युनिकोड
सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ।
०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो ।
दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारले गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन्।
सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् ।
यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।
खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् ।
मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन । ०६८ मा कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै सुरु गरिएको अभियान यही असोज ४ गते भोजपुर जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समापन भएको दाबी गरिएको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभियानको सुरुवात गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्था र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाए । तर अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएनन् ।
निर्माण भएका शौचालयमा अत्यावश्यक पानीको सुविधासमेत राखिएन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । खानेपानीलगायत पूर्ण सरसफाइका सूचकांकहरूसमेत गाउँ–गाउँमा उपलब्ध नभएको सरकारकै प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइलगायत पूर्ण सफाइका सूचकांकमा पर्छन् ।
प्रतिक्रिया