युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुइटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन्।
ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुगको’ ठहर गरेको हो।
दुवै मुद्दाका फैसला न्यायाधीश रामेशराज पोखरेलले गरेका हुन्। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए। ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सलामा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकामा नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोही सम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश पोखरेललेआफ्नो इजलासमा राखे । उनले रिट निवेदनमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन् । कमजोर आधार र धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए ।
प्रतिक्रिया