कांग्रेसका युवा नेता एमसीसी, बीआरआई, नाकाबन्दीबारे किन बोल्दैनन्?

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा नीतिगत कुरा नगर्ने भनिएको छ। कोभिडका कारण यस पटक तामझाम पनि नहुने भएको छ। र, महाधिवेशनले पहिलो पटक कुनै पनि नीतिगत निर्णय नलिने भएको छ। यसले नेतृत्व मात्रै चयन गर्छ। यद्यपि कस्तो खालको नेतृत्व आउँछ र त्यो नेतृत्वले कस्तो खालको उदेश्यहरु निर्माण गर्छ, वा उसको पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसले पनि कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्छ।

अहिले सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये तीन वटामा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर उम्मेदवार विजयी भएका छन्। प्रदेश नम्बर एकमा देउवा र कृष्ण सिटौलाको प्यानलले निर्वाचन जितेको छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा देउवाइतर खेमा विजयी भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा स्वाभाविक रुपमा देउवा अगाडि आउने सम्भावना देखिन्छ।

यसभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम मात्रै देउवाको पूर्ण पकडमा हुन्थ्यो। अहिले कर्णाली, बागमती लगायत प्रदेश १ पनि उहाँको पक्षमा आइपुगेको छ। त्यसैले उहाँले व्यवस्थापन मात्रै राम्रोसँग गर्न सके चुनाव जित्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। 

कांग्रेसमा म दुइटा ट्रेन्ड देख्छु। एउटा नेताको विरासत समाउने, अर्को नेताको विरासतलाई इन्कार गर्ने। कांग्रेसभित्र यसबाहेकको तेश्रो धार देखिएको छैन।

कांग्रेसमा कोइराला परिवारले लामो विरासत बोकेको छ। सँगै गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि विरासत छ। शेरबहादुर देउवाले अहिले गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासतलाई अगाडि लिएर जानुभएको छ। हुन त शेरबहादुर देउवामाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हुने गरेको छ। उहाँ विचारशून्य नेता हो भन्ने आरोप छ। तर म त्यसमा सहमत छैन। किनभने उहाँकै पालामा नेपाली कांग्रेसलाई समावेशी बनाउने काम भयो र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला दलित आयोग, जनजाति आयोग, महिला आयोग गठन गर्नुभयो। उहाँकै पालामा कमैया मुक्ति भयो। यद्यपि त्यसको व्यवस्थापनको पक्षमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। 

सुशील कोइरालाको पालामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको मतैक्यताका आधारमा संविधान घोषणा भयो। तर, त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन जुन निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न देउवाको महत्वपूर्ण योगदान छ। कांग्रेसले अहिले जुन क्लस्टरमा आफ्नो समावेशी प्यानल बनाउँदैछ, समावेशी केन्द्रीय समिति आउँदैछ, यो पहिले देउवा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हुँदा अगाडि बढाएको दृष्टिकोण र अभ्यास हो। त्यसैको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिएको हो। 

गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र दलितहरुको प्रचुर मात्रामा समर्थनका कारण देउवा मजबुत स्थितिमा पुग्नुभएको हो। अर्को चाखलाग्दो विषय के छ भने सुदूरपश्चिम आफैँमा एउटा पार्टीभित्रको पनि पार्टी हो। त्यहाँभित्र जुन एकता छ, त्यसले पनि उहाँ बलियो हुनुभयो।

कांग्रेसले जम्मा सात वटा निर्वाचनमा भाग लियो। तीमध्ये तीन वटा निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत बढी मत कांग्रेसले ल्याएको छ। पहिलो पटक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा, दोस्रो पटक कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ सालमा र गिरिजाबाबुले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा २०५६ सालमा। 

तर, कांग्रेसले ३८ प्रतिशत मत कहिल्यै ल्याउन सकेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भएको अन्तरिम निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत मत ल्यायो। पहिलो संविधान सभामा त्यो २२ प्रतिशतमा खुम्चियो। दोश्रो संविधान सभामा यो २५ प्रतिशतमा उक्लियो। यद्यपि, तीन वटा ठुल्ठूला पार्टीको प्रतिस्पर्धा भएको बेला दोश्रो संविधान सभामा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भयो। र, पछिल्लो चुनावमा दोश्रो र तेश्रो पार्टी (एमाले र माओवादी) को जुन गठबन्धन भयो, त्यसले करिब ४७ प्रतिशत मत ल्यायो। नेपाली कांग्रेस ३२.७८ प्रतिशत भोट ल्याउँदै गर्दा पनि ६३ सिटमा खुम्चियो। 

यसलाई हेरेर देउवाको नेतृत्व कमजोर भन्न मिल्दैन। गिरिजाबाबुले २२ प्रतिशत ल्याउँदा उहाँलाई त्यस्तो आक्षेप नलाग्ने, सुशील कोइरालाको पालामा २५ प्रतिशत मात्रै ल्याउँदा स्वीकार्ने अनि देउवाको पालामा ३२.७८ प्रतिशत भोट पाउँदा पनि त्यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने पार्टीभित्रको बुझाइलाई उहाँले चिर्न नसकेकोजस्तो लाग्छ।

देउवा बलियो हुनुको पछाडि एक नम्बर प्रदेशमा सिटौलाको अहम् भूमिका छ। बागमती प्रदेशमा पनि दोश्रो चरणमा जाँदा सिटौला पक्षले समर्थन गरेको हुँदा अलिक सहज भयो। सिटौलाको प्यानलको योगदानको आधारमा ६ वटा प्रदेशमध्ये ४ वटामा खासगरी बागमती र प्रदेश १ मा देउवा पक्ष विजयी भएको सत्य हो, यसलाई इन्कार गर्न सकिन्न। तर, १४ औँ महाधिवेशनमा सिटौला समूह निर्णायक हुन्छ नै भन्न सकिन्न। बरु, देउवालाई अहम् सहयोग गर्न सक्छ। पहिल्यै चरणमा निर्वाचित हुन देउवालाई सिटौलाको सहयोग आवश्यक पर्छ।  

कांग्रेसका भविष्य बोकेका युवा नेता यी विषयमा किन बोल्दैनन्? 
कांग्रेसमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेका र भविष्य बोकेका युवा नेताहरुले भूराजनीतिक विषयमा बोलेको सुनिएको छैन। उहाँहरुले एमसीसीको बारेमा कुरा उठाएको देखेको छैन। बीआरआईको बारेमा कुरा उठाएको देखेको छैन। नाकाबन्दीको विषयमा त्यतिबेलाको संस्थापन पक्ष वा नेतृत्वभन्दा बाहिर गएर बोलेको देखेको छैन। 

त्यसभन्दा बढी कांग्रेसको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कसरी अझ समृद्ध पार्ने। पछिल्ला परिवर्तनसँगै त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने, परराष्ट्र नीति के हुन्छ, कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षानीति कस्तो हुनुपर्छ, जातजाति, धर्म सम्प्रदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कांग्रेसभित्र नीतिगत बहस भएको छैन। र, जसलाई हामीले सम्भावित नेता मान्छौँ, उहाँहरुले पनि आफैँलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विभिन्न गुटभित्र गएर एक किसिमको समझदारी गर्दै आफ्नो उम्मेदवार लिएर आउनमा मात्रै अहिलेको महाधिवेशन सीमित भएको देखिन्छ।

नेपालमा कस्तो बुझाइ छ भने यहाँको वामपन्थी शक्ति चीनसँग नजिक छ र लोकतान्त्रिक शक्ति चीनभन्दा बाहिर भएको अवस्था छ। चीन यति शक्तिशाली भएर आइरहेको छ कि उसलाई संसारले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। अमेरिकाकै चुनावमा पनि चीनको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। चीनलाई पनि नेपाल आवश्यक छ। हामीलाई पनि चीन आवश्यक छ। भारतसँग कांग्रेसको फरक खालको सम्बन्ध छ। कांग्रेसको सुरुवात नै भारतबाट भएको हो। 

हिजोको वामपन्थी शक्तिले पनि भारतसँग कहीँ न कहीँ सहकार्य गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणाअनुरुप सक्रिय विदेशनीति लिएर नआउँदासम्म नेपालको वामपन्थी शक्तिहरुले पनि भारतसँग सहकार्य गरेका थिए। तर, अहिले नेकपाको गठनदेखि ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन नसक्नुको पछाडि चीनको पनि कूटनीतिक प्रभाव कम भएको आम बुझाइ छ। 

यो कुरालाई अगाडि राखेर हेर्ने हो भने चीनले नेपाली कांग्रेसलाई र यो महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले पनि चीनको जुन अहिलेको शक्ति छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। त्यस आधारमा भन्दा नेपाली कांग्रेस र चीनको सम्बन्ध, नेपाली कांग्रेस र भारतको सम्बन्ध, नेपाली कांग्रेस र पश्चिमी राष्ट्रहरुको सम्बन्धका विषयमा कांग्रेसका भविष्य बोकेका भनिएका युवा नेताहरुले केही बोल्न सक्नुभएको छैन। यी विषयलाई अगाडि ल्याउन सक्नुभएको छैन। 

शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल बनाउँदा कसलाई राख्नुभयो, कसलाई राख्नु भएन, कुनै नियुक्ति गर्दा कसलाई राख्नु भयो, कसलाई राख्नु भएन। राजदूत बनाउँदा कसलाई बनाउनु पर्थ्यो, कसलाई बनाउनु भएन, यिनै विषयमा नेताहरुको ध्यान गएको छ। तर, कांग्रेसको समाजवाद र अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पार्टी कहाँ हुनुपर्छ भन्ने बहसचाहिँ १४ औं महाधिवेशनमा देखिएको छैन। 

सदियौँदेखिको दुइ आधुनिक राष्ट्रचाहिँ स्थायी छ– एउटा नेपाल, अर्को चीन। हाम्रो सन्धिसम्झौतालाई हेर्नुस्– हामीले नेपाल, भोट र चीनको बीचमा सन्धि गरेका छौँ। नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा गरेका छौँ। नेपाल र भारतको बीचमा गरेका छौँ। भर्खरै परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘सुगौली सन्धिको मूल प्रति पनि हामीसँग छैन।’ स्थिति त्यहाँसम्मको छ। 

तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा यी विषयमा गम्भीर बहस देखिँदैन। पार्टी सभापतिको मात्रै जिम्मेवारी हो वा केन्द्रीय कार्य समितिको वा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध जति पनि बुद्धिजीवीहरु छन्, उनीहरुको पनि हो। यसको दोष सबैले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्पूर्ण संरचनाको नतिजा यो हो जस्तो लाग्छ। 

भिडिओ

सीमा विवादमा कांग्रेस दबाबमा थियो
ओली सरकारले चीनसँगको सीमामा विवाद छैन भन्यो। त्यहीबेला प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले विवाद छ भन्नुभयो। स्थानीयलाई चौँरी चराउन, भेडा चराउन रोकेको कुरा आयो। यो मलाई चीनको विकाससँग जोडिएको विषय हो जस्तो लाग्छ।

सीमा क्षेत्रमा चीनले विकास गरेको छ। विकास भइसकेपछि चीनको निगरानी पनि उच्च छ। सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन आउँदा भनेका थिए– अमेरिका र चीन नजिकिए, अब संसारमा एकखालको परिवर्तन आउँछ। १९७५ मा जब अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर चीन भ्रमणमा गए, त्यहाँ उनले प्रश्न गरेका थिए– भारतले सिक्किमलाई लिइसकेपछि अब अर्को निसाना नेपाल हो? त्यो प्रश्नमा चीनका अधिकारीहरुले त्यो हाम्रो जानकारीमा छैन, नेपाल र चीनको सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। तर जतिबेलासम्म तिब्बतमा हाम्रो सडक पुग्दैन, त्यतिबेलासम्म तपाईंहरुले पनि नेपालको बारेमा चासो राख्नुपर्छ भनेर सौदा-संवाद गरेको दस्तावेज पब्लिक डोमेनमा छ। 

जब चीनको सडक सीमासम्म आयो, राज्यको निगरानी पनि सीमासम्म आयो। नेपाली समुदायले त्यहाँको स्रोत जसरी उपयोग गरिरहेको थियो, त्यसलाई रोकियो। रोकिसकेपछि समुदायको आवाज बाहिर आयो। समुदायको आवाजलाई विपक्षी दलको नेताले उठाउनुभयो। त्यो उठाइसकेपछि यहाँ काम गर्ने चीनका राजदूतले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाउनुभयो र त्यो पत्रलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले प्रतिउत्तर दियो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले प्रतिउत्तर दिइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको सरकार आइसकेपछि छानबिन गर्ने कि नगर्ने? देउवा सरकार एकखालको नैतिक दबाबमा थियो। 

यो अवस्थामा दुईतीन वटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा चीनको कूटनीति पनि यहाँ कमजोर भएको हो कि! त्यतिबेला चीनले विपक्षी दलसँग जुन तरिकाले डिल गर्नुपर्थ्यो, त्यो नभएको हो कि! फरक तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो कि! दोश्रो, चीनको विकासले पारेका असरका कारण नेपाली समुदायमा पहिलेको भन्दा फरक बुझाइ बनेको हो। अहिले जुन किसिमले सीमा विवाद छैन भन्ने कुरा बाहिर आउनु पर्थ्यो, त्यसरी आएको छैन। एमालेले सीमामा विवाद छैन भनेको छ, कांग्रेसले पनि छैन भनेपछि त विवाद सकियो। जुन खालका आशंकाहरु उठे, त्यसलाई उजागर गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। यसलाई कूटनीतिक हिसाबले सौदा गर्नुपर्छ। 

भारतसँग हाम्रो जुन खालको खुल्ला सीमाना छ, तीन दिशामा हामी भारतसँग जोडिएका छौँ, यसमा नेपाली कांग्रेसको भन्दा नेपालका वामपन्थीको आवाज ठूलो भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा जुन खालका सीमा विवाद छन्, ती विवादमा अडान लिएर भन्दा पनि एकअर्कालाई बुझेर टेबुलमा बसेर, कूटनीतिक संवाद गरेर दुई वटा सरकारका बीचमा समझदारी गर्नुपर्छ। तर, यसअर्थमा नेपाल सरकार र हाम्रो कूटनीतिक निकाय कहीँ न कहीँ चुकेको हुनाले हामी कमजोर भएका हौँ।

नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलले एउटा पोजिसन बनाएर सहमतिमा नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिको बारेमा पार्टीका एक खालका धारणा हुन सक्छन्। तर, राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो साझा धारणा हुनुपर्छ। 

(डा.​ मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेपाल र दक्षिण एशियाली अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्)