युनिकोड
सात वर्षदेखि क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झँदा राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन।
अन्तरिम आदेशकै कारण क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँदा राज्यले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकेको छैन। अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण १० वटा क्यासिनो सञ्चालित छन्।
ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आइएको छ। अदालतमा मुद्दा अल्झँदा क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै कारण उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन्।
सर्वोच्चले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि राजस्वसँग जोडिएका क्यासिनाको मुद्दा भने पेसीमा अल्झँदै आएको छ। यो खबर आजको राजधानीमा निराजन पौडेलले लेखेका हुन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि सो फैसलाको पर्खाइमा छ। तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने र कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने गरेकाले सात वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ।
अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालित छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिएर चलाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अभिलेखअनुसार सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसोर्ट, हायातसहितका पाँचतारे होटेलको रोयल्टी ५३ करोड बढी छ। पोखरास्थित होटेल फूलबारीको मात्र अघिल्लो वर्षसम्मको क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता २६ करोड र ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ छ।
प्रतिक्रिया