युनिकोड
सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।
सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन्।
विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन्।
सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ।
अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् । संघीय सहकारी विभागले सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसीे ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्क तोकेको हो।
सेवा शुल्क निर्धारणका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया