा अझै पनि मुस्ताङमा कायम छ। मुखियाहरु राजा र राजकुमारप्रति उत्तरदायी रहन्थे। यता राजकुमार र राजाको सम्बन्ध भने अमेरिकासँग घनिभूत थियो। 

अझ भन्नुपर्दा गाउँ मुखियाको अधीनमा, मुखिया राजकुमार र राजाको अधीनमा अनि राजा र राजकुमारको सम्बन्ध भने अमेरिकी दूतावास र हिमालय फाउन्डेसनसँग।

सन् २००८ मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुस्ताङको राजतन्त्र पनि कमजोर बन्यो। मुस्ताङी राजा जिग्मी पर्वल विष्टको सन् २०१६ डिसेम्बरमा मृत्यु भइसकेको छ। तर राजकुमार जिग्मी सिंगे पर्वल विष्टले ‘लो ग्याल्पो कन्जरभेसन जिग्मी फाउन्डेसन’ सञ्चालन गरिरहेका छन्। सो जिग्मी फाउन्डेसनले अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर मुस्ताङमा काम गरिरहेको छ। 

गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद थकाली मुस्ताङमा राजाको सान‐प्रतिष्ठा, मान‐मर्यादा र प्रभाव खस्केको स्वीकार गर्छन्। यद्यपि सांस्कृतिक राजाको महत्व उपल्लो मुस्ताङमा अझै रहेको उनको भनाइ छ। 

राजकुमार जिग्मी काठमाडौंमा नै बस्ने अनि स्वास्थ्यको कारणले कहिलेकाहीँ मात्र मुस्ताङ जाने गरेका छन्। यसरी हेर्दा पुरानो अमेरिकी संजाल केहीहदसम्म खुम्चेको जस्तो देखिन्छ। तैपनि अमेरिकी गतिविधि बढ्दो रहेको सांसदद्वय विष्ट र थकाली दुवैको भनाइ छ। 

रोचक के छ भने मुस्ताङमा भारत र अमेरिका दुवै मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका रहेछन्। भारतीय सहयोग रहेको गुम्बा र स्कुलका विद्यार्थीलाई पोसाक, शिक्षकलाई तलब, खाना खाजाको व्यवस्था भने अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसनले गर्दै आएको रहेछ।

विष्टले मुस्ताङमा सबैभन्दा बढी गतिविधि र सक्रियता अमेरिकाको रहेको आफ्नो अनुभूति सुनाए। यद्यपि अमेरिकी गतिविधि राजनीतिक रुपमा भने नभएको उनको निष्कर्ष छ। पूर्वसांसद थकाली पनि उपल्लो मुस्ताङमा अमेरिकी गतिविधि बढेको अनुभूति भएको बताउँछन्। 

कागबेनीदेखि उपल्लो मुस्ताङ सुरु हुन्छ। उपल्लो मुस्ताङमा ३३ वटा गाउँहरु छन्। नयाँ संरचनाअनुसार मुस्ताङका पाँच गाउँपालिकामध्येमा उपल्लो मुस्ताङमा लोमन्थाङ, लो‐घेकर दामोदरकुण्ड र वारागुङ मक्तिक्षेत्र पर्दछन्। मुस्ताङमा ब्रिटिस नागरिक जोन सेन्डीको नाममा रहेको ‘जोन सेन्डी एसोसिएसन’ पनि हिमाली संस्कृतिको संरक्षण र कलाको प्रबद्र्धन गर्न अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनसँग मिलेर सक्रिय छ।

बढ्दो भारतीय चासो र सक्रियता 
भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड पवित्र तीर्थस्थल हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ वैशाख २९ गते हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मको पूण्यस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको भ्रमण गरे। मोदीको भ्रमण र कोरलासम्म सडकमार्ग विस्तार भएसँगै मुस्ताङमा भारतीय तर्थयात्रीहरु बढिरहेको पूर्वसांसद थकालीले बुझाइ छ। मोदीको भ्रमणपछि भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख विपीन रावतसहित थप चार प्रमुखहरुको एक टोलीले गत फेबु्रअरीमा मुस्ताङ भ्रमण ग¥यो।

२०७८ फागुनमा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल पीएन अनन्तनारायणन मुस्ताङमा थिए। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट मुस्ताङ पुगेका उनको टोली मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किएको थियो।

अझ पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा २०६६ सालको असोज २३‐२७ गते तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद मुस्ताङ भ्रमणमा थिए। सोही समयमा भारतीय सेनाका कर्णेल उमेश चौहानको नेतृत्वमा पाँच सदस्य टोली धौलागिरी हिमाल आरोहरणका क्रममा जोमसोममा थियो। 

माथि उल्लेख गरिएका भारतीय अधिकारीहरुले मुस्ताङमा गरेका केही प्रतिनिधिमूलक भ्रमणका उदारणहरु मात्र हुन्। यी भ्रमणले भारतीय दूतावासका कर्मचारी, राजदूत, सेनाका अधिकारी र भारतीय नेताहरुको पनि मुस्ताङमा बाक्लो भ्रमण हुने गरेको पुष्टि गर्दछ।

भारतीय लगानी : गुम्बादेखि एम्बुलेन्ससम्म 
मुस्ताङमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, विकास र पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा भारतले देखिने गरी ४० करोडको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छ। जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङले उपलब्ध गराएको विवरणमा पछिल्लो एक दशकयता भारतीयको लगानीमा सम्पन्न भएका आयोजनाको कुल लागत ३३ करोड ९ लाख ६१ हजार छ। नेपाली पाठ्यक्रम अध्ययन हुने सामुदायिक विद्यालय र गुम्बा शिक्षामा पनि भारतको ठूलो लगानी छ। त्यस्तै नदी नियन्त्रण, समुदायिक भवन, धर्मशालामा करोडौँ लगानी छ।

०६६ सालमा जोमसोममा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समितिका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दा उतिबेलै १७ करोड बराबरको भारतीय लगानी मुस्ताङमा भइसकेको पाइएको थियो। उसबेला नै भारतले जोमसोम (घरपझोक गाउँपालिका‐४) स्थित कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुलसमेत बनाउँदै थियो।  

अहिले त्यो क्रम अझ बढेको पाइयो।

पूर्वसांसद थकालीले दिएको जानकारीअनुसार भारतले मुस्ताङमा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको छ। लोमानथाङको श्री महाकरुणा साकेता विद्यालयलाई २ करोड ५० लाख, जिल्ला सदरमुकाम जोमसोममा रहेको जनहित माविलाई २ करोड ५० लाख, थसाङ गाउँपालिका‐१ टुकुचेस्थित योगेन्द्र माविलाई ४ करोड ७८ लाख, थसाङ गाउँपालिका‐२, कोवाङस्थित अमरसिंह जनआदर्श माविलाई २ करोड ९९ लाख बराबरको भवन निर्माणमा भारतीय लगानी भइसकेको छ। 

सांसद विष्टले उपल्लो मुस्ताङको कागबेनीस्थिति श्री जनशान्ति माविको पुस्ताकालय निर्माणमा भारत सरकारले ४२ लाख ९१ हजार बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। 

‘भारतले मुक्तिनाथ मन्दिरमा धर्मशाला निर्माणमा २ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ,’ पूर्वसांसद थकालीले भने। 

त्यसैगरी भारतले कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि कागबेनीमा २ करोड ९६ लाख, झारकोट सामाज घर बनाउन ५२ लाख ३५ हजार, कालिगण्डकी पक्की मोटरेबल पुल बनाउन ४ करोड ९९ लाख, मुक्तिनाथ धर्मशाला रानीपौवा खानेपानी आयोजनामा १ करोड ३ लाख, मुन्चे पाङ्कर खम्चेनलिङ गुम्बामा ४ करोड ८५ लाख र लोमनथाङको नाग्याल गुम्बा विद्यालयलाई २ करोड ८२ लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। 

भारतले पछिल्लो समयमा मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भारतीय दूतावासले ७० करोड ३३ लाख रकम सहयोग गर्न तत्परता देखाउँदै प्रक्रिया अघि बढाएकोे छ। तर यो कलेजको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छैन। 

पूर्वसांसद थकालीले मुस्ताङका गुम्बाहरुमा स्कुल सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै कलेज पढ्न कि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत कि त भारत जानुपर्ने बाध्यता भएकोले आम जनताको सहमतिमा बौद्ध कलेज खोल्न भारतीय सहयोग लिने प्रयास भएको बताए। उनले यो बौद्ध कलेज कुनै निषेधित क्षेत्रमा पनि नपर्ने र चीनको सीमाबाट करिब १ सय किलोमिटर टाढा भएकोले कुनै समस्या नहुने दाबी गरे। उनले मित्र राष्ट्र चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि मुस्ताङमा नभएको र नहुने उल्लेख गर्दै ‘एक चीन नीति’लाई ध्यान दिएर सबै राजनीतिक दलहरुले मुस्ताङमा सहकार्य गरिरहेको टिप्पणी गरे। 

मुस्ताङमा गुड्ने एम्बुलेन्सहरुमा समेत भारतीय दूतवासको सहयोग रहेछ। २०७९ सालको जेठमा भारतीय राजदूतावासले मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका–३ छोन्हुपमा रहेको श्रीपाल एवं नाम्ग्याल मोनोस्टिक गुम्बा (विद्यालय)लाई बस उपलब्ध गराएको थियो। उक्त गुम्बामा १४ कोठे भवन निर्माण गरिदिएको दूतावासले मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई एक थान एम्बुलेन्स पनि उपलब्ध गराएको थियो। नेपालका लागि भारतका पूर्व कार्यवाहक राजदूत नाग्या सी खाम्पाले छोन्हुपमा गुम्बा उद्घाटन गर्नुका साथै बस र एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।

उपल्लो मुस्ताङमा चीनको प्रभाव नै बलियो
मुस्ताङमा चीनले गर्ने सहयोग र लगानीको प्रकृति अमेरिका वा भारतको भन्दा बिलकुल फरक देखियो। चीनले मुस्ताङमा आपतकालीन राहत तथा उद्धारमा बढी सहयोग गर्दोरहेछ। भूकम्प र कोभिड‐१९ जस्ता महामारीमा चीनले विशेष राहत वितरण गरेको सांसद विष्ट उल्लेख गर्दछन्। 

चीनले सन् २०१४ देखि नेपालका १५ हिमाली जिल्लाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनाएर नै स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्न थालेको छ। ‘चाइना इनटरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी’ (सीआईडीसीए) मार्फत चीनले नेपालका चीनसँग जोडिएका हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न र अन्य आवश्यक सामग्रीहरु वितरण गर्न थालेको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ०७२ चैत पहिलो साता भएको चीन भ्रमणपछि त चीनले सीमावर्ती जिल्लाहरुमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। त्यसयता चीनले मुस्ताङमा थप सहयोग र लगानी गर्दै आएको देखिन्छ। 

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकोले पनि उपल्लो मुस्ताङमा चिनियाँ सहयोग र आवतजावत अलि बढी छ। मुस्ताङमा कोभिड‐१९ को महामारीअघिसम्म चीनले वर्षको ३ पटक खाद्यान्न र लत्ताकपडाको सहयोग गर्ने गरेको थियो।

लोमन्थाङ, चराङ, सुर्खाङ र छुसेरका स्थानीयहरु चीन सरकारले कोरोना महामारीमा सहयोग गरेको सम्झिन्छन्। चीनको केन्द्र सरकारबाहेक तिब्बत सरकारले चीनसँग जोडिएका हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न तथा जाडो समयमा ब्ल्याङ्केटजस्ता सामग्रीहरु वितरण गर्दै आएको छ। 

कोरला नाकानजिकैको उपल्लो मुस्ताङको राजधानी लोमनथाङमा चीनले ७० किलोवाटको सोलार जडान गरी उज्यालो उपल्लो मुस्ताङ बनाउन सहयोग गरेको रहेछ। 

मुस्ताङमा नेपालको स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर चीनले राहत वितरण गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। एकातिर चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालका सीमावर्ती गाउँहरु चीनको बजारमा निर्भर हुन थालेका छन्। यसरी चीनको प्रभाव बढ्दै गएको पाइयो। 

उपल्लो मुस्ताङमा सडक पहुँच पुगेसँगै व्यापार‐व्यवसायमा त्यहाँका बासिन्दा चिनियाँ बजारमा निर्भर हुन थालेका रहेछन्। चिनियाँ मात्र होइन, कतिपय नेपालकै सामग्री पनि केरुङ भएर कोरला हुँदै माथिल्लो मुस्ताङ पुग्ने रहेछ। माथिल्लो मुस्ताङमा त नम्बर प्लेट नै नभएका चिनियाँ मोटरसाइकल चलाईँदो रहेछ।

उपल्लो मुस्ताङमा भ्रमण गर्ने विदेशी तथा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई कोरला नाकासम्म जान निषेध गरिएको रहेछ। सशस्त्र प्रहरीको सीमा आउटपोस्ट नेचुङ्गले नेपाली नागरिक र स्थानीयलाई मात्र कोरला नाकासम्म जान दिँदोरहेछ। लोमन्थाङका स्थानीयले माथिल्लो मुस्ताङमा कसैले चीनविरुद्ध बोल्न र गतिविधि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खुलाएका थिए। 

पूर्वसांसद थकाली भन्छन्, ‘चीनले लोमानथाङको दिव्यदीप माविको भवन बनाउन एक करोड बराबरको सहयोग गरेको थियो। यसका अलावा कोभिड महामारीको समयमा मास्क, स्यानिटाइजर, कोभिड चेक गर्ने किट तथा भ्याक्सिनजस्ता सामग्रीहरु दिएर सहयोग गरेको थियो।’ 

यसका अतिरिक्त चीनले सीमा क्षेत्रमा खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई जाडोका बन्दोबस्तीका सामग्री, जुत्ता, लत्ताकपडा र खाद्यान्नजस्ता सामग्री उपलब्य गराउँदै आएको आफूले सुनेको थकालीको कथन छ।

जोखिमभन्दा लाभ नै बढी 
मुस्ताङमा अमेरिकाको लगानी, भ्रमण र सक्रियता भारतको तुलनामा अलि बढी देखिन्छ। अमेरिकी सञ्जाल र प्रभाव अझै पनि सशक्त नै देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय माथिल्लो र तल्लो मुस्ताङमा भारतीय लगानी भने बढ्न थालेको छ। हिन्दुहरुको पवित्र स्थान मुक्तिनाथ मन्दिरबाहेक पनि भारतीय लगानी शिक्षा, गुम्बा र पूर्वाधार विकासमा समेत हुन थालेको देखिन्छ।   

चाखलाग्दो विषय के छ भने पछिल्लो समयमा उपल्लो मुस्ताङमा सडकमार्गको पहुँच बढेसँगै अमेरिका र भारतको तुलनामा चीनको प्रभाव झन् बढेको पाइयो। उपल्लो मुस्ताङका जनता चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै जान थालेका छन् भने चीनले पनि हिमाली जिल्लाहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महामारीमा राहत वितरण, लत्ता–कपडा, औषधि, खाद्यान्नजस्ता सामग्रीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउन थालेसँगै चिनियाँ प्रभाव बढ्न थालेको हो। पछिल्लो समय उपल्लो मुस्ताङमा अमेरिका र भारतको भन्दा चीनको प्रभाव अझ बलियो पाइयो।

नेपालको उत्तर–दक्षिण भारत र चीनलाई जोड्ने सीमा औसतमा जम्मा १४३ किलोमिटर मात्र छ। कहीँ–कहीँ त ९३ किलोमिटरमा नै चीन र भारत दुवैको सीमा भेटिन्छ। विकास बजेटमा नेपाल विदेशी दातासँग निर्भर छ। त्यसैले नेपालले चीनको सीमानजिकै भारत वा अमेरिकाको र भारतको सीमानजिकै चीनको लगानी हुँदै हुन्न भन्ने हो भने नेपालको विकासमा कसरी सन्तुलन हुनसक्ला? अझ भारतको सीमा जोडिएका दक्षिण तराई/मधेश जनघनत्व र बढी आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र हो। त्यहाँ झन् बढी विकास चाहिएको छ। 

अर्कोतिर उत्तरका हिमाली जिल्लाहरुमा विकासमा सन्तुलन नहुने हो भने त्यसै त जनसंख्या घट्दो क्रममा गइरहेको सो क्षेत्र मानवविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो विकासको प्राथमिकताका आधारमा हिमाल, पहाड र मधेश सबै क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याउन जरुरी देखिन्छ।

दाताहरुको पनि आफ्नै चासो र स्वार्थ त हुने नै भयो। उनीहरुको चासो र हाम्रो प्राथमिकता मिलाएर जान सक्नु नै नेपालको हितमा छ। दुवै छिमेकीहरुको मुख्य सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै विकासलाई सन्तुलनमा राख्नु नेपालको हितमा देखिन्छ। भूराजनीतिक जटिलतामा नफसी विकासमा दुवै छिमेकीलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सक्दा जोखिमभन्दा लाभ नै बढी छ, नेपाललाई।