यी हुन् व्यापारी सांसद, जो जनताको होइन, आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा बोल्छन्

अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) ले बैंक सञ्चालक तथा सिइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा पुग्दा सदस्य इच्छाराज तामाङले जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन, बैंकको प्रतिनिधिको रूपमा विधेयकको विरोध गरे ।

तत्कालीन एमालेका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङले सञ्चालक र सिइओको कार्यकालको सीमा तोक्न नहुने तर्क अघि सारे। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले लेखेका छन्।

उनकै प्रयासस्वरूप समितिले सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था उल्ट्याइदियो।

बैंकर सांसदहरूले अन्तिमसम्म लबिङ गर्दागर्दै पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले २६ पुस ०७३ मा दुई कार्यकालको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्‍यो।

म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढी पैसा असुलेको आरोपमा ०७२ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी प¥यो । समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन थाल्यो ।

‘ठगी गर्ने ठुल्ठूला म्यानपावर कम्पनीको लिस्ट बनाएका थियौँ,’ समितिका तत्कालीन सदस्य चूडामणि विक भन्छन् । म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा यसै समितिकी सदस्य थिइन् ।

उनको कम्पनी ‘रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालि’ पनि ठगी गर्ने म्यानपावरको सूचीमा परेको थियो । छानबिनका लागि बनाइएको उपसमितिमा समेत शर्मा पुगिन् ।

त्यसैले उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेन । यो छानबिन रोक्न तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि जोडबल लगाए ।

म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङले समितिको अध्ययन सुरु नहुँदै म्यानपावरले कामदारबाट शुल्क लिन नपाउने नियम लागू गरिदिए । त्यसपछि विवादको विषयान्तर भयो र छानबिन फितलो हुन पुग्यो ।

यी हुन् ठेकेदार सांसद

१‍. विकास समितिमा ठेकेदार
हरिनारायणप्रसाद रौनियार (संघीय समाजवादी फोरम)– पप्पु कन्स्ट्रक्सन
जिपछिरिङ लामा (कांग्रेस)– लामा कन्स्ट्रक्सन
बहादुरसिंह लामा (कांग्रेस)– हिमदुङ एन्ड ठोकर कन्स्ट्रक्सन

२. अर्थ समितिमा उद्योगी

मोतीलाल दुगड (नेकपा)– उद्योगी

जुलीकुमारी महतो (नेकपा) युटिएलकी सञ्चालक

३. शिक्षा समितिमा स्कुल सञ्चालक