युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्।
संघीय संसद भवनमा आज दिउँसो १ बजे सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा उनले विश्वासको मत माग्ने भएका हुन्।
यस क्रममा उनले बहुमत ल्याए प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता पाउँछन् भने बहुमत ल्याउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
यसैबीच आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्ष माधवकुमार नेपालनिकट सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले भनेअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग एकताभन्दा अघिको अवस्थामा फर्काउन राजी नभएर सामूहिक राजीनामा दिने बताइसकेका छन्।
त्यसका लागि उनलाई अहिले बिहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
विश्वासको मत माग्नुअघि सहमति भएन र नेपाल समूहका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत नपुग्ने निश्चित छ। त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।
ओलीलाई बिहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम
नेकपा–एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहमतिको ठोस प्रस्ताव ल्याउन आज (सोमबार) बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको छ।
नेपाल पक्षका सांसदले हिजै (आइतबार) राजीनामा दिने तयारी गरेको थियो। तर ओली पक्षको अनुरोधपछि उनीहरूले लामो छलफलपछि सहमतिका लागि आज बिहानसम्म पर्खने निर्णय गरेका हुन्।
‘जेठ २ गतेको पार्टी संरचनामा फर्किने र सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने मुख्य दुई विषयमा सहमति भयो भने हामी पक्षमा मतदान गर्छौं,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘सहमति नभए राजीनामा दिने निर्णय भएको छ।’
यस विषयमा आज ‘फाइनल’ हुने एमाले सचिव भट्टराईको दाबी छ।
त्यसका लागि आज बिहान साढे ९ बजे नेपाल पक्षका सबै सांसदलाई सिंहदरबारमा बोलाइएको छ।
यो पनि : ओलीलाई माधव नेपालको पत्र : पार्टी र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सांसद पद त्याग गर्न सक्छौं
यस्तो छ सांसदको अंकगणित
संसदको कूल सदस्य संख्या २७५ हो। तर माओवादी केन्द्रका ४ सांसद एमालेमा गएका कारण बर्खास्त गरिएकाले अहिले संसदमा कायम सदस्यको संख्या २७१ हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा कुर्सीमा रहिरहन कम्तीमा १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ।
तर संसदको कायम सदस्य संख्या २७१ मा पनि कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम, तथा जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेकाले मतदान गर्न पाउने सांसदको संख्या २६७ मात्र हुन्छ। यीमध्ये पनि सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउने खास सदस्यको संख्या २६६ हुन जान्छ। यिनैमध्येबाट प्रधानमन्त्री ओलीले १३६ मत ल्याउनुपर्नेछ।
संसदमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेका १२१ सांसद छन्। यी सबैले मत दिए भने उनलाई अरू १५ मतको मात्र आवश्यकता पर्छ, बुहमत पुर्याउन। जसको परिपूर्ति जसपाबाट हुने ठूलो आशा हुन सक्छ, उनलाई।
जसपाका अहिले ३२ सांसद छन्। तर यीमध्ये ओलीका कट्टर विरोधी डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्ना पक्षमा १८ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। जसले ओली सरकार हटाउने निर्णय गरिसकेको छ।
यो पनि : जसपा सांसदलाई डा. भट्टराईको आग्रह : ओलीलाई बिदा गर्न योगदान गरौं
१८ उता भनेपछि जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका पक्षमा १४ सांसद मात्र हुने भए। तिनले मत दिए भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै एक मत पुग्दैन। त्यो पनि एमालेका १२१ सांसदले नै मत दिएका खण्डमा। नेपाल पक्षसँग कुरा मिलेन र उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने उनलाई बहुमत नपुग्ने निश्चित छ। नेपाल पक्षले आफूसँग २२ प्रत्यक्ष र १२ समानुपातिक गरी ४३ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। तर सामूहिक राजीनामा दिए भने यीमध्ये कति जनाले दिन्छन् भन्ने निर्णय हेर्न बाँकी नै छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वाको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ४८, जसपा (बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष) का १८, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक÷एक गर्दा विपक्षी दलतर्फ जम्मा सांसदको संख्या १२७ हुन्छ। यो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्ने देखिन्न। यसका लागि जसपासमेत उल्लिखित सबै पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने हुन्छ। जसपामा दुई पक्ष रहेकाले यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
ओलीले बहुमत नपाए के हुन्छ?
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा बहुमत पाए भने त ओलीले ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अविध २ वर्ष पनि निरन्तरता पाइहाल्छन्। पुगेन भनेचाहिँ उनले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी पेस गर्न पाउँछ, त्यसअनुरूप उसले बहुमत पुर्यायो भने सरकार बनाउन सक्छ। तर माथि नै भनियो– विपक्षी दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्न। यसर्थ यसपछि ओलीले नै ठूलो दलको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
त्यस (वैशाख २७) पछि उनले एक महिना अर्थात् जेठ २७ गते फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसबेला पनि बहुमत आएन भनेचाहिँ ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गराउन सक्छन् भन्ने कतिपयको आशंका छ। अर्काथरी विश्लेषकले भने अब उनले संसद् विघटन गराउन नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्।
यसरी हेर्दा आज देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया