युनिकोड
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित ‘पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा’ लिने प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभा सचिवालयले विधायन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा नलगी रोकेको छ।
सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसदले हालेको संशोधनअनुसार समितिले पत्रकार हुन परीक्षाको प्रावधान थप गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स परीक्षा सम्भव नहुने बताइसकेका छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिको छलफलमै त्यसमा असहमति जनाएको थियो।
सरोकारवाला, मन्त्री र प्रतिपक्षी दलबाट असहमति प्रकट भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सभामा पेस हुनुपूर्व प्रतिवेदनमाथि अनौपचारिक छलफल गराउने तयारीमा छन्। त्यही भएर आइतबारको कार्यसूचीबाट मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विषय हटाइएको थियो।
राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदनमाथि विभागीय मन्त्री, समितिका पदाधिकारी, संशोधनकर्ता माननीय र दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
‘समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा औपचारिक छलफल हुनुभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यूले एकपटक अनौपचारिक छलफल चलाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘छलफलमा उठेका विषयले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने वातावरण तयार गर्छ ।’ सभाको अर्को बैठक माघ २२ मा डाकिएको छ तर विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ माघ २३ सम्मका लागि देशबाहिर छन् । समितिले निर्णय गरिसकेका विषयमा अर्को निर्णय गर्दा उनलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले काउन्सिल विधेयकको आगामी प्रक्रिया केही समय थप धकेलिनेछ ।
पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रावधानलाई संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परीक्षाको प्रस्तावक नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले आममानिस सहजै पत्रकार बनुन् भन्ने उद्देश्य लिएरै परीक्षाको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए। ‘
प्रतिक्रिया