ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट, नयाँ गठबन्धन भने अझै अस्पष्ट

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपेक्षा गरेअनुसार संसद्को विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ । तर, नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना भने अनिश्चित नै छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को विश्वास छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । तर, आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका ओलीलाई प्रतिपक्षी जसपाले मत नदिने स्पष्ट भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीले भने उनको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन्, स्पष्ट छैन । तर, सबै एक सय २१ सांसदले मत दिए पनि ओली सरकारले विश्वासको मत साबित गर्न सक्नेछैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता सोमबार बिहान ९ बजेसम्म नआए सामूहिक राजीनामाको कठोर निर्णय गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ । एमाले विवादको छिनोफानो सोमबार मध्याह्नसम्ममा हुनेछ ।

आइतबार साँझ संसद्को लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको खनाल–नेपाल समूहको बैठकले ओलीका तर्फबाट पार्टीलाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ मा फर्कने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता खोजेका छौँ, यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने हामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन्छौँ र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौँ,’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यो स्थिति भएन, एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साही गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलाप निरन्तर भए भने सोमबार बिहान जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छौँ।’

राजीनामाबारे निर्णायक छलफल गर्न खनाल–नेपाल समूहका सांसद आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । राजीनामाको अन्तिम निर्णयका लागि सांसदहरू धमाधम भेला भएको सूचना प्राप्त भएलगत्तै ओलीले नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई छलफलका लागि पठाएका थिए ।

छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि पौडेल र नेम्वाङले कुनै ठोस प्रस्ताव नल्याएको जानकारी गराएका थिए । ‘सहमति गरौँ, मिलेर जाऊँ, अझै छलफल गर्ने समय छ भन्नेबाहेक कुनै उपलिब्धमूलक ठोस प्रस्ताव आएन,’ बैठकमा नेपालको भनाइ थियो, ‘राति अबेर र भोलि बिहानसम्म पनि विषयवस्तु टुंग्याउन सकिने अमूर्तबाहेक अरू कुनै कुरा हुन सकेन ।’

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सहमतिका लागि लचकता देखाउनुको सट्टा उल्टै डर र धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको समीक्षा गरेको थियो।

उता, नयाँ सत्तासमीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको निवासमा भएको छलफलले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेकले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्न पाउने र ह्विप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने निर्णय गरेको हो । जसपासँग ३२ सांसद छन् । जसपाको भट्टराई–यादव समूहले विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गर्ने भएको छ ।

जसपा नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सांसदलाई ह्विप नलगाउने र पक्ष वा विपक्ष जेमा भोट हाले पनि त्यसलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय नबनाउने निर्णयमा पुगेको बताए।

वैकल्पिक सरकार निर्माणका विषयमा समेत जसपाभित्र एकमतले निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ । बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेता श्रेष्ठले ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहने बताए । ‘अहिले नै कुनै छलफल भइसकेको अवस्था छैन । तर, हामी वैकल्पिक सरकार बनाउन सहयोग गर्छौँ, सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पछि निर्णय गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

तर, महन्थ–राजेन्द्र पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अब वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना नरहने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अल्पमतको सरकारले संसद् चल्ने अवस्था पनि रहँदैन,’ नेता कर्णले भने, ‘अब यो देश चुनावमा गयो, बाटो त्यही हो।’

यस्तै, अध्यक्ष ठाकुरले पनि कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटमा यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनावमा जान उपयुक्त हुने धारणा ठाकुरले देउवासँग राखेका थिए ।