युनिकोड
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै सो समूहका कार्यकर्ता रिहा गर्न थालेको तयारी सहज र दिगो समाधान नभएको विज्ञले बताएका छन्।
विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिने खबर आजको नागरिक दैनिकमा शिवहरी घिमिरेले लेखेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव समूहका एक सय २० जना कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि २०७७ चैत ६ गतेसम्म सो समूहका २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन्। सोही अवधिमा २ हजार ७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या ९१ छ। मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या १ हजार ८ सय ८७ छ।
विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ।
हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने तयारी भएको सरकारले जनाएको छ। जानकारहरू भने बम विस्फोट, हत्या र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा छाड्न नमिल्ने बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यो दिगो समाधान नभएको बताए। ‘विप्लव नेतृत्वको टोलीले निकै गम्भीर अपराध पनि गरेको छ। कतिपयलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पनि पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा त्यो दिगो समाधान होइन।’
उनका अनुसार सरकारले विप्लवसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। ‘साँच्चै नै विप्लव समूहबाट हुने हिंसा रोकी उनीहरूलाई ठाउँ दिएर अघि बढाउने कार्य गरियो भनेमात्रै राम्रै होला,’ मल्लले भने, ‘तर हालको वार्ता र त्यसको परिणाम दिगो हुने देखिँदैन।’ उनले विप्लवलाई फेरि हिसांत्मक गतिविधिमा फर्कने बाटो सदाका लागि बन्द गरी सरकारले सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अधिवक्ता सरोज गिरीले सरकारले बोलीले मात्रै सम्झौता गरेर नहुने बताए। उनले विप्लवलाई हिंसात्मक बाटोबाट रोक्न सरकारले सावधानीपूर्वक सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाए।
स्रोतका अनुसार विप्लवले सरकारसँग राखेको मुख्य सर्त नै कार्यकर्ता रिहाइ हो। विप्लव समूहले सरकारमा सहभागी हुन छलफल पनि अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सो समूहसँग नजिकिन खोजेका छन्। उनले जेलमा रहेका कार्यकर्ता छाड्ने आश्वासन पनि दिएका छन् तर यो विषय असामान्य मानिएको छ।
प्रतिक्रिया