बजेट दुरूपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ।
विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो।
. 
युनिकोड
प्रतिक्रिया